विराटनगर । सात वर्षअघि महत्त्वका साथ स्थापना गरिएको प्रदेशकै पहिलो विश्वविद्यालयलाई न्यूनतम बजेटसमेत दिन नसकिरहेको अवस्थामा कोशी प्रदेश सरकारले नेकपा एमालेका शीर्ष नेताहरूको दबाबमा फेरि अर्को उस्तै प्रकृतिको विश्वविद्यालय खोल्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
सत्तारुढ नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, उपाध्यक्ष गुरु बराल, कोशी प्रदेश अध्यक्ष घनश्याम खतिवडालगायतको दबाबमा प्रदेश सरकारले मोरङको उर्लाबारीस्थित मदन भण्डारी स्मृति प्रतिष्ठानलाई स्तरोन्नति गर्दै ‘मदन भण्डारी प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय’ बनाउने प्रक्रिया अघि बढाएको हो।
नयाँ विश्वविद्यालय स्थापना र सञ्चालन गर्दा प्रदेशको ढुकुटीबाट वार्षिक कम्तीमा २० करोड रुपैयाँ थप आर्थिक दायित्व सिर्जना हुने सामाजिक विकास मन्त्रालयको प्रस्तावमा उल्लेख छ।
कोशी प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले ‘मदन भण्डारी प्रौद्योगिक विश्वविद्यालयको गठन तथा सञ्चालन सम्बन्धी विधेयक’ तर्जुमा गर्न आर्थिक तथा कानुनी सहमतिका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको छ। मन्त्रालयका सचिव विष्णुप्रसाद कोइरालाले विधेयकको मस्यौदा बनाउने अनुमतिका लागि प्रारम्भिक प्रस्ताव आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा पठाएको बताए।
‘त्यो प्रस्ताव आर्थिक र आन्तरिक मन्त्रालयमा पुगेको छ। त्यहाँबाट स्वीकृत भएपछि मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृति लिएर विधेयकको मस्यौदा निर्माण सुरु हुन्छ,’ कोइरालाले भने।
तर, सत्ता साझेदार दल नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले भने उक्त विधेयक अघि बढाउने विषयमा असहमति जनाएको छ। चरम आर्थिक संकट, प्राविधिक शिक्षामा विद्यार्थीको अभाव र प्रशासनिक दोहोरोपनका कारण सरकारको यो कदम सुरुवातमै विवाद र आलोचनाको घेरामा पर्ने देखिएको छ।
यसअघि मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयसम्बन्धी ऐन बनाउने क्रममा नेपाली कांग्रेसले गम्भीर असहमति जनाएको थियो। प्रदेश सभामा विधेयक पारित भएपछि यसपटक एमालेले आफ्ना पार्टीका नेता मदन भण्डारीको नाममा अर्को विश्वविद्यालय बनाउन दबाब दिएपछि सत्ता साझेदार नेकपासहित अन्य दलले पनि चासो देखाएका छन्।
उर्लाबारी–३, मंगलबारेमा रहेको मदन भण्डारी स्मृति प्रतिष्ठानले हाल पोखरा विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा डिप्लोमा इन सिभिल इन्जिनियरिङ, एग्रिकल्चर, प्लान्ट साइन्स र नर्सिङलगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ।
यस प्रतिष्ठानलाई प्रदेशस्तरीय विश्वविद्यालय बनाउन प्रतिष्ठानका पूर्वअध्यक्ष एवं एमाले उपाध्यक्ष गुरु बराल तथा कोशी प्रदेश अध्यक्ष घनश्याम खतिवडाले लामो समयदेखि राजनीतिक पहल गर्दै आएका थिए।
उनीहरूले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई समेत सहमत गराएर मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीलाई विश्वविद्यालयको प्रक्रिया थाल्न निर्देशन दिलाएका थिए। त्यसलगत्तै मदन भण्डारी स्मृति प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक प्रा. विनोद अर्यालले २०८३ जेठ ९ गते विश्वविद्यालय गठनसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदासहितको प्रस्ताव मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाएका थिए।
मुख्यमन्त्री कार्यालयले उक्त प्रस्तावलाई २०८३ भदौ ९ गते सामाजिक विकास मन्त्रालयमा पठाएको थियो। भदौ ५ गते प्रदेश सरकार विस्तार भएसँगै सामाजिक विकासमन्त्री गीता तिम्सिनासहितको टोलीले उर्लाबारी पुगेर प्रतिष्ठानको स्थलगत अनुगमन गरिसकेको छ। मुख्यमन्त्री कार्कीले मन्त्री तिम्सिनालाई फाइल अघि बढाउन दबाब दिएको स्रोतले जनाएको छ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयले तयार पारेको ‘सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने सम्बन्धी प्रस्ताव’ मा प्रस्तावित कानुन कार्यान्वयन गर्न प्रशासनिक तथा संरचनात्मक खर्च व्यवस्थापनका लागि प्रदेश सरकारले वार्षिक अनुमानित २० करोड रुपैयाँ व्ययभार बेहोर्नुपर्ने उल्लेख छ। उक्त रकम प्रदेशको वार्षिक बजेटमार्फत विनियोजन गरिने प्रस्तावमा उल्लेख छ।
प्रस्तावमा नेपालको संविधानको अनुसूची–६ को क्रमसंख्या ८ मा रहेको ‘प्रदेश विश्वविद्यालय स्थापना र सञ्चालन’ सम्बन्धी अधिकार तथा धारा ३१ को शिक्षासम्बन्धी हकलाई आधार बनाइएको छ।
यद्यपि मन्त्रालयको आफ्नै टिप्पणीमा संघीय तहमा ‘मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय ऐन, २०७९’ कार्यान्वयनमा रहेको र प्रदेशमै ‘मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालय ऐन, २०७६’ विद्यमान रहेको उल्लेख छ।
संघीय तहमा सोही नामको विश्वविद्यालय सञ्चालनसम्बन्धी ऐन हुनु र प्रदेशमै अर्को प्राविधिक विश्वविद्यालय अस्तित्वमा रहँदा रहँदै उस्तै प्रकृतिको संस्था फेरि किन आवश्यक छ भन्ने प्रश्नको ठोस र वस्तुनिष्ठ जवाफ सरकारी प्रस्तावमा देखिँदैन।
प्रदेश सरकारले २०७६ सालमा तत्कालीन प्रदेश १ सरकारका मुख्यमन्त्री शेरधन राईको पालामा मोरङको बुढीगंगा–४, हात्तीमुढास्थित मनमोहन स्मृति पोलिटेक्निकलाई देशकै पहिलो प्राविधिक विश्वविद्यालयका रूपमा स्तरोन्नति गरेको थियो।
त्यसबेला मनमोहन प्रतिष्ठानले २२ बिघा जमिनमा फैलिएको करिब २५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको भौतिक सम्पत्ति प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको थियो। त्यसको बदलामा प्रदेश सरकारले विश्वविद्यालयलाई वार्षिक कम्तीमा ६० प्रतिशत बजेट उपलब्ध गराउने सम्झौता गरेको थियो।
तर, सात वर्ष बितिसक्दा पनि प्रदेशको गौरव भनिएको मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयलाई सरकारले बजेट अभाव देखाउँदै आवश्यकताअनुसार मात्र अनुदान दिँदै आएको छ। वार्षिक १ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेर प्राविधिक शिक्षामा फड्को मार्ने योजना बनाएको विश्वविद्यालयलाई सरकारले सुरुका वर्षमा ८ करोड, त्यसपछि १४ करोड र चालु आर्थिक वर्षमा २० करोड रुपैयाँ दिएको छ।
विश्वविद्यालयको न्यूनतम वार्षिक खर्च नै २७ करोड रुपैयाँ छ। त्यसमा ७ करोड रुपैयाँ उसले आन्तरिक आम्दानीबाट बेहोर्छ भने सरकारले दिने २० करोड रुपैयाँ शिक्षक–कर्मचारीको तलब र प्रशासनिक खर्च धान्नमै खर्च हुन्छ।
बजेट अभावकै कारण मनमोहनले आफ्ना शैक्षिक कार्यक्रम विस्तार गर्न सकेको छैन। ५ करोड रुपैयाँ बजेट नपाउँदा सुविधासम्पन्न पुस्तकालय निर्माण हुन सकेको छैन भने सरकारले अस्पताल हस्तान्तरण नगर्दा मेडिकलतर्फका कुनै पनि कार्यक्रम सुरु हुन सकेका छैनन्।
मेडिकल कार्यक्रम सञ्चालन गर्न २० करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने मनमोहन विश्वविद्यालयको प्रस्ताव छ। १० वर्षभित्र पाँचवटा पीएचडी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने लक्ष्य लिएको मनमोहन विश्वविद्यालय अहिले स्नातक र स्नातकोत्तरका सीमित विषयमै खुम्चिन बाध्य छ।
भएकै एउटा विश्वविद्यालयलाई स्रोत र साधन सम्पन्न बनाउन नसकेको सरकारले फेरि अर्को संस्था थप्न खोजेपछि सत्तारुढ गठबन्धनभित्रै असन्तुष्टि र विवाद सुरु भएको छ।
कोशी प्रदेश सरकारको सत्तारुढ दल नेकपाका संसदीय दलका नेता एवं पूर्वआर्थिक मामिलामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले दलीय सहमतिबिना यो विधेयक अघि बढ्न नसक्ने स्पष्ट पारे।
‘मदन भण्डारी विश्वविद्यालय बनाउने विषयमा हाम्रो दलको सहमति छैन। अहिले नै हाम्रो सहमति छैन। औपचारिक रूपमा सत्तारुढ दुई दलबीच यो विषयमा छलफल पनि भएको छैन। मुख्यमन्त्रीजीले पनि हामीसँग यो विषयमा छलफल गर्नुभएको छैन,’ उनले भने।
मनमोहन विश्वविद्यालयलाई पूर्ण रूपमा विश्वविद्यालयको स्वरूपमा विकास गर्न नसकेको अवस्थामा त्यस्तै प्रकृतिको अर्को विश्वविद्यालय प्रदेशले धान्न नसक्ने आङ्बोले बताए। दलीय सहमतिबिना ठूलो आर्थिक दायित्व सिर्जना गर्ने अर्को विश्वविद्यालय अघि बढाउने कुरा अहिले सम्भव नभएको उनले बताए।
उच्च शिक्षा र प्राविधिक विश्वविद्यालयका जानकारहरूले पनि सरकारको यो तयारीलाई ‘अदूरदर्शी’ र ‘स्रोतको दोहन’ का रूपमा व्याख्या गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार अहिले देशव्यापी रूपमा इन्जिनियरिङ र प्राविधिक शिक्षामा विद्यार्थीको अभाव छ। मनमोहन विश्वविद्यालयमै तोकिएका सिट र कोटा पूरा हुन सकेका छैनन्।
यस्तो अवस्थामा मोरङकै छोटो दूरीमा अर्को विश्वविद्यालय थप्दा दुवै संस्था विद्यार्थीको अभावका कारण थप संकटमा पर्न सक्ने उनीहरूको भनाइ छ।
विश्वविद्यालयका एक उच्च पदाधिकारीका अनुसार नयाँ विश्वविद्यालय बनाउँदा उपकुलपति, रजिस्ट्रार, डिन, परीक्षा नियन्त्रक र सेवा आयोगजस्ता प्रशासनिक संयन्त्र खडा गर्नमै वार्षिक करोडौँ रुपैयाँ खर्च हुन्छ।
‘त्यो पैसाले त विद्यार्थीका लागि नयाँ ल्याब, उपकरण र दक्ष प्राध्यापकको व्यवस्था गर्न सकिन्छ,’ ती पदाधिकारीले भने, ‘विश्वविद्यालय नै खोल्ने हो भने उर्लाबारीको मदन भण्डारी प्रतिष्ठानलाई मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयकै आंगिक क्याम्पस बनाउनु सबैभन्दा उत्तम विकल्प हो।’
प्रदेश सरकारकै कर्मचारीहरू पनि सरकारको यो कदमप्रति सन्तुष्ट छैनन्। एक कर्मचारीले भने, ‘मनमोहनलाई २० करोड दिइएको छ। मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्दा २० करोड चाहिने प्रस्ताव छ। अर्को विश्वविद्यालय बनाउँदा २० करोडको दायित्व सिर्जना हुन्छ। प्रदेशको यो मन्त्रालयले त्यत्रो दायित्व धान्न सक्दैन।’
मदन भण्डारीको नाममा चित्लाङमा संघीय विश्वविद्यालय र हेटौँडामा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सञ्चालनमा छन् भने देशभर दर्जनौँ कलेज छन्।
दलको राजनीतिक दबाबमा जथाभावी विश्वविद्यालय स्थापना गर्दा सरकार परिवर्तनसँगै ती संस्था राजनीतिक प्रतिशोधको सिकार बन्ने र बजेट रोकिने जोखिम रहने जानकारहरूको भनाइ छ। अर्को दलको सरकार आएपछि आफ्ना नेताको नाममा अर्को विश्वविद्यालय खोल्ने र अघिल्लोलाई बजेट नदिने अभ्यासले प्रदेशको शैक्षिक भविष्यमा असर पर्न सक्ने उनीहरूले बताएका छन्।
प्रस्तावित विश्वविद्यालयका मुख्य उद्देश्य
प्राविधिक शिक्षाप्रतिको भावनालाई आत्मसात् गर्दै विज्ञान, प्रविधि र उद्योगको क्षेत्रमा अध्ययन, अध्यापन तथा अनुसन्धान गर्ने र देशको समग्र विकासका लागि आवश्यक सक्षम जनशक्ति विकास गर्न प्राविधिक विश्वविद्यालय स्थापना तथा सञ्चालन गर्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ।
नयाँ ऐन कार्यान्वयन भएपछि कोशी प्रदेशमा प्राविधिक तथा उच्च शिक्षाका लागि स्वायत्त र दीर्घकालीन कानुनी आधार निर्माण हुने, श्रम बजारअनुरूप दक्ष तथा व्यावसायिक जनशक्ति उत्पादन हुने, अनुसन्धान, नवप्रवर्तन तथा प्रविधि विकासका लागि संस्थागत संरचना निर्माण हुने प्रस्तावमा उल्लेख छ।
त्यस्तै, विश्वविद्यालय–उद्योग–सरकार–समुदायबीच सहकार्य र ज्ञान हस्तान्तरण बढाउने, प्रदेशका प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रका समस्या समाधानमा अनुसन्धान केन्द्रित गर्ने, विद्यार्थीलाई प्रयोगात्मक, परियोजनामूलक, रोजगारमुखी तथा उद्यमशील शिक्षाको अवसर दिने र उपलब्ध पूर्वाधार, जनशक्ति तथा सम्पत्तिको प्रभावकारी उपयोग गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
प्रस्तावमा अन्तर्राष्ट्रिय विश्वविद्यालय तथा अनुसन्धान संस्थासँग सहकार्य र शैक्षिक आदान–प्रदान विस्तार गर्दै कोशी प्रदेशलाई विज्ञान, प्रविधि, अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तनको केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने उद्देश्यसमेत राखिएको छ।
प्रस्तावित कानुन कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकारले वार्षिक अनुमानित २० करोड रुपैयाँ आर्थिक व्ययभार बेहोर्नुपर्ने उल्लेख छ। उक्त रकम प्रदेश सरकारको वार्षिक बजेटमार्फत व्यवस्थापन गरिने प्रस्तावमा उल्लेख छ।
प्रस्तावित कानुनअनुसार प्रदेशस्तरीय विश्वविद्यालय स्थापना तथा सञ्चालन हुने, विश्वविद्यालयको संगठन तथा पदाधिकारी, सभा, प्राज्ञिक परिषद्, कार्यकारी परिषद्, सङ्काय, अनुसन्धान केन्द्र, सेवा आयोग, पदाधिकारी तथा कर्मचारी, विश्वविद्यालय कोष तथा लेखा परीक्षणसम्बन्धी व्यवस्था गरिने प्रस्ताव गरिएको छ।