त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) ले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ३० अर्ब ८७ करोड ११ लाख ८ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट प्रस्ताव गरेको छ।
त्रिविका रजिस्ट्रार रबिन्द्र शिवाकोटीका अनुसार यो रकम अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा ९.७७ प्रतिशतले बढी हो। विश्वविद्यालयले आगामी वर्षको बजेटलाई नियमित कार्यक्रम, आन्तरिक कार्यक्रम र विकास कार्यक्रम गरी तीन प्रमुख शीर्षकमा विभाजन गरेको छ।
प्रस्तावित बजेटमध्ये त्रिविले १५ अर्ब २४ करोड २७ लाख ५ हजार रुपैयाँ आफ्नै आन्तरिक स्रोतबाट जुटाउने लक्ष्य राखेको छ। यो कुल बजेटको ४९.३८ प्रतिशत हो। बाँकी १५ अर्ब ६२ करोड ८४ लाख ३ हजार रुपैयाँ अर्थात् ५०.६२ प्रतिशत रकम नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने अपेक्षा गरिएको छ।
कुल बजेटको ठूलो हिस्सा अर्थात् ८६.१४ प्रतिशत सञ्चालन खर्चमा र १३.८६ प्रतिशत पुँजीगत खर्चमा विनियोजन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि त्रिविलाई ७ अर्ब ३१ करोड ६ लाख ५६ हजार रुपैयाँ अनुदान छुट्याएको छ। रजिस्ट्रार शिवाकोटीका अनुसार यो रकम अघिल्लो वर्षको तुलनामा ४ अर्ब ८० करोड रुपैयाँले कम हो।
यसैबीच, राष्ट्रसेवक शिक्षक तथा कर्मचारीको तलबमा १० प्रतिशत वृद्धि र त्यसरी बढेको तलबमा थप १० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउने दायित्वसमेत थपिएपछि विश्वविद्यालयलाई ८ अर्ब ३१ करोड ७७ लाख ४७ हजार रुपैयाँ अपुग हुने अनुमान गरिएको छ।
शिवाकोटीका अनुसार उक्त अपुग रकम नेपाल सरकारबाट उपलब्ध हुन नसके अनिवार्य दायित्वअन्तर्गतका खर्च व्यवस्थापन गर्नसमेत कठिन हुने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ। यस विषयमा सरकारले पनि जानकारी पाइसकेको उनले बताए।
त्रिविका रजिस्ट्रारले अनिवार्य दायित्व पूरा गर्न आवश्यक रकम व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रिया अघि बढिरहेको जानकारी दिँदै अपुग रकमको व्यवस्था गरिदिन प्रधानमन्त्री तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका कुलपतिसमक्ष आग्रह गरेका छन्।