काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानअन्तर्गतको पुल्चोक क्याम्पसले शिक्षक दरबन्दी, अध्यापन भार तथा आंशिक शिक्षक नियुक्तिसम्बन्धी प्रक्रिया माग्दा सूचना उपलब्ध नगराएको विषयमा कारण खुलाउन आदेश दिएको छ।
डा. शेखर अर्यालले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश विष्णुप्रसाद अर्यालको एकल इजलासले राष्ट्रिय सूचना आयोग र पुल्चोक क्याम्पसलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको हो।
अदालतले निवेदकले माग गरेअनुसार अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने विषयमा छलफल गर्न दुवै पक्षलाई असोज २३ गते अदालतमा उपस्थित हुनसमेत भनेको छ।
डा. अर्यालले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ लाई आधार बनाएर २०८१ जेठ १८ गते पुल्चोक क्याम्पसका सूचना अधिकारीसमक्ष विभिन्न विवरण माग गर्दै निवेदन दिएका थिए।
उनले क्याम्पसमा रहेका स्थायी, करार तथा आंशिक शिक्षकको कुल दरबन्दी र संख्यासम्बन्धी विवरण माग गरेका थिए। साथै, शिक्षकअनुसार तोकिएको अध्यापन भार, अध्यापन गराउने घण्टा, शिक्षकको नाम, सम्बन्धित विभाग, नियुक्तिको प्रकृति तथा कक्षा भार खुल्ने विस्तृत विवरणसमेत माग गरिएको थियो।
त्यसैगरी, आंशिक शिक्षक नियुक्ति गर्दा क्याम्पसले अपनाउने प्रक्रिया, आवश्यक मापदण्ड, निर्देशिका तथा त्यससम्बन्धी निर्णय वा व्यवस्थाका प्रतिलिपि उपलब्ध गराउन पनि निवेदनमा माग गरिएको थियो।
तर माग गरिएको सूचना उपलब्ध गराउन क्याम्पस प्रशासनले अस्वीकार गरेको निवेदकको दाबी छ। सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनअनुसार सूचना माग गरिएको निवेदनमाथि १५ दिनभित्र सूचना उपलब्ध गराउनुपर्ने वा सूचना दिन नसक्ने भए त्यसको कारणसहित जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था छ।
निर्धारित समयभित्र क्याम्पसबाट सूचना वा लिखित जवाफ नआएपछि डा. अर्यालले २०८१ असार २ गते राष्ट्रिय सूचना आयोगमा उजुरी दिएका थिए। आयोगमा उजुरी परेपछि पनि आफूले माग गरेको सूचना प्राप्त नभएको र आवश्यक प्रक्रिया अघि नबढेको भन्दै उनले थप कानुनी उपचारका लागि उच्च अदालत पाटनको शरण लिएका हुन्।
अर्यालले राष्ट्रिय सूचना आयोग र पुल्चोक क्याम्पसलाई विपक्षी बनाएर परमादेशको मागसहित रिट निवेदन दायर गरेका थिए। सोही रिटमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि अदालतले दुवै विपक्षीसँग लिखित जवाफ माग गर्दै आगामी सुनुवाइका लागि मिति तोकेको हो।