राष्ट्रिय सभाबाट गठित भोटेकोशी तथा कालीगण्डकी करिडोर विपद् सम्बन्धी अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिका सभापति कृष्णप्रसाद पौडेलले पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेका छन् ।
बिहीवार सिंहदरबारमा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले पौडेललाई पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गराएका हुन् । शपथ ग्रहणसँगै समितिको पहिलो बैठक बिहीवार नै बसेको छ ।
बैठकका क्रममा बोल्दै समिति सभापति कृष्णप्रसाद पौडेलले सचिवालयको कार्यसम्पादन नै समितिको सफलताको आधार भएको बताएका छन् । उनले सचिवालयलाई पूर्ण रूपमा चुस्त, दुरुस्त र स्फूर्त बनाउन आवश्यक स्रोत र साधनको अभाव हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै कर्मचारीहरूलाई उच्च व्यावसायिकता प्रदर्शन गर्न निर्देशन दिएका छन् ।
समितिको कामलाई थप प्रभावकारी बनाउने सन्दर्भमा सम्बोधन गर्दै सभापति पौडेलले नतिजा ल्याउने मुख्य जिम्मेवारी सचिवालयको काँधमा रहेको औँल्याएका छन् । पौडेलले सचिव र सहसचिवसहितका प्रशासनिक नेतृत्वप्रति ठूलो आशा र भरोसा व्यक्त गरेका छन् ।
उनले भने, ‘रिजल्ट सहजै आउने भनेको सचिवालयकै तर्फबाट हो । र म के निवेदन गर्न चाहन्छु भने यो कामको संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखेर हाम्रो सचिवालय अत्यन्तै कम्पिटिटिभ ह्युमन रिसोर्सेस, फाइनान्सियल रिसोर्सेस अथवा कुनै पनि चिजले हैन अभाव नरहने ढङ्गले हाम्रो सचिवालय चुस्त, दुरुस्त र स्फूर्त हुने कुरामा पनि म सय प्रतिशत अब म विश्वास राख्दछु । सचिवज्यू, सहसचिवज्यूहरू सबैसँग मैले ठूलो आशा, विश्वास, भरोसा राखेको छु र यसको रिजल्ट कस्तो आउँछ भन्ने कुरो आज अनुमान गर्ने हो भने सचिवालयले जति डेडिकेसन गर्छ, जति मेहनत गर्छ, सचिवालय जति इक्विप्ड हुन्छ, तदनुरुपको रिजल्ट आउँछ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु ।’
गत भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीका कारण रसुवा, नुवाकोट र धादिङ लगायत गोरखा, चितवन, नवलपुर जिल्लामा ठूलो क्षति भएको थियो । जोखिम न्यूनीकरणको तयारी, जनधनको क्षति, बेपत्ता तथा प्रभावितको खोजी, उद्धार, राहत तथा क्षतिपूर्ति, घाइतेहरूको उपचार, शव व्यवस्थापन, पुनःस्थापना लगायतको समीक्षा गर्नेगरी संयन्त्र बनाइएको थियो ।
समितिमा सांसदहरू कृष्णप्रसाद पौडेल, गीता देवकोटा, घनश्याम रिजाल, श्रीकृष्णप्रसाद अधिकारी, सम्झना देवकोटा, सोमनाथ पोर्तेल, पूजा चौधरी र तुलप्रसाद विश्वकर्मा सदस्य रहेका छन् । प्रस्तावित समितिको कार्यावधि २०८३ पुस मसान्तसम्म रहनेछ ।
यस्तै संसदीय विशेष समिति यसअघि नै प्रतिनिधि सभाले गठन गरिसकेको छ । प्रतिनिधि सभाले संसदीय विशेष समिति गठन गरेर अगाडि बढेसँगै राष्ट्रिय सभाले पनि संसदीय विशेष समिति बनाएको थियो ।