उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय संघ नेपाल (हिसान) का महासचिव रामहरी सिलवालले नेपालको समग्र शिक्षा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले करिब ४१ प्रतिशत भार वहन गरिरहेको भन्दै निजी लगानीको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
आइतबार ललितपुरमा आयोजित ‘शिक्षा विधेयकमा निजी विद्यालयको लगानी सुरक्षाको सवाल’ विषयक बृहत् शैक्षिक बहस कार्यक्रममा बोल्दै सिलवालले यस्तो माग गरेका हुन्।
उनले शिक्षा क्षेत्रमा विदेशी र स्वदेशी लगानीकर्तालाई सरकारले फरक व्यवहार गर्ने गरेको आरोप लगाए। विदेशी लगानीको क्षतिपूर्तिको सुनिश्चितता गर्ने तर स्वदेशी लगानीको सुरक्षामा पर्याप्त ध्यान नदिने प्रवृत्तिप्रति उनले असन्तुष्टि जनाए।
सिलवालले सबै निजी शैक्षिक संस्थालाई एउटै मापदण्डमा राखेर नियमन गर्नुभन्दा विद्यार्थी संख्या, लगानीको प्रकृति र संस्थाको अवस्थाका आधारमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने बताए। निजी क्षेत्रको शैक्षिक लगानीलाई नाफा कमाउने व्यवसायका रूपमा मात्र नहेरी शिक्षा क्षेत्रमा पुर्याएको योगदान र लगानीकर्ताको भूमिकालाई समेत महत्त्व दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
नयाँ शिक्षा ऐनमा निजी शैक्षिक संस्थाको स्वायत्तता, दर्ता तथा सञ्चालन अनुमति र लगानी सुरक्षाको प्रत्याभूति हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए। साथै, कर छुट, जग्गा प्राप्ति तथा खरिद, प्रयोगशाला, पुस्तकालय र सवारीसाधन खरिदमा सहुलियत उपलब्ध गराउन पनि उनले माग गरे।
सिलवालले भने, “नेपालको समग्र शिक्षा क्षेत्रको करिब ४१ प्रतिशत भार निजी क्षेत्रले वहन गरिरहेको अवस्थामा सरकारले हाम्रो लगानीको सुरक्षा गर्दैन भने हामी कुन आधारमा लगानी गर्ने? राज्यले बनाएको कानुनी व्यवस्थाभित्र रहेर काम गर्न हामी तयार छौँ।
“आज द्विपक्षीय लगानी प्रवर्द्धन तथा संरक्षणसम्बन्धी सम्झौता (बीआईपीए) अन्तर्गत विदेशी लगानीमा क्षति पुगे क्षतिपूर्ति दिन राज्य तयार हुन्छ। तर स्वदेशी लगानीकर्ताले आफ्नै पुँजी, श्रम र पैतृक सम्पत्ति धितो राखेर विद्यालय सञ्चालन गरिरहेका छन्। कतिपयले परिवारका सदस्यका गहनासमेत धितो राखेर लगानी गरेका छन्।
“विद्यार्थी संख्या दुई अङ्कदेखि पाँच अङ्कसम्म भएका सबै शैक्षिक संस्थालाई एउटै वर्गमा राखेर हेर्न मिल्दैन। कुनै कम्पनीमा पाँच प्रतिशत सेयर भएका लगानीकर्ताले आफ्नो अधिकार खोज्छन् भने शिक्षा क्षेत्रमा ४१ प्रतिशत योगदान गर्ने निजी क्षेत्रले पनि नीति निर्माणमा सहभागिता खोज्न पाउनुपर्छ।”
स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले विद्यालय सञ्चालन र शैक्षिक पूर्वाधार विकासका लागि जग्गा उपलब्ध गराउन सहयोग गरे शैक्षिक नवप्रवर्तनमा उल्लेखनीय योगदान गर्न सकिने सिलवालले बताए।