स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताले मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी ऐन निर्माण प्रक्रियालाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताएकी छन्।
स्वास्थ्य पत्रकार मञ्चको आयोजनामा भएको ‘मानसिक स्वास्थ्यको नीतिगत सवाल र कार्यान्वयनका अवस्थासम्बन्धी’ अन्तरक्रियामा उनले यस्तो बताएकी हुन्। उनले मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी अवधारणापत्र मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भइसकेको जानकारी दिइन्। सोही अवधारणाका आधारमा ऐन निर्माणको काम अगाडि बढाइने उनले बताइन्। मानसिक स्वास्थ्य सेवालाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउँदै नागरिकको गुणस्तरीय सेवामा पहुँच सुनिश्चित गर्न कानुनी आधार अपरिहार्य देखिएको उनको भनाइ छ। उनले विपद्को समयमा मानसिक स्वास्थ्यको आवश्यकता अझ बढी पर्ने बताइन्। विपद् प्रभावित क्षेत्रमा मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक सहयोगका लागि सरकारले तालिमप्राप्त जनशक्ति परिचालन गरिरहेको पनि जानकारी दिइन्। मानसिक स्वास्थ्यलाई शारीरिक स्वास्थ्यको विषयमा मात्र सीमित नगरी व्यक्ति, परिवार, समाज र समग्र जीवनसँग जोडिएको जनस्वास्थ्यका रूपमा लिनुपर्ने उनको भनाइ छ। उनले अझै पनि समाजमा मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या हुँदा खुलेर बोल्न र सहयोग माग्न हिचकिचाउने अवस्था रहेको बताइन्। मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या भोगिरहेका व्यक्तिप्रति समाजमा रहेको लाञ्छना, भेदभाव र नकारात्मक धारणा अन्त्य गर्न आवश्यक रहेको पनि उनको भनाइ छ। यसका लागि जनचेतना, सही सूचना तथा सहयोगी सामाजिक वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन्।
उनले भनिन्, ‘मानसिक स्वास्थ्य स्वास्थ्य क्षेत्रको मात्र विषय होइन। यो व्यक्ति, परिवार, समाज र समग्र जीवनसँग जोडिएको विषय हो। शारीरिक स्वास्थ्यमा समस्या हुँदा उपचार खोज्ने हामी महसुस गरिरहेका छौँ। तर मानसिक स्वास्थ्यमा समस्या हुँदा अझै पनि धेरै मानिस खुलेर बोल्न या सहयोग माग्न हिचकिचाउँछन्। यस अवस्थालाई बदल्न जनचेतना, सही सूचना र सहयोगी सामाजिक वातावरण आवश्यक छ। मानसिक स्वास्थ्य सेवालाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक कानुनी आधार निर्माण गर्नु सरकारको प्राथमिकतामा छ। यसै सन्दर्भमा मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी अवधारणापत्र मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भइसकेको छ। अब यसैका आधारमा मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी ऐन निर्माणको काम अघि बढाइनेछ। यसले सेवाग्राहीको अधिकार सुनिश्चित गर्दै नागरिकको पहुँचमा गुणस्तरीय मानसिक स्वास्थ्य सेवा पुर्याउन महत्त्वपूर्ण आधार तयार गर्नेछ। अस्पतालमा आधारित एकद्वार सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र (ओसिएमसी) मार्फत सेवा प्रदान गर्ने क्रममा मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी तालिमप्राप्त जनशक्तिको व्यवस्था गरिएको छ। हिंसा, दुर्व्यवहार तथा अन्य सङ्कटबाट प्रभावित व्यक्तिलाई शारीरिक उपचारसँगै मनोसामाजिक सहयोग उपलब्ध गराउन अति आवश्यक छ। विपद्का समयमा मानसिक स्वास्थ्यको आवश्यकता झनै बढेको छ। त्यसैले सरकारले विपद् प्रभावित क्षेत्रमा मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक सहयोगका लागि काम गर्ने जनशक्तिको परिचालन गरिरहेको छ। समाजले कुनै विषयलाई कसरी बुझ्छ र त्यसप्रति कस्तो धारणा बनाउँछ भन्ने कुरामा सञ्चारमाध्यमको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। मानसिक स्वास्थ्यलाई केवल समस्या, सङ्कट वा दुःखद् घटनाको रूपमा मात्र प्रस्तुत नगरी रोकथाम, समयमै पहिचान, उपचार, पुनःस्थापना र सहयोगका विषयलाई पनि प्राथमिकताका साथ उठाउन आवश्यक छ। मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या भोगिरहेको व्यक्तिलाई कमजोर ठान्ने, लाञ्छना लगाउने वा भेदभाव गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्छ।’
मन्त्री मेहताले मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धि तथा नीतिगत सुधारमा सञ्चारमाध्यमको समेत महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने बताइन्। मानसिक स्वास्थ्यलाई समस्या, सङ्कट वा दुःखद् घटनामा मात्र सीमित नगरी रोकथाम, समयमै पहिचान, उपचार, पुनःस्थापना र सहयोगका विषयलाई प्राथमिकतामा राख्न उनले पत्रकारहरूलाई आग्रह गरिन्।