स्वास्थ्य सेवा विभागका निमित्त महानिर्देशक डा. कृष्णप्रसाद पौडेलले मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या भएका ८० प्रतिशत नागरिकले उपचार सेवा पाउन नसकेको बताएका छन्।
स्वास्थ्य पत्रकार मञ्चले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले २० प्रतिशत नागरिकले मात्रै खोजेको समयमा मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी सेवा पाउने गरेको बताएका हुन्। नेपालका १० प्रतिशत नागरिकमा कुनै न कुनै प्रकारको मानसिक स्वास्थ्य समस्या रहेको उनले बताए। सन् २०२० को सर्वेक्षणअनुसार ५ दशमलव २ प्रतिशत किशोरकिशोरीमा मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या रहेको उल्लेख गर्दै उनले यो समस्या चुनौतीपूर्ण भएको बताए। डा. पौडेलका अनुसार नेपालमा प्रतिवर्ष करिब सात हजार दुई सय जनाको आत्महत्याका कारण मृत्यु हुने गरेको तथ्याङ्क छ। दिगो विकासका लागि आत्महत्याको दर घटाउन नेपाललाई चुनौती रहेको उनले बताए। उनका अनुसार हाल प्रतिएक लाख जनसङ्ख्यामा २४ जनाले आत्महत्या गर्ने गरेका छन्। उक्त दरलाई चार वर्षभित्र पाँच प्रतिशतभन्दा तल झार्नुपर्ने लक्ष्य रहेको उनले बताए। उनले प्राकृतिक विपद्, बाढीपहिरो र भूकम्पजस्ता घटनाले पनि मानसिक स्वास्थ्यमा असर पार्ने बताए। मानसिक स्वास्थ्यलाई स्वास्थ्य क्षेत्रको विषयमा मात्र सीमित गर्न नहुने उल्लेख गर्दै उनले सामाजिक क्षेत्रसँग जोडिएका विभिन्न पक्षलाई समेत सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए। उनले स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारी लगानी न्यून हुँदा मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नसमेत चुनौती रहेको बताए। सरकारले स्वास्थ्य वित्त रणनीति स्वीकृत गरे पनि कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको उनको भनाइ छ। रणनीतिअनुसार तीनै तहका सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा १० प्रतिशत लगानी गर्ने लक्ष्य थियो, तर पछि ‘क्रमशः’ भन्ने शब्द थपिएकाले समस्या आएको उनको भनाइ छ। उक्त रणनीति स्वीकृत भएको लामो समय बितिसक्दा पनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी पाँच प्रतिशत मात्रै रहेको उनले बताए। मानसिक स्वास्थ्य सरकारको प्राथमिकतामा रहे पनि बजेट विनियोजन पर्याप्त नभएको उनको भनाइ छ।
उनले भने, ‘हामीले दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्नलाई अहिले प्रतिएक लाख जनामा २४ जनाको आत्महत्या हुन्छ, यसलाई घटाएर पाँचभन्दा तलको अङ्कमा पुर्याउने कार्यभार छ। हामीसँग साढे तीन वर्षजति समय छ, सबैभन्दा ठूलो पेचिलो विषय यही हो। अर्को हाम्रो सन् २०२० को सर्वेक्षण धेरै पटक उद्धृत हुन्छ, १० प्रतिशत नागरिकलाई केही न केही मानसिक समस्या छ। ५.२ प्रतिशत किशोरकिशोरीलाई मानसिक स्वास्थ्यका समस्याहरू छन्, यो गम्भीर हो। प्रतिवर्ष आत्महत्याका कारण सात हजार दुई सय हाराहारीमा मृत्यु हुने गरेको छ। कति नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्कमा रिपोर्टेड छ, कति रिपोर्टहरू स्वास्थ्य संस्थामा पनि आउँदैनन्, प्रहरीसँग पनि आउँदैनन्। यसले पनि बुझ्न सक्छौँ, यो कति कुरासँग जोडिएको छ। प्रहरीसँग पोस्टमार्टमका लागि आउने भएकाले मात्रै तथ्याङ्क रहन्छ, नत्र हामीसँग तथ्याङ्क राख्ने मेकानिज्म छैन। अर्को ठूलो पिक्चर चाहिँ उपचार नै नपाउने अवस्था छ, २० प्रतिशतले मात्रै मानसिक स्वास्थ्यको सेवा उपचार पाएको सर्वेक्षणमा देखिन्छ। ८० प्रतिशतले खोजेको बेलामा पाउनुभएको छैन। स्वास्थ्य क्षेत्रमै राज्यको लगानी एकदमै न्यून छ। हामीले स्वास्थ्य वित्त रणनीति इन्डोर्स गरेका छौँ। त्यसमा अर्थ मन्त्रालयको पनि सहमति थियो। नेपाल सरकारले इन्डोर्स गरेको तर हामीले पाउने बेलामा एउटा शब्द थपिएको छ, तीनै तहका सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा १० प्रतिशत लगानी गर्नुपर्छ भनिएको थियो, तर अन्तिममा ‘क्रमशः’ भन्ने शब्द राखिएर आयो। क्रमशः १० प्रतिशत भनेको पनि तीन–चार वर्ष भइसक्यो। क्रमशः बढ्दै गएको भए पनि हामी सन्तुष्ट हुन्थ्यौँ, तर हामी पाँच प्रतिशतभित्रै धेरै कामहरू गर्नुपर्ने अवस्थामा छौँ। मैले मानसिक स्वास्थ्य प्राथमिकतामा छैन भन्न खोजेकै छैन, एकदमै प्राथमिकतामा छ, तर बजेटको विनियोजन त्यही नै हो। ईडीसीडीको करिब ५२ करोडको बजेटमा सबै कार्यक्रम गर्नुपर्छ। यहाँ बरु सरकारले गर्न नसकेको काम साझेदारहरूबाट हामीले लिइरहेका छौँ।’
डा. पौडेलले इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा (ईडीसीडी) को करिब ५२ करोड रुपैयाँको बजेटबाट सबै कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरिएको बताए। यसअन्तर्गत मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी तालिम, एमएच ग्याप कार्यक्रम तथा समुदायमा आधारित मानसिक स्वास्थ्य सेवाका गतिविधि सञ्चालन हुने उनको भनाइ छ। सरकारले पर्याप्त रूपमा सञ्चालन गर्न नसकेका केही कार्यक्रम साझेदार संस्थाको सहयोगमा अघि बढिरहेको उनले जानकारी दिए। मानसिक स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तार गर्न सरकारी लगानी र सहकार्य दुवै आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।