२७ असोज, विराटनगर । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री किरण थापा मगरले संघीयताको सार सिंहदरबारमा केन्द्रित अधिकार प्रदेशको राजधानीमा स्थानान्तरण गर्नुमा मात्र सीमित नरहेको बताएका छन्। नागरिकको राज्य सञ्चालनमा पहुँच विस्तार गर्नु, स्थानीय आवश्यकताअनुसार नीति निर्माण गर्नु र शासन प्रणालीलाई उत्तरदायी बनाउनु नै संघीयताको वास्तविक मर्म भएको उनको भनाइ छ।
विराटनगरमा आयोजित अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री थापामगरले संविधानले परिकल्पना गरेको संघीयताको मर्म र त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयनबीच अझै अन्तर रहेको उल्लेख गरे। उनका अनुसार अधिकार क्षेत्र स्पष्ट नहुनु, जिम्मेवारीमा दोहोरोपन देखिनु र संघीय सरकारसँग पर्याप्त समन्वय नहुनुले प्रदेशहरूको क्षमता विकासमा बाधा पुर्याएको छ।
यी समस्याको समाधान एकअर्कालाई दोष दिएर सम्भव नहुने स्पष्ट पार्दै उनले संघीयतालाई प्रभावकारी बनाउन सबै तहका सरकारबीच सहकार्य र समन्वय आवश्यक रहेको धारणा राखे।
मुख्यमन्त्री थापाले सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूको सहभागितामा ‘विराटनगर घोषणापत्र २०८३’ जारी गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी भइरहेको जानकारी दिए। उक्त घोषणापत्रले अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री साझेदारी मञ्च गठन गर्ने र त्यसैमार्फत वित्तीय संघीयता, प्रदेशलाई प्राप्त अधिकारको पूर्ण उपयोग तथा बाँकी अधिकार हस्तान्तरणका विषयमा साझा रणनीति तय गर्ने उनको भनाइ थियो।
सम्मेलनमा जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न विपद्का जोखिमबारे पनि मुख्यमन्त्री थापाले ध्यानाकर्षण गराए। जलवायु परिवर्तनका कारण हिमताल विस्फोट, बाढी, पहिरो र अनावृष्टिजस्ता गम्भीर संकट बढिरहेको उल्लेख गर्दै उनले जलवायु परिवर्तनमा नेपालको योगदान न्यून भए पनि त्यसको विनाशकारी असर नेपालले भोग्नुपरेको बताए।
हालै बागमती प्रदेश र आसपासका क्षेत्रमा आएको बाढी तथा पहिरोबाट राजमार्ग, पुल र बस्तीहरूमा ठूलो क्षति पुगेको स्मरण गर्दै उनले उद्धार तथा पुनःस्थापनाका कामलाई तीव्रता दिइएको जानकारी दिए। तीनवटै सुरक्षा निकाय, निजामती कर्मचारी र स्वयंसेवकहरूबीचको समन्वयमा प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार तथा पुनःस्थापनाका कार्य भइरहेको उनले उल्लेख गरे।
विपद् व्यवस्थापन कुनै एक प्रदेशको प्रयासबाट मात्र सम्भव नहुने बताउँदै मुख्यमन्त्री थापाले सातै प्रदेशको सहभागितामा ‘अन्तरप्रदेशीय विपद् व्यवस्थापन तथा राहत कोष’ स्थापना गर्न प्रस्ताव गरे। यस्तो कोषले विपद्का बेला प्रदेशहरूबीच सहकार्य र राहत व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्ने उनको धारणा थियो।
यसैगरी, उनले प्रदेशहरूबीच आर्थिक एकीकरणलाई बलियो बनाउँदै यातायात तथा अन्य पूर्वाधारको कनेक्टिभिटी विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिए। कृषि र पर्यटन क्षेत्रको प्रवर्द्धनका लागि पनि प्रदेशहरूबीच पारस्परिक सञ्जाल निर्माण गरी साझा प्रयास अघि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।