इजरायलका लागि प्रस्तावित नेपाली राजदूत सुरेशकुमार कर्णले इजरायलसँगको द्विपक्षीय सम्बन्धलाई थप गतिशील बनाउँदै त्यहाँ कार्यरत नेपाली श्रमिकको हित रक्षाका लागि ठोस कार्ययोजना अघि सारेका छन्।
मंगलबार संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा आफ्नो कार्ययोजना प्रस्तुत गर्दै उनले कूटनीतिक भ्रमण, श्रम लागत न्यूनीकरण र प्रविधिमा आधारित सेवा प्रवाहलाई आफ्नो कार्यकालको मुख्य प्राथमिकतामा राखेका छन्। प्रस्तावित राजदूत कर्णले सन् १९६० मा स्थापित नेपाल–इजरायल कूटनीतिक सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउन उच्चस्तरीय भ्रमणको आवश्यकता औँल्याए। पछिल्लो एक दशकदेखि रोकिएको उच्चस्तरीय भ्रमणलाई पदभार ग्रहण गरेको १२० दिनभित्र अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै उनले दुवै देशबीचको व्यावसायिक तथा संस्थागत सहकार्यलाई सक्रिय बनाउने योजना सुनाए।
इजरायलमा कार्यरत नेपाली श्रमिकहरूको समस्या सम्बोधन गर्ने विषयलाई उनले विशेष जोड दिए। आधिकारिक रूपमा ५ हजार ५ सय र अनौपचारिक रूपमा १० हजारभन्दा बढी नेपाली रहेको इजरायलमा हाल घरमा आधारित हेरचाह सेवा र कृषि श्रमिकसम्बन्धी प्रोटोकलहरू कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्। उनले इजरायली निकायसँग वार्ता गरी श्रमिकको आर्थिक भार घटाउन र बैंकमार्फत सहज किस्ताबन्दीमा कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन १०० दिनभित्र ठोस पहल गर्ने योजना बनाएका छन्।
प्रशासनिक सुधारका लागि उनले प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिए। इजरायलमा रहेका नेपालीहरूको विवरण अद्यावधिक गर्न र गुनासो व्यवस्थापन गर्न ‘आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स’ (एआई) आधारित प्रणालीको विकास गर्ने उनको लक्ष्य छ। यस प्रणालीमार्फत दर्ता भएका गुनासाहरू ३० दिनभित्र समाधान गर्ने वा उच्च तहमा पठाउने गरी कार्यतालिका निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता उनले जनाएका छन्।
उनले भने, ‘मेरो कार्ययोजना चार प्रमुख क्षेत्रमा केन्द्रित छ—कूटनीतिक सम्बन्ध, नेपाली डायस्पोरासँगको सहकार्य, आर्थिक कूटनीति तथा प्रविधि र साइबर सुरक्षा। यसको मुख्य उद्देश्य नेपाल र नेपालीको सामाजिक तथा आर्थिक रूपान्तरणमा योगदान पुर्याउनु हो। नेपाल र इजरायलबीच सन् १९६० मा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको थियो। नेपालको सन्तुलित परराष्ट्र नीतिअनुसार इजरायल र अरब राष्ट्रहरूसँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम राख्दै द्विपक्षीय सहकार्य विस्तार गर्नेछु। पदभार ग्रहण गरेको १२० दिनभित्र उच्चस्तरीय भ्रमणका लागि पहल गर्ने र संसदीय तथा संस्थागत सम्बन्ध सुदृढ बनाउने योजना छ। इजरायलमा करिब ५ हजार ५ सय नेपाली रहेको आधिकारिक तथ्याङ्क छ। सन् २०२० को श्रम सम्झौताअन्तर्गत संस्थागत हेरचाह सेवामा नेपाली श्रमिक जाने प्रक्रिया सुरु भए पनि घरमा आधारित हेरचाह र कृषि श्रमिकसम्बन्धी प्रोटोकल कार्यान्वयन हुन बाँकी छन्। श्रमिकको लागत घटाउन र सहज किस्ताबन्दीमा वित्तीय सुविधा उपलब्ध गराउन सम्बन्धित निकाय तथा बैंकहरूसँग छलफल गरी पहिलो १०० दिनभित्र प्रारम्भिक निष्कर्षमा पुग्ने लक्ष्य राखेको छु। त्यसैगरी, इजरायलमा रहेका नेपालीको विवरण, ठेगाना, रोजगारी तथा कानुनी अवस्थाको अभिलेख राख्ने र गुनासा सम्बोधन गर्ने प्रविधिमा आधारित प्रणाली पहिलो १०० दिनभित्र सञ्चालनमा ल्याउने योजना छ। कृत्रिम बुद्धिमत्ताको सहयोगबाट गुनासोको अनुगमन गरी ३० दिनभित्र समाधान गर्ने वा सम्बन्धित निकायमा पठाउने व्यवस्था मिलाउनेछु। साथै, सन् २०२७ देखि नेपाली डायस्पोरासँग नियमित संवाद र सहकार्यका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछु।’
नेपालको परराष्ट्र नीतिको मर्मअनुरूप इजरायल र अरब राष्ट्रहरूसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम राख्दै दुई–राज्य समाधानको पक्षमा नेपालको नीतिलाई निरन्तरता दिने उनले बताए। सन् २०२७ सम्म डायस्पोरासँगको नियमित संवाद र सहकार्यलाई संस्थागत गर्ने उनको दीर्घकालीन योजना रहेको छ।