काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन शाहले भूमि प्रशासनसम्बन्धी संवैधानिक तथा कानुनी अधिकार स्थानीय तहले पूर्ण रूपमा प्रयोग गर्न पाउने बताएका छन् । यसका लागि सरकारले भूमि प्रशासनका सेवा स्थानीय तहमार्फत उपलब्ध गराउने प्रक्रिया तीव्र बनाएको छ ।
सोमबार फेसबुकमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले नागरिकलाई सरकारी सेवा लिन टाढाका कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता हटाउनु संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको प्रमुख उद्देश्य भएको उल्लेख गरेका छन् ।
उनका अनुसार सरकारको शासकीय सुधारका लागि तय गरिएको १०० बुँदे कार्यसूचीअन्तर्गत भूमि प्रशासनका सेवा स्थानीय तहबाटै उपलब्ध गराउने कार्यक्रम अघि बढाइएको हो ।
संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ तथा भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ ले गरेको व्यवस्थाअनुसार भूमि प्रशासनको जिम्मेवारी स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने काम भइरहेको प्रधानमन्त्रीले बताएका छन् ।
हालसम्म ३३ वटा स्थानीय तहमा भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा सुरु भइसकेको छ । बाँकी रहेका सबै स्थानीय तहमा पनि आगामी एक महिनाभित्र सेवा सञ्चालनमा ल्याउने सरकारको तयारी छ ।
यसका लागि स्थानीय तहलाई आवश्यक स्रोत, साधन र अन्य सहयोग उपलब्ध गराइने प्रधानमन्त्री शाहले बताएका छन् ।
स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर भूमि प्रशासनको काम गर्न पाउने र नागरिकले जग्गासम्बन्धी सेवा आफ्नै पालिकाबाट सहज रूपमा प्राप्त गर्ने सरकारको अपेक्षा छ ।