सुर्खेत । वित्तीय संघीयताको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउने र तीन तहका सरकारबीच समन्वय बढाउने विषयमा छलफल गर्न सातै प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीहरू सुर्खेतमा जुटेका छन्।
वीरेन्द्रनगरस्थित कर्णाली प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा सोमबार प्रदेश आर्थिक मामिला परिषद्को बैठक सुरु भएको हो। कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री टेक राज पछाईको अध्यक्षतामा आयोजित बैठकको उद्घाटन मुख्यमन्त्री मंगलबहादुर शाहीले गरेका छन्।
बैठकमा कोशी, मधेश, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री तथा सचिवहरूको सहभागिता छ।
परिषद्को बैठकमा प्रदेश सरकारको आन्तरिक आम्दानी वृद्धि, राजस्व परिचालन तथा बाँडफाँट र अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणको अवस्थाबारे समीक्षा गरिनेछ। वित्तीय हस्तान्तरणमा देखिएका समस्या र समाधानका उपाय पनि छलफलको विषयसूचीमा समेटिएका छन्।
त्यसैगरी, पूँजीगत खर्च बढाउने उपाय, चालु खर्चमा मितव्ययिता, आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन, आयोजना छनोट र बजेट चक्रलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा समेत विचारविमर्श हुनेछ।
संविधान र कानुनले प्रदेश तथा अन्य तहका सरकारलाई दिएको वित्तीय अधिकार र जिम्मेवारी कार्यान्वयन गर्न आवश्यक सहकार्यलाई बैठकले विशेष महत्त्व दिएको छ। विभिन्न प्रदेशका सचिवहरूले आफ्नो प्रदेशको वित्तीय अवस्था, हासिल भएका उपलब्धि, चुनौती र सुधारका प्रयास समेटिएका कार्यपत्र प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम छ।
फेडरलिज्म एण्ड लोकलाइजेसन सेन्टरका अध्यक्ष डा. खिमलाल देवकोटाले वित्तीय संघीयता बलियो बनाउन अन्तरतह समन्वय र सरकारका तहगत भूमिकासम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नेछन्।
बैठकमा प्रदेशहरूको सामाजिक, आर्थिक तथा पूर्वाधार विकास, सुशासन र वित्तीय संघीयताको प्रभावकारिताका लागि आवश्यक नीतिगत सुधारबारे पनि खुला छलफल हुनेछ। यसअघि भएका बैठकका निर्णयको समीक्षा गर्दै आगामी दिनमा कार्यान्वयनलाई थप प्रभावकारी बनाउने साझा धारणा तयार पार्ने लक्ष्य राखिएको छ।
बैठकको समापनमा कर्णाली प्रदेशले सहभागी मन्त्री तथा अतिथिलाई मायाको चिनो प्रदान गर्ने र परिषद्को अध्यक्षता कोशी प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ।