समितिले विभिन्न ६ वटा ऐन छनोट गरी तिनको कार्यान्वयन प्रभावकारिता, उपलब्धि र देखिएका समस्याबारे अध्ययन गर्न लागेको हो। यसअघि ऐन छनोट तथा कार्यान्वयनको अवस्था मूल्याङ्कन गर्न समितिले अध्ययन तथा सिफारिस उपसमिति गठन गरेको थियो।
गत साउन ४ गते सांसद डा. अञ्जान शाक्यको नेतृत्वमा गठन भएको उक्त उपसमितिले अध्ययनपछि ६ वटा ऐन कार्यान्वयन मापनका लागि सिफारिस गरेको हो। उपसमितिले आफ्नो प्रतिवेदन गत कात्तिक १३ गते मूल समितिमा बुझाइसकेको छ।
कार्यान्वयन अवस्थाको मूल्याङ्कनका लागि छनोट गरिएका ऐनमा निम्न कानुन रहेका छन् :
-
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१।
-
संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७।
-
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८।
-
विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३।
-
कानुनी सहायतासम्बन्धी ऐन, २०५४।
-
मानव शरीरको अंग प्रत्यारोपण (नियमित तथा निषेध) ऐन, २०५५।
विधायन व्यवस्थापन समितिकी सचिव सीता काफ्ले वाग्लेका अनुसार उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्न समितिको बैठक बोलाइएको छ। छलफलपछि उपसमितिको सिफारिसअनुसार ऐनहरूको कार्यान्वयन मापन प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।
टीआरसी ऐनको कार्यान्वयन मूल्याङ्कन गर्दा राजनीतिक प्रतिबद्धता, आयोगको स्वायत्तता, आवश्यक स्रोतसाधनको उपलब्धता र पीडितको सुरक्षालाई विशेष ध्यान दिनुपर्ने सुझाव उपसमितिले दिएको छ।
त्यस्तै, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध कायम गर्ने ऐनको कार्यान्वयन अवस्थासमेत मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ।
उक्त ऐनअनुसार राष्ट्रिय समन्वय परिषद्, प्रदेश समन्वय परिषद् तथा विभिन्न विषयगत समिति गठन भए पनि ती संरचनाले अपेक्षित रूपमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको उपसमितिको निष्कर्ष छ।
तीन तहका सरकारबीच अधिकार क्षेत्रको स्पष्टता, समन्वय र सहकार्य प्रभावकारी हुन नसक्दा विकास आयोजना सञ्चालन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा समस्या देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। त्यसैले सरकारका विभिन्न तहबीच जिम्मेवारी बाँडफाँट र समन्वयको अवस्थासमेत अध्ययन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
उपसमितिको प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्न विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठक सोमबार दिउँसो १ः३० बजे सिंहदरबारस्थित समितिको सभाकक्षमा बस्ने तय भएको छ।