काठमाडौं । नेपालमा एलपी ग्यास उद्योग र ब्रान्डको संख्या धेरै हुँदा उपभोक्ताले भोग्नुपरेको असहजता कम गर्न नेपाल आयल निगमले उद्योगहरू एकआपसमा गाभ्ने नीति अघि सारेको छ । निगमले मर्जर प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारी गरिरहेका बेला ग्यास उद्योगीहरूले भने आवश्यक कानुनी र करसम्बन्धी सुविधा उपलब्ध गराए आफूहरू एकीकरणका लागि तयार रहेको बताएका छन् ।
हाल बजारमा विभिन्न कम्पनीका ग्यास सिलिन्डर प्रचलनमा रहेकाले एउटा ब्रान्डको खाली सिलिन्डरबाट अर्को ब्रान्डको ग्यास लिन नसकिने समस्या छ । यसले सिलिन्डर व्यवस्थापन र ढुवानी खर्च बढाउनुका साथै बजार अनुगमनमा समेत कठिनाइ सिर्जना गर्दै आएको छ ।
नेपाल आयल निगमका एलपी ग्यास तथा एभिएसन विभाग प्रमुख एवं निर्देशक इन्जिनियर विनितमणि उपाध्यायका अनुसार ग्यास उद्योग र ब्रान्डको संख्या घटाएर आपूर्ति प्रणाली व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यले मर्जर नीति ल्याइएको हो । निगमले उद्योगको संख्या निश्चित अंकमा झार्ने लक्ष्य भने निर्धारण गरेको छैन । सकेसम्म उद्योग र ब्रान्डको संख्या घटाउने योजना रहेको उनले बताए ।
उपाध्यायले एउटै उद्योगी वा व्यावसायिक समूहले फरक–फरक नाममा सञ्चालन गरिरहेका ब्रान्डलाई एकीकृत गरी एउटै ब्रान्डमा ल्याउने निगमको प्राथमिकता रहेको जानकारी दिए । उनका अनुसार नेपाल ग्याससँग सम्बन्धित विभिन्न आठवटा ब्रान्डलाई एउटै बनाउने र एभरेस्ट ग्यासका फरक नाममा रहेका ब्रान्डलाई पनि एकीकृत गर्ने योजना छ ।
निगमको नीतिप्रति उद्योगीहरूबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया आउन थालेको उपाध्यायले बताए । उनका अनुसार हालसम्म दुईवटा मर्जर प्रस्ताव निगममा दर्ता भएका छन् । नेपाल ग्यास र एचपी ग्यास तथा नेपाल ग्यास गण्डकी र राजधानी ग्यास उद्योगले आपसमा गाभिने प्रस्तावसहित निवेदन दिएका छन् ।
उद्योगीको सर्त : बैंकसरह कर तथा कानुनी सहुलियत
नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघका अध्यक्ष दिवनबहादुर चन्दले उद्योगहरू मर्जरमा जान तयार भए पनि सरकारले वाणिज्य बैंकहरूको एकीकरणका बेला उपलब्ध गराएजस्तै कर छुट र नीतिगत सुविधा दिनुपर्ने बताए ।
उनका अनुसार मर्जरबारे निगम वा मन्त्रालयबाट औपचारिक पत्राचार नभए पनि पछिल्लो समय यस विषयमा छलफल सुरु भएको छ । मन्त्रालयका सहसचिवसमेत सहभागी भएको निगमको बैठकमा उद्योग एकीकरणको विषय उठेको उनले जानकारी दिए ।
चन्दले ग्यास उद्योगको मर्जरलाई सहज बनाउन आयकर ऐनको दफा ५७ बाट उत्पन्न हुन सक्ने करसम्बन्धी दायित्व सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए । स्वामित्व परिवर्तन हुँदा पुँजीगत लाभकरलगायतका आर्थिक दायित्व सिर्जना हुन सक्ने भएकाले त्यसमा सरकारले स्पष्ट व्यवस्था नगरेसम्म उद्योगीलाई मर्जरमा जान कठिन हुने उनको भनाइ छ ।
वाणिज्य बैंकहरू गाभिँदा सरकारले उपलब्ध गराएको कानुनी सहजीकरण र कर छुटको सुविधा ग्यास उद्योगलाई पनि दिनुपर्ने संघको माग रहेको उनले स्पष्ट पारे ।
मर्जर स्वैच्छिक हुनुपर्ने उद्योगीको अडान
अध्यक्ष चन्दले निगममा भएको छलफल प्रारम्भिक चरणमै रहेको र हालसम्म कुनै ठोस निर्णय नभएको बताए । बैठकमा विषयमाथि सामान्य छलफल गरी त्यसको अभिलेख राख्ने काम मात्रै भएको उनको भनाइ छ ।
मर्जरपछि उद्योगको संख्या कति बनाउने भन्ने विषयमा निश्चित सीमा तोक्न नहुने पनि उद्योगीहरूको धारणा छ । इच्छुक उद्योगले आपसी सहमतिमा एकीकरण गर्न पाउनुपर्ने र यसलाई अनिवार्य बनाउन नहुने चन्दले बताए ।
उनले मर्जरमा सहभागी हुने वा नहुने निर्णय उद्योगीले स्वेच्छाले गर्न पाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै सरकारले दबाब दिएर एकीकरण गराउन नसक्ने धारणा राखे ।
चन्दका अनुसार विभागीय मन्त्रीसँग प्रारम्भिक छलफल भएयता पछिल्ला महिनाहरूमा संघको यस विषयमा थप भेटघाट भएको छैन । निगमले भने उद्योगहरूको एकीकरण प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी जारी राखेको छ ।