कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख डा. महेश्वर ढकालका अनुसार परियोजना प्रस्तावको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पार्ने काम सुरु भइसकेको छ। मंसिरको दोस्रो सातासम्म प्रस्ताव लेखनको प्रारम्भिक चरण पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएको उनले बताए।
नेपाल सरकारले सिधै कोषमा परियोजना प्रस्ताव पेस गर्न पाउँदैन। कोषसँग आबद्ध राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामार्फत मात्रै प्रस्ताव पठाउन सकिने व्यवस्था छ। त्यसैले सरकारले प्रस्ताव तयार पार्ने र कार्यान्वयनका लागि उपयुक्त संस्था पहिचान गर्ने काम एकैसाथ अघि बढाएको ढकालले जानकारी दिए।
उनका अनुसार नेपाललाई २१.६ मिलियन अमेरिकी डलर उपलब्ध गराउने र त्यसबाट २० मिलियन डलर बराबरको परियोजना प्रस्ताव माग गर्ने निर्णयको आधिकारिक जानकारी सरकारले प्राप्त गरिसकेको छ। यसका लागि समिति गठन गरी प्रस्ताव लेखनको कामसमेत सुरु गरिएको छ।
परियोजनाका प्राथमिकता निर्धारण गर्दा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले गरेको अध्ययन र राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको विपद्पछिको आवश्यकता आकलन प्रतिवेदनलाई आधार बनाइनेछ।
विशेषगरी जलवायुजन्य विपद्बाट बढी प्रभावित समुदायको आवश्यकता परियोजनाको केन्द्रमा रहने ढकालले बताए। प्रभावित क्षेत्रका महिला, बालबालिका तथा स्थानीय समुदायको जीवन रक्षा र सुरक्षालाई प्राथमिकता दिएर कार्यक्रम तयार पारिने उनको भनाइ छ।
सरकारले नोभेम्बर महिनाभित्र प्रस्तावको प्रारम्भिक खाका तयार गरी कोषको १०औँ बोर्ड बैठकअघि नै पेस गर्ने लक्ष्य लिएको छ। प्रस्तावमा सबैभन्दा बढी प्रभावित तथा जोखिममा रहेका समुदायको आवश्यकता समेटिने गरी काम भइरहेको ढकालले बताए।
नेपालले प्राप्त गर्न लागेको २० मिलियन अमेरिकी डलर रकम परिमाणका हिसाबले ठूलो नभए पनि यसको अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्व निकै रहेको सरकारी अधिकारीहरूको बुझाइ छ। यस सहयोगको प्रभावकारी उपयोग, परियोजनाबाट प्राप्त हुने उपलब्धि र हानि तथा नोक्सानी सम्बोधनमा स्थापित हुने अभ्यासलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले समेत चासोका साथ हेरिरहेको छ।
त्यसैले सरकारले रकमलाई विभिन्न स्थानमा साना-साना कार्यक्रमका रूपमा छर्नुभन्दा निश्चित प्रभावित क्षेत्रमा केन्द्रित गरी नमुना परियोजना सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ। परियोजनाबाट प्राप्त अनुभव र उपलब्धिलाई पछि अन्य क्षेत्रमा समेत विस्तार गर्न सकिने अपेक्षा सरकारको छ।
ढकालका अनुसार एउटा क्षेत्रमा प्रभावकारी नमुना कार्यक्रम सञ्चालन गरेर त्यसको परिणामका आधारमा अन्य प्रभावित क्षेत्रमा पनि समान प्रकृतिका कार्यक्रम दोहोर्याउन सकिने गरी परियोजनाको ढाँचा तयार पारिँदैछ।
गत अक्टोबर २२ मा बसेको हानि तथा नोक्सानी कोषको विशेष भर्चुअल बैठकले नेपाललाई उक्त रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो। कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री र अर्थमन्त्रीको संयुक्त हस्ताक्षरमा नेपालले पठाएको अनुरोधपत्रमाथि छलफल गर्दै बैठकले सर्वसम्मत रूपमा सहयोग उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो।