पञ्चायतदेखि गणतन्त्रसम्म सत्ताको यात्रा, अहिले राप्रपाको अवस्थाप्रति कमल थापाको चिन्ता

प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुँदा पार्टीको राजनीतिक विश्वसनीयता कमजोर बनेको थापाको आरोप, प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले विगतको कार्यकाल सम्झाउँदै दिए जवाफ।

काठमाडौं । पञ्चायतकालदेखि गणतन्त्र स्थापनापछिसम्म विभिन्न सरकारमा मन्त्री र उपप्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका कमल थापा अहिले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) को सांगठनिक अवस्थाप्रति चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन्। उनले पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुने निर्णयले पार्टीलाई राजनीतिक रूपमा ठूलो क्षति पुगेको आरोप लगाएका छन्।

शनिबार महोत्तरीमा आयोजित कार्यकर्ता भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै राप्रपाका पूर्वअध्यक्ष थापाले पार्टीको कमजोर अवस्थाका लागि केन्द्रीय नेतृत्व जिम्मेवार रहेको टिप्पणी गरे। पटक–पटकका राजनीतिक निर्णयले जनतामाझ पार्टीप्रतिको विश्वास घटेको उनको भनाइ थियो।

थापाले हिन्दू राष्ट्र र जनताका एजेन्डा अघि सारेर मत माग्ने तर निर्वाचनपछि गणतन्त्र स्थापनाका प्रमुख पात्र प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुने व्यवहारले पार्टीको राजनीतिक सन्देश नै विरोधाभासपूर्ण बनेको बताए।

उनका अनुसार राप्रपा स्थापनाको ३६ वर्ष पुग्दा पनि संगठन अपेक्षाअनुसार बलियो हुन सकेको छैन। महाधिवेशन नजिकिँदै गर्दा सक्रिय सदस्य बन्ने उत्साह घटेको र आगामी स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्नसमेत कार्यकर्ताले रुचि नदेखाएको उनले दाबी गरे।

थापाले पार्टीका गतिविधि सुस्ताएको, केन्द्रबाट पर्याप्त कार्यक्रम नआएको र भ्रातृ तथा वर्गीय संगठन निष्क्रिय रहेको आरोप पनि लगाए। राजसंस्था र हिन्दू राष्ट्रप्रति जनताको आकर्षण बढेको दाबी गर्दै उनले ती एजेन्डा बोक्ने पार्टीप्रतिको भरोसा भने कमजोर बनेको टिप्पणी गरे।

राप्रपा प्रवक्ताको प्रतिवाद

थापाको अभिव्यक्तिप्रति राप्रपा प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले आपत्ति जनाएका छन्। उनले थापाको टिप्पणीलाई हास्यास्पद भन्दै पार्टीको वर्तमान अवस्थाबारे बोल्नुअघि आफ्नै राजनीतिक कार्यकालको समीक्षा गर्नुपर्ने बताएका छन्।

श्रेष्ठले २०७४ सालको निर्वाचनमा थापाको नेतृत्वमा राप्रपाले एक सिट मात्रै जितेको स्मरण गराउँदै राजेन्द्र लिङ्देनको नेतृत्वमा पार्टीले १४ सिट हासिल गरेको दाबी गरे।

उनका अनुसार २०७२, २०७३ र २०७४ सालमा थापा स्वयं उपप्रधानमन्त्री बन्दै क्रमशः केपी शर्मा ओली, प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवा नेतृत्वका सरकारमा सहभागी भएका थिए। ३७ सिट रहेको पार्टीलाई एक सिटमा सीमित बनाएको जिम्मेवारीबाट थापा पन्छिन नमिल्ने श्रेष्ठको भनाइ छ।

श्रेष्ठले २०८२ सालको निर्वाचन परिणामलाई लिएर पनि राप्रपाको उपहास गर्न नहुने बताए। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीप्रति जनआकर्षण बढेको समयमा अन्य राजनीतिक दलले पनि चुनौती सामना गर्नुपरेको उनको टिप्पणी थियो।

लिङ्देनसँग पराजित भएपछि छुट्टिएका थिए थापा

२०७८ सालमा भएको राप्रपाको महाधिवेशनमा कमल थापा वर्तमान अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनसँग पराजित भएका थिए। त्यसपछि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको हस्तक्षेपका कारण आफू पराजित भएको आरोप लगाउँदै उनले पार्टी छाडेर राप्रपा नेपाल गठन गरेका थिए। त्यसबेला उनले राजसंस्थाको एजेन्डा नबोक्ने घोषणा पनि गरेका थिए।

तर पछिल्लो समय थापा पुनः राजसंस्था र हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा सक्रिय देखिएका छन्। पार्टीको महाधिवेशन र स्थानीय तह निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा उनीसहित पूर्वअध्यक्ष डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी र वरिष्ठ उपाध्यक्ष विक्रम पाण्डेलगायत नेताहरू जिल्ला भ्रमणमा निस्किएका छन्।

कात्तिक ११ गते वीरगञ्जबाट सुरु भएको भ्रमण बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, सिरहा, सप्तरी, सुनसरी र मोरङ हुँदै झापामा पुगेर सम्पन्न गर्ने कार्यतालिका छ।

पञ्चायतदेखि गणतन्त्रसम्म मन्त्री र उपप्रधानमन्त्री

कमल थापाको राजनीतिक यात्रा पञ्चायतकालदेखि गणतन्त्रसम्म विभिन्न सरकारमा मन्त्री पद सम्हाल्दै अघि बढेको देखिन्छ। उनको मन्त्री पदको यात्रा २०५२ सालमा कानुन तथा स्थानीय विकासमन्त्रीबाट सुरु भएको थियो।

२०५३ सालमा लोकेन्द्रबहादुर चन्द र २०५४ सालमा सूर्यबहादुर थापा नेतृत्वको सरकारमा उनी परराष्ट्रमन्त्री बने। २०६० सालमा सूर्यबहादुर थापाकै मन्त्रिपरिषद्मा सूचना तथा सञ्चारमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाले। २०६२/६३ को जनआन्दोलनका बेला राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनकालमा उनी गृहमन्त्री थिए।

जनआन्दोलनपछि राजतन्त्र अन्त्य भएर गणतन्त्र स्थापना भए पनि थापाको सत्तायात्रा रोकिएन। २०७२ सालमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा उनी उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री बने।

त्यसपछि २०७३ सालमा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा उपप्रधानमन्त्री तथा स्थानीय विकासमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाले। २०७४ सालमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा पनि उनी उपप्रधानमन्त्री बने।

उता, २०७८ सालमा लिङ्देनको नेतृत्वमा आएको राप्रपाले २०७९ सालको निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ सात र समानुपातिकतर्फ सात गरी कुल १४ सिट जितेको थियो। निर्वाचनपछि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा राप्रपाका अध्यक्ष लिङ्देन उपप्रधानमन्त्री तथा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री बनेका थिए।

त्यस्तै विक्रम पाण्डे सहरी विकासमन्त्री, ध्रुवबहादुर प्रधान कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री र दीपकबहादुर सिंह ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ राज्यमन्त्री बनेका थिए। २०७९ फागुन १३ गते प्रचण्डले एमालेसँगको सहकार्य तोडेर कांग्रेससँग गठबन्धन गरेपछि राप्रपाका मन्त्रीहरूले राजीनामा दिएका थिए।

पार्टीको आगामी महाधिवेशन र स्थानीय तह निर्वाचनको तयारीसँगै राप्रपाभित्र नेतृत्व, संगठन र राजनीतिक एजेन्डालाई लिएर बहस तीव्र बन्दै गएको छ।