सात दशकभन्दा लामो इतिहास बोकेको यो प्रहरी कार्यालय आज पनि आफ्नै भवनको अभाव, जग्गाको स्वामित्व विवाद र अपूरो जनशक्तिको समस्याबाट मुक्त हुन सकेको छैन। स्थानीय नागरिकलाई सहज रूपमा प्रहरी सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले स्थापना गरिएको कार्यालय अहिले पनि सईको नेतृत्वमा ‘ग’ श्रेणीमै सीमित छ।
अझ विडम्बना, २३ जना प्रहरीको दरबन्दी रहेको कार्यालयमा अहिले १० जना मात्रै कार्यरत छन्। अर्थात् आवश्यक जनशक्तिको आधाभन्दा पनि कम संख्यामा प्रहरी परिचालन गरेर बजारदेखि आसपासका बस्तीको सुरक्षा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था छ। कटहरिया नगरपालिका मात्र होइन, रौतहट क्षेत्र नम्बर ३ कै महत्त्वपूर्ण व्यापारिक केन्द्रमा रहेको प्रहरी कार्यालयको यस्तो अवस्थाले स्थानीय सुरक्षा व्यवस्थापनमाथि नै प्रश्न उठाएको छ।
विकासको केन्द्रमा कटहरिया, तर प्रहरी कार्यालय सधैँ उपेक्षामा
कटहरिया राजनीतिक रूपमा पनि प्रभावशाली क्षेत्र मानिन्छ। यहाँबाट निर्वाचित भएका नेताहरू संघीय मन्त्रीदेखि सांसदसम्म बने। नगरपालिकामा समेत दुईपटक नेतृत्व परिवर्तन भयो। सडक, पुल तथा अन्य पूर्वाधार निर्माणका कामले गति लिए पनि प्रहरी कार्यालयको अवस्था सुधार्ने विषय भने राजनीतिक प्राथमिकतामा पर्न सकेन।
विशेषगरी पूर्वमन्त्री तथा आम जनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभु साहले प्रहरी कार्यालयको स्तरोन्नति गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि त्यसले मूर्तरूप लिन सकेको छैन। २०७४ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रबाट रौतहट क्षेत्र नम्बर ३ मा निर्वाचित भएपछि साह पहिलोपटक कटहरिया पुग्दा स्थानीयले प्रहरी कार्यालयको समस्याबारे ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
स्थानीयसँगको भेटघाटमा उनले सईको नेतृत्वमा रहेको कार्यालयलाई डीएसपी तहसम्म पुर्याउने चाहना व्यक्त गर्दै त्यसका लागि पहल गर्ने आश्वासन दिएका थिए। तर, त्यसपछि उनी सहरी विकासमन्त्री बने, २०७९ मा पुनः प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित भए र क्षेत्रका विभिन्न विकास आयोजनामा आफ्नो पहललाई उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरे। तर कटहरियाको प्रहरी कार्यालय भने उनको प्रतिबद्धताको सूचीमा परेको देखिएन। उनकै पहलमा मौलापुर, देवाही गोनाही र विजयपुरलगायत स्थानमा प्रहरी कार्यालय स्थापना तथा स्तरोन्नति भएर इन्स्पेक्टरको नेतृत्व र मुद्दा चलाउने सुविधासमेत विस्तार भएको बताइन्छ। तर क्षेत्रकै पुरानो र महत्त्वपूर्ण प्रहरी कार्यालय कटहरिया भने अझै सईकै नेतृत्वमा सीमित छ।
जनप्रतिनिधि फेरिए, समस्या बोक्ने प्रहरी कार्यालय उस्तै
कटहरियाको प्रहरी कार्यालयको अवस्था नफेरिनुमा स्थानीयले राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वको उदासीनतालाई मुख्य कारण मानेका छन्।
२०४६ सालपछि यस क्षेत्रबाट नेपाली कांग्रेसका स्वर्गीय हरिहरप्रसाद यादव, जसपाका गोविन्द चौधरी, एमालेका डा. वंशीधर मिश्र, कांग्रेसका सुनिल यादव जितेन्द्र र प्रभु साहलगायत नेताहरू संघीय संसदमा पुगे। प्रदेशसभामा पनि कुन्दन कुशवाहा र सुनिलकुमार यादवले प्रतिनिधित्व गरे।
स्थानीय तहमा २०७४ मा सियाराम कुशवाहा र २०७९ मा अजयप्रकाश जैसवाल नगरप्रमुख बने। वडा नम्बर ५ मा सर्फलाल गुप्ता दुईपटक वडाध्यक्ष निर्वाचित भए।
तर, यति धेरै राजनीतिक नेतृत्व परिवर्तन हुँदा पनि प्रहरी कार्यालयको जग्गा व्यवस्थापन, भवन निर्माण र स्तरोन्नतिको विषय समाधान हुन सकेन। स्थानीयको बुझाइमा यो समस्या कुनै एक कार्यकालको मात्रै होइन, वर्षौँदेखि जनप्रतिनिधिले बेवास्ता गर्दै आएको साझा असफलता हो।
आधा जनशक्तिले कसरी धान्ने सुरक्षा व्यवस्था?
इलाका प्रहरी कार्यालय कटहरियाका प्रमुख वरिष्ठ सई जयप्रकाश साहका अनुसार कार्यालयमा २३ जनाको दरबन्दी रहे पनि हाल १० जना मात्रै कार्यरत छन्। सीमित जनशक्तिबाट नियमित गस्ती, बजारको सुरक्षा, उजुरी व्यवस्थापन र शान्ति सुरक्षा कायम गर्नुपर्ने चुनौती रहेको छ।
कार्यालयको कार्यक्षेत्र कटहरिया नगरपालिकाका पाँच वडासहित मातहतका दुई प्रहरी इकाइसम्म फैलिएको छ। यस्तो अवस्थामा आवश्यक जनशक्ति नहुँदा प्रहरीको कार्यसम्पादनमा दबाब पर्ने गरेको छ। कटहरिया–५ का समाजसेवी दिनानाथ साहका अनुसार प्रहरी कार्यालयको सीमित अधिकारका कारण सर्वसाधारणले सामान्य विवादबाहेकका कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन पनि गरुडा वा गौर पुग्नुपर्ने बाध्यता छ। उनका अनुसार सानो कामका लागि समेत टाढा धाउनुपर्ने हुँदा नागरिकको समय र खर्च दुवै बढेको छ। स्थानीय स्तरमै प्रभावकारी प्रहरी सेवा उपलब्ध गराउन कार्यालयको स्तरोन्नति अनिवार्य भइसकेको छ।
नौ कठ्ठा जग्गाको स्वामित्व विवादले रोकियो भवन
प्रहरी कार्यालयको स्तरोन्नति र नयाँ भवन निर्माणमा सबैभन्दा ठूलो बाधक जग्गाको स्वामित्व विवाद देखिएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटका प्रमुख एसपी सिताराम रिजालका अनुसार इलाका प्रहरी कार्यालय कटहरियाको नाममा जग्गा दर्ता नभएकाले सरकारी बजेटबाट भवन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउन कठिनाइ भएको हो।
स्थानीय तह वा सम्बन्धित निकायले प्रहरी कार्यालयको नाममा जग्गा दर्ता गराउन पहल गरे भवन निर्माणका लागि सरकारी बजेट प्राप्त गर्न र स्तरोन्नतिको प्रक्रिया अघि बढाउन सहज हुने उनको भनाइ छ। अर्थात् समस्या समाधानका लागि आवश्यक जग्गा व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकारको भूमिका निर्णायक देखिएको छ। तर, वर्षौँदेखि विवादमा रहेको जग्गाको विषयमा ठोस निर्णय हुन सकेको छैन।
किसान आन्दोलनबाट सुरु भएको प्रहरी कार्यालयको इतिहास
कटहरियाको प्रहरी कार्यालयको इतिहास केवल प्रशासनिक संरचनासँग मात्र जोडिएको छैन। यसको स्थापना रौतहटको ऐतिहासिक किसान आन्दोलनसँग समेत सम्बन्धित छ। २००९ सालमा कम्युनिस्ट नेताहरू तुलसीलाल अमात्य, हरिदयाल महतो, विष्णु मानन्धर, खाजान्ची साह, शेख फरमान, महादेव साह र विश्वनाथ महतोलगायतको नेतृत्वमा किसान आन्दोलन चलेको थियो।
‘रे नहीं जी कहो’ भन्ने नारासहित अघि बढेको आन्दोलनमा हजारौँ किसान तथा मजदुर सहभागी भएका थिए। आन्दोलनका क्रममा महाजनले गरिब किसानसँग गराएका कपाली तमसुक जलाउनेदेखि सामन्तहरूको जुँगा उखेल्नेसम्मका गतिविधि भएका थिए।
आन्दोलन चर्किएपछि राजधानी काठमाडौंबाट तत्कालीन एनएसी कम्पनीको हातहतियारसहितको टोली विभिन्न स्थानमा परिचालन गरिएको थियो। त्यही टोलीका १५ देखि २० जना सदस्य कटहरिया आएर अहिलेको प्रहरी कार्यालय रहेको स्थानको पूर्वपट्टि छाप्रो बनाएर बसेको अवकाशप्राप्त प्रहरी सहायक निरीक्षक स्वर्गीय जंगबहादुर क्षेत्रीले बताएका थिए।
उनका अनुसार तत्कालीन कलैयाका रामराजाका सुबा द्वारिकानाथको नाममा दर्ता रहेको तीन बिघा जग्गामध्ये करिब नौ कठ्ठा जग्गा ओगटेर स्थायी प्रहरी पोस्ट स्थापना गरिएको थियो। २०१८ सालमा कटहरियामा प्रहरी चौकी कायम भयो। २०२१ सालको नापीमा उक्त नौ कठ्ठा जग्गामा प्रहरी चौकीको मोही हक कायम भएको थियो।
त्यसपछि २०२८ सालको भुसाहा काण्ड तथा हिन्दु–मुस्लिम दंगापछि सोही कित्ताबाट थप आठ कठ्ठा जग्गा ओगटेर स्थानीयको सहयोगमा भवन निर्माण गरिएको क्षेत्रीको भनाइ थियो। २०२९ सालमा तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक खड्गजित बरालले कटहरिया र समनपुरका इलाका प्रहरी कार्यालयको विधिवत् उद्घाटन गरेका थिए। त्यसबेला रौतहटमा कटहरिया, समनपुर र गंगापिपरामा इलाका प्रहरी कार्यालय तथा गौरमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय रहेको क्षेत्रीले बताएका थिए।
१७ कठ्ठा जग्गा ओगटेको कार्यालय, स्वामित्व भने अधुरै
प्रहरी कार्यालयले हाल करिब १७ कठ्ठा जग्गा ओगटेको छ। तर, यसको स्वामित्वसम्बन्धी समस्या अझै समाधान भएको छैन। स्वर्गीय क्षेत्रीका अनुसार उक्त जग्गामध्ये आठ कठ्ठामा प्रहरी कार्यालयको मोही हक कायम छ भने बाँकी नौ कठ्ठाको जग्गाधनी स्थानीय सन्तलाल साह हुन्।
जग्गाको स्वामित्व टुंगो नलाग्दा नयाँ भवन निर्माणदेखि कार्यालयको संस्थागत स्तरोन्नतिसम्मका काम प्रभावित भएका छन्। सात दशकभन्दा बढी समयदेखि नागरिकको सुरक्षामा खटिएको प्रहरी कार्यालयको आफ्नै जग्गा व्यवस्थापन नहुनु आफैँमा राज्यका सम्बन्धित निकायका लागि गम्भीर प्रश्न बनेको छ।
अब आश्वासन होइन, निर्णय चाहियो
कटहरिया प्रहरी कार्यालयको समस्या अब एउटा कार्यालयको भवन निर्माणमा मात्रै सीमित छैन। यो नागरिकको सुरक्षा, प्रहरी सेवाको पहुँच, प्रशासनिक अधिकार र स्थानीय सरकारको जवाफदेहितासँग जोडिएको विषय हो। एकातिर दरबन्दीअनुसार प्रहरी छैनन्, अर्कोतिर पर्याप्त भौतिक संरचना छैन। मुद्दा दर्ता र कानुनी प्रक्रियाका लागि सर्वसाधारणले अर्को कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता छ।
राजनीतिक नेतृत्वले सडक र पूर्वाधार विकासलाई उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरिरहँदा नागरिकको प्रत्यक्ष सुरक्षासँग जोडिएको प्रहरी कार्यालयको अवस्था भने किन सुधार हुन सकेन भन्ने प्रश्न अनुत्तरित छ। अब स्थानीय सरकार, जिल्ला प्रशासन, प्रहरी प्रशासन र राजनीतिक नेतृत्वले एकअर्कालाई दोष देखाएर उम्किने होइन, जग्गाको स्वामित्व विवाद समाधान गरी भवन निर्माण र स्तरोन्नतिको स्पष्ट कार्ययोजना अघि सार्नुपर्ने देखिन्छ।
सात दशकदेखि प्रहरी कार्यालयको समस्या उस्तै छ। अब पनि आश्वासनकै भरमा कटहरियाको सुरक्षा व्यवस्था चलिरहने कि जनप्रतिनिधिले यसको स्थायी समाधान गर्ने? स्थानीयले जवाफ मात्र होइन, परिणाम खोजिरहेका छन्।