छठ पर्वका अवसरमा नदी किनारमा पूजा तथा अर्घ्य दिन ठूलो सङ्ख्यामा श्रद्धालु पुग्ने भएकाले नदीको सरसफाइ र वातावरणीय स्वच्छता कायम गर्न सरकारी निकाय तथा स्थानीय तह सक्रिय भएका छन्।
यसैक्रममा उद्योग विभागले कात्तिक १४ गते उद्योगहरूलाई प्रशोधन नगरेको फोहोर पानी नदीमा नछोड्न पुनः निर्देशन दिएको थियो। विभागले औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगहरूको संयुक्त अनुगमन तथा निरीक्षण गर्ने तयारीसमेत गरेको छ।
त्यसको भोलिपल्ट अर्थात् कात्तिक १५ गते प्रमुख जिल्ला अधिकारी भोला दाहालको अध्यक्षतामा बसेको सर्वदलीय तथा सर्वपक्षीय बैठकले सिर्सिया नदीको प्रदूषण नियन्त्रण र फोहोर व्यवस्थापनका लागि पाँचबुँदे निर्णय गरेको छ।
बैठकले औद्योगिक क्षेत्रका सबै उद्योगलाई फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्र २४ सै घण्टा पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको छ। प्रशोधन नगरी रसायनयुक्त पानी नदीमा मिसाएको पाइए सम्बन्धित उद्योगमाथि कानुनी कारबाही गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ।
त्यस्तै, साना तथा मझौला उद्योगबाट निस्कने फोहोर पानी व्यवस्थापनका लागि साझा प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने निर्णय भएको छ।
नगरपालिकाबाट उत्पादन हुने ढल नदीमा मिसिन नदिन वैकल्पिक निकासको व्यवस्था गर्ने विषय पनि बैठकले प्राथमिकतामा राखेको छ। साथै, सिर्सिया नदीको दीर्घकालीन संरक्षण र व्यवस्थापनका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनै तहका सरकारको सहभागितामा संरक्षण कोष स्थापना गर्ने निर्णय गरिएको छ।
सिर्सिया नदीमा औद्योगिक प्रदूषण बढाउने उद्योगमाथि सरकारले यसअघि पनि कारबाही गरेको थियो। गत साउन ५ गते सार्वजनिक गरिएको विवरणअनुसार नदी आसपासका उद्योगबाट निस्कने फोहोर पानीको परीक्षण गर्दा १२ वटा उद्योगले वातावरणीय मापदण्ड उल्लङ्घन गरेको पुष्टि भएको थियो।
मापदण्डविपरीत फोहोर पानी नदीमा मिसाएको पाइएपछि ती उद्योगलाई जनही १० लाख रुपैयाँका दरले जरिवाना गर्ने निर्णय गरिएको थियो। यसअनुसार सम्बन्धित उद्योगबाट कुल १ करोड २० लाख रुपैयाँ जरिवाना असुल गर्ने निर्णय भएको थियो।
छठ पर्वका बेला नदीको स्वच्छता कायम राख्न थालिएको अभियानले सिर्सिया नदीको औद्योगिक प्रदूषण नियन्त्रणमा समेत दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।