राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय तथा अन्तरसम्बन्धसम्बन्धी ऐन, २०७७ कार्यान्वयनको अवस्था अध्ययन गर्ने भएको छ। राष्ट्रिय समन्वय परिषद्, प्रदेश समन्वय परिषद् र विषयगत समितिहरू प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन नसकेको अध्ययनले औंल्याएको छ। प्रहरी समायोजन र संघीय निजामती सेवा ऐनको अभावमा प्रदेश तथा स्थानीय तहले आफ्ना कानुन कार्यान्वयन गर्न कठिनाइ भोगिरहेका छन्।
काठमाडौं । संघीय शासन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन बनेका कानुनी तथा संस्थागत संरचनाको कार्यान्वयन अवस्था बुझ्न संसदीय समिति अघि सरेको छ। राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ को प्रभावकारिता अध्ययन गर्न लागेको हो।
नेपालको संविधान २०७२ असोज ३ गते जारी भएपछि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था संस्थागत गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको थियो। २०७४ सालमा तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै राजनीतिक संघीयता कार्यान्वयनमा आएको थियो। त्यसपछि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकारको बाँडफाँट, सहकार्य र समन्वयलाई व्यवस्थित गर्न २०७७ सालमा उक्त ऐन जारी गरिएको थियो।
तर, संघीय शासन प्रणाली सञ्चालनका लागि परिकल्पना गरिएका कतिपय संरचना अझै प्रभावकारी बन्न सकेका छैनन्। प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को बैठक नियमित नबस्दा तीन तहका सरकारबीच नीतिगत तथा योजनागत समन्वय कमजोर बनेको अध्ययनमा उल्लेख छ।
ऐनले मुख्यमन्त्रीको नेतृत्वमा प्रदेश समन्वय परिषद् र जिल्लास्तरमा जिल्ला समन्वय समितिको व्यवस्था गरेको छ। यी संरचना गठन भए पनि सबै प्रदेश र जिल्लामा समान रूपमा सक्रिय हुन सकेका छैनन्। कतिपय जिल्ला समन्वय समितिसँग पर्याप्त अधिकार र बजेट नहुँदा उनीहरूको भूमिका सीमित बनेको छ।
समन्वयका संरचना बने, कार्यान्वयन कमजोर
ऐनको दफा २२ अनुसार विभिन्न विषयगत समिति गठन गर्ने व्यवस्था छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधिसहित केही क्षेत्रका समितिले समय–समयमा बैठक गरी निर्णय गर्ने गरे पनि ती निर्णय कार्यान्वयन र अनुगमन गर्ने पक्ष प्रभावकारी नभएको संसदीय समितिको पूर्वअध्ययनले देखाएको छ।
तीन तहका सरकारले कानुन बनाउँदा एकअर्काको अधिकार क्षेत्र अतिक्रमण नगर्ने र एउटै विषयमा दोहोरो व्यवस्था नहुने गरी काम गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ। तर संघीयता कार्यान्वयनका लागि महत्वपूर्ण मानिएको प्रहरी समायोजन प्रक्रिया अझै पूरा भएको छैन। संघीय निजामती सेवा ऐनसमेत जारी हुन सकेको छैन।
प्रहरी र कर्मचारी प्रशासनको संरचना अझै केन्द्रमुखी रहँदा प्रदेश तथा स्थानीय सरकारलाई आफ्ना कानुन लागू गर्न कठिन भएको गुनासो रहँदै आएको छ। कतिपय प्रदेश र स्थानीय तहले आवश्यक कानुन बनाए पनि संघीय कानुनको अभावमा कार्यान्वयन गर्न नसकेको अवस्था छ।
त्यस्तै, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकार क्षेत्र वा अन्य विषयमा विवाद उत्पन्न भए अन्तरप्रदेश परिषद्मार्फत वार्ता तथा मेलमिलापबाट समाधान खोज्नुपर्ने व्यवस्था ऐनमा छ। यस्ता विवाद १५ दिनदेखि तीन महिनाभित्र टुंग्याउने कानुनी व्यवस्था भए पनि व्यवहारमा धेरैजसो समस्या राजनीतिक तहबाट मात्रै समाधान गर्ने प्रवृत्ति देखिएको अध्ययनले औंल्याएको छ।
छ वटा ऐनको कार्यान्वयन मापन गरिँदै
विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति कृष्णबहादुर रोकायाका अनुसार ऐन कार्यान्वयनको अवस्था मापन गर्न उपयुक्त कानुन छनोट गर्ने उद्देश्यले अध्ययन तथा सिफारिस समिति गठन गरिएको थियो। सोही समितिको सुझावका आधारमा छ वटा ऐनको कार्यान्वयन अवस्था अध्ययन गर्न लागिएको हो।
गत साउन ४ गते सांसद डा. अञ्जान शाक्यको नेतृत्वमा ऐन कार्यान्वयन मापन अध्ययन तथा सिफारिस उपसमिति गठन गरिएको थियो। उपसमितिले अध्ययनका लागि छनोट गरेका ऐनको सूची कात्तिक १३ गते मूल समितिमा बुझाएको छ।
अध्ययनका लागि छनोट भएका ऐनमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८, विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३, कानुनी सहायतासम्बन्धी ऐन, २०५४, मानव शरीरको अंग प्रत्यारोपण (नियमित तथा निषेध) ऐन, २०५५ र संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित ऐन रहेका छन्।
उपसमितिको प्रतिवेदनमाथि छलफल गरी ऐनहरूको कार्यान्वयन अवस्था मापन गर्ने तयारी भइरहेको विधायन व्यवस्थापन समितिकी सचिव सीता काफ्ले वाग्लेले जानकारी दिएकी छन्।
संघीयता कार्यान्वयनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको समन्वय तथा अन्तरसम्बन्धसम्बन्धी ऐनको अध्ययनले तीन तहका सरकारबीच अधिकार बाँडफाँट, सहकार्य र जिम्मेवारी निर्वाहमा देखिएका समस्या पहिचान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा विकास आयोजना सञ्चालनदेखि नागरिकलाई सेवा प्रवाह गर्नेसम्मका काम प्रभावित हुन सक्ने विषयलाई पनि समितिले अध्ययनको आधार बनाएको छ।