यद्यपि, अर्थमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई बुझ्न नेपाल–भारत सम्बन्धको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, राजनीतिक घटनाक्रम र दुई देशबीचको आर्थिक तथा सामाजिक अन्तरसम्बन्धलाई समेत विश्लेषण गर्नुपर्ने देखिन्छ।
राष्ट्रवादको अर्थ कुनै छिमेकी मुलुकको विरोध गर्नु मात्र होइन। राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय हितको संरक्षण, जनताको कल्याण र देशप्रतिको अपनत्वको भावना यसको आधार हुन्। त्यसैले राष्ट्रप्रेम र छिमेकी राष्ट्रप्रतिको विरोधलाई एउटै अर्थमा बुझ्नु उपयुक्त हुँदैन।
नेपालको एकीकरणदेखि स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिसम्म
करिब साढे दुई सय वर्षअघि पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकीकरण अभियान सुरु गरेका थिए। उनका उत्तराधिकारी बहादुर शाह र राजेन्द्रलक्ष्मीको शासनकालमा नेपालको सीमा पूर्वमा टिस्टा नदीदेखि पश्चिममा सरयु नदीसम्म विस्तार भएको थियो।
नेपालको भौगोलिक विस्तार र राष्ट्रिय सुरक्षा कायम राख्न अमरसिंह थापा, भक्ति थापा, दामोदर पाँडे, बलभद्र कुँवर र भीमसेन थापालगायतका सैनिक तथा राजनीतिक नेतृत्वको महत्त्वपूर्ण भूमिका थियो।
दक्षिणमा ब्रिटिस भारत र उत्तरमा चीनको अधीनमा रहेको तिब्बतबीच अवस्थित नेपालका लागि त्यस समयको भूराजनीतिक अवस्था चुनौतीपूर्ण थियो। यही संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्दै पृथ्वीनारायण शाहले नेपाललाई दुई ठूला शक्तिबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने सन्देश दिएका थिए।
उनको दिव्योपदेशमा चीनसँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध राख्ने र दक्षिणको ब्रिटिस शक्तिसँग पनि सावधानीपूर्वक सम्बन्ध कायम गर्ने नीति उल्लेख गरिएको थियो। दुई शक्तिबीच नेपालको स्वतन्त्रता र अस्तित्व जोगाउने उनको रणनीतिक सोचलाई नेपाली परराष्ट्र नीतिको ऐतिहासिक आधारका रूपमा लिइन्छ।
नेपाल र ब्रिटिस भारतबीच सन् १९२३ डिसेम्बर २१ मा भएको सन्धिले नेपालको स्वतन्त्र राष्ट्रको हैसियतलाई मान्यता दिएको थियो। यद्यपि, तेस्रो मुलुकबाट हातहतियार आयात गर्दा ब्रिटिस सरकारलाई जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था त्यसमा समावेश थियो।
त्यसपछि सन् १९५० मा नेपाल र भारतबीच शान्ति तथा मैत्री सन्धि भयो। उक्त सन्धिमा सुरक्षा सामग्री खरिद गर्दा भारतीय सहयोग र सहमति लिनुपर्ने व्यवस्थासहित दुवै देशका नागरिकलाई बसोबास, सम्पत्ति र आर्थिक गतिविधिमा राष्ट्रिय व्यवहार प्रदान गर्ने प्रावधान समेटिएका थिए।
त्यस्तै, प्राकृतिक स्रोत तथा औद्योगिक विकासका लागि विदेशी सहायता लिँदा भारतलाई प्राथमिकता दिने विषय पनि सन्धिमा उल्लेख थियो। यी प्रावधानलाई लिएर नेपालमा लामो समयदेखि बहस र असन्तुष्टि रहँदै आएको छ।
भारतसँगको सम्बन्ध आर्थिक र सांस्कृतिक रूपमा गहिरो
नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध राजनीतिक तहमा मात्र सीमित छैन। भौगोलिक निकटताका साथै धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक र आर्थिक सम्बन्धले दुवै मुलुकलाई लामो समयदेखि जोड्दै आएको छ।
नेपालबाट ठूलो सङ्ख्यामा तीर्थयात्री भारतका धार्मिक स्थल पुग्ने गर्छन्। भारतबाट पनि पशुपतिनाथ, मुक्तिनाथ र लुम्बिनीजस्ता धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थलको भ्रमण गर्न पर्यटक आउने गरेका छन्।
सीमावर्ती क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकबीच पारिवारिक सम्बन्ध, विवाह तथा सांस्कृतिक परम्पराको आदानप्रदान हुँदै आएको छ। दुवै देशका नागरिकबीचको यस्तो सम्बन्धलाई सामान्यतया ‘रोटीबेटीको सम्बन्ध’ भन्ने गरिन्छ।
आर्थिक दृष्टिले पनि भारत नेपालको प्रमुख व्यापारिक साझेदार हो। पेट्रोलियम पदार्थ, खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, नुन, चिनी, कपडा तथा अन्य दैनिक उपभोग्य वस्तुको ठूलो हिस्सा भारतबाट आयात हुने गरेको छ।
नेपालमा वैदेशिक लगानीको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा पनि भारतकै रहेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कअनुसार कुल वैदेशिक लगानीको सञ्चित परिमाणमा भारतको हिस्सा करिब ३३ प्रतिशत छ। चीनको हिस्सा ९ प्रतिशत र आयरल्यान्डको ७ प्रतिशत रहेको छ।
नेपालको वैदेशिक व्यापारमा पनि भारतको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा नेपालको कुल निर्यात व्यापारको करिब ८२ प्रतिशत हिस्सा भारततर्फ गएको तथ्याङ्कले देखाउँछ।
त्यस्तै, नेपाली नागरिक रोजगारीका लागि भारत जाने र भारतीय नागरिक नेपाल आउने क्रम लामो समयदेखि जारी छ। भारतीय सेनामा गोर्खालीको सहभागिताले पनि दुई देशबीचको सम्बन्धलाई थप निकट बनाएको छ।
पञ्चायती व्यवस्थामा भारतविरोधी राष्ट्रवादको प्रयोग
नेपालमा भारतविरोधी राष्ट्रवादको राजनीतिक प्रयोगलाई बुझ्न २०१७ सालको राजनीतिक घटनाक्रम महत्त्वपूर्ण मानिन्छ।
राजा महेन्द्रले जननिर्वाचित सरकार अपदस्थ गरी शासनसत्ता आफ्नो हातमा लिएपछि पञ्चायती व्यवस्थालाई औचित्यपूर्ण देखाउन राष्ट्रियता र राष्ट्रवादको मुद्दालाई व्यापक रूपमा उठाइएको थियो।
त्यस समयमा संसदीय व्यवस्था नेपालको माटो र परिस्थितिअनुकूल नभएको, राजनीतिक दलहरू विदेशी प्रभावमा परेको तथा राष्ट्रिय हितभन्दा दलीय स्वार्थमा केन्द्रित भएको भाष्य निर्माण गरिएको थियो।
नेपाली कांग्रेसको सरकार अपदस्थ भएपछि पार्टीका नेताहरू पक्राउ परे र राजनीतिक दलमाथि प्रतिबन्ध लगाइयो। कतिपय नेता भारत निर्वासनमा गए भने बीपी कोइरालालगायतका नेताहरू लामो समय जेल बसेपछि भारत पुगे।
भारतले नेपाली कांग्रेसका निर्वासित नेताहरूलाई आश्रय र सहयोग दिएको विषयलाई तत्कालीन नेपाली शासक वर्गले नेपालविरोधी गतिविधिका रूपमा व्याख्या गर्न थाल्यो। त्यसपछि भारत र नेपाली कांग्रेसलाई एउटै राजनीतिक दृष्टिकोणबाट आलोचना गर्ने प्रवृत्ति बढेको देखिन्छ।
त्यस समयमा कम्युनिस्ट तथा पञ्चायती पक्षका कतिपय समूहले आफूलाई राष्ट्रवादी र कांग्रेसलाई भारतपरस्त भएको आरोप लगाउने गरेका थिए।
पञ्चायती शासनलाई संस्थागत गर्न वि.सं. २०२४ मा गाउँ फर्क राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गरियो। विद्यालय तहको पाठ्यक्रममा समेत पञ्चायत विषय समावेश गरेर विद्यार्थीलाई पञ्चायती व्यवस्थाबारे शिक्षा दिने व्यवस्था गरिएको थियो।
वि.सं. २०३१ मा संविधान संशोधनमार्फत राजनीतिक व्यवस्था थप नियन्त्रणमुखी बनाइयो। जनअसन्तुष्टि बढ्दै गएपछि राजा वीरेन्द्रले २०३६ सालमा जनमतसङ्ग्रह घोषणा गर्नुपरेको थियो।
तर जनमतसङ्ग्रहपछि पनि राजनीतिक समस्या समाधान हुन सकेन। अन्ततः २०४६ सालको जनआन्दोलनले पञ्चायती व्यवस्था अन्त्य गर्दै नेपालमा बहुदलीय संसदीय प्रणाली पुनःस्थापना गर्यो।
नेपाल–भारत सम्बन्धमा विवाद र असमझदारी
नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध निकट भए पनि विभिन्न समयमा विवाद र असमझदारी उत्पन्न हुँदै आएका छन्।
सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि, कोशी र गण्डक सम्झौता, आर्थिक नाकाबन्दी, सीमावर्ती क्षेत्रमा हुने डुबान तथा सीमा विवाद दुई देशबीच तनावका प्रमुख विषय हुन्।
यी विषयमा नेपालभित्र विभिन्न समयमा असन्तुष्टि र विरोधका आवाज उठ्दै आएका छन्। तर त्यस्ता आवाजलाई स्वतः भारतविरोधी राष्ट्रवादका रूपमा व्याख्या गर्नु उचित नहुने तर्क पनि छ।
राष्ट्रिय हित, सार्वभौमिकता र नागरिक अधिकारसँग जोडिएका विषयमा सरकार तथा नागरिकले प्रश्न उठाउनु स्वाभाविक हो। छिमेकी मुलुकसँगको सम्बन्ध सुमधुर राख्ने नाममा राष्ट्रिय चासोका विषयलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन।
त्यसैगरी, दुई देशबीच उत्पन्न विवादलाई संवाद र कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्नु दुवै पक्षको हितमा हुन्छ।
सन् १९९० मा नेपालमा बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापना भएपछि राजनीतिक व्यवस्था टिकाउन भारत वा अन्य कुनै मुलुकलाई विरोधी देखाउनुपर्ने अवस्था क्रमशः कमजोर हुँदै गएको विश्लेषण गर्न सकिन्छ।
त्यसैले नेपालले भारतविरोधी राष्ट्रवादलाई राजनीतिक अस्तित्व जोगाउने औजारका रूपमा प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति साढे तीन दशकअघि नै छाडेको तर्क गरिएको छ।
अर्थमन्त्रीको अभिव्यक्ति कति सान्दर्भिक ?
नेपाल र भारतबीच सदियौँदेखि कायम रहेको बहुआयामिक सम्बन्धलाई कुनै एक राजनीतिक घटना वा विवादका आधारमा मूल्याङ्कन गर्न सकिँदैन। दुवै देशबीच आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक सम्बन्धको बलियो आधार छ।
तर यसको अर्थ नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय हित र सार्वभौमिकतासँग जोडिएका विषयमा प्रश्न उठाउन छाड्नुपर्छ भन्ने होइन।
राष्ट्रवादको वास्तविक अर्थ आफ्ना नागरिकको हित रक्षा गर्नु, राष्ट्रिय स्वाधीनता कायम राख्नु र देशको समृद्धिका लागि काम गर्नु हो। कुनै छिमेकी मुलुकको अनावश्यक विरोध गर्नु मात्रै राष्ट्रवादको आधार हुन सक्दैन।
यस दृष्टिले अर्थमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई पूर्ण रूपमा सही वा गलत ठहर गर्नुभन्दा त्यसको ऐतिहासिक र राजनीतिक सन्दर्भमा विश्लेषण गर्नु आवश्यक देखिन्छ।
नेपाल–भारत सम्बन्धमा समयसमयमा विवाद उत्पन्न भए पनि त्यसले दुई देशबीचको दीर्घकालीन सम्बन्धलाई कमजोर बनाउनु हुँदैन। राष्ट्रिय हितको संरक्षण गर्दै आपसी सम्मान, समानता र कूटनीतिक संवादका आधारमा सम्बन्ध अघि बढाउनु नै नेपालको हितमा हुनेछ।