काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले सर्वोच्च अदालतका विवादमा परेका न्यायाधीशमाथि महाभियोग लगाउने विषयमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले विपक्षी दलहरूसँग समेत परामर्श गर्नुपर्ने बताएका छन्।
मंगलबार सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले यस विषयमा रास्वपाले अहिलेसम्म विपक्षी दलहरूसँग औपचारिक संवाद अघि बढाएको जानकारी आफूलाई नभएको बताए। महाभियोगको विषयमा सबैभन्दा पहिले सत्तारूढ दलले आफ्नो धारणा स्पष्ट पार्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
सत्तापक्षले आफ्नो आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेपछि अन्य राजनीतिक दलसँग छलफल र सहमतिका आधारमा निकास खोज्न सकिने आङ्देम्बेले बताए। रास्वपाभित्रै पार्टी र संसदीय दलको धारणा के छ भन्ने विषयसमेत स्पष्ट हुनुपर्ने उनको जोड छ।
यता, नेकपा एमालेकी संसदीय दलकी उपनेता पद्मा अर्यालले न्यायाधीश तथा न्यायालयसँग सम्बन्धित समाचार सार्वजनिक हुँदैमा कसैलाई दोषी ठहर गर्न नमिल्ने बताइन्। यद्यपि, सार्वजनिक भएका घटनाक्रमले न्यायालयप्रतिको जनविश्वासमा असर पार्न सक्ने भएकाले निष्पक्ष र गहिरो अनुसन्धान आवश्यक रहेको उनको धारणा छ।
अर्यालले विवादमा आएका विषयको छानबिन न्याय परिषद्, सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठक (फुलकोर्ट) वा संसद्को सम्बन्धित समितिमार्फत गर्न सकिने बताइन्। समाचारका आधारमा मात्र निष्कर्ष निकाल्नुभन्दा सार्वजनिक भएका तथ्यहरूको सत्यता परीक्षण गर्नुपर्ने उनले उल्लेख गरिन्।
उनका अनुसार न्यायालयसँग जोडिएका आरोप प्रमाणित भए त्यसले न्यायिक संस्थाप्रतिको जनविश्वासमा गम्भीर असर पार्न सक्छ। त्यसैले घटनाको निष्पक्ष अध्ययन र अनुसन्धानलाई एमालेले प्राथमिकतामा राखेको उनले बताइन्।
महाभियोग प्रस्ताव संसद्मा दर्ता भएको अवस्थामा पनि छानबिनको प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने अर्यालको भनाइ छ। संसद्को नियमावलीअनुसार सभामुखले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिसँग छलफल गरी ११ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको उनले जानकारी दिइन्।
पक्राउ परेका बिचौलिया इनम सापकोटासँग प्रधानन्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतका केही न्यायाधीशको सम्पर्क रहेको विषय सार्वजनिक भएपछि महाभियोगको बहस सुरु भएको हो। तर यस विषयमा एकल बहुमतको सरकार सञ्चालन गरिरहेको रास्वपाले अहिलेसम्म आफ्नो औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन।