डा. गोविन्द केसीको सत्याग्रह : सरकारको प्राथमिकता र चिकित्सा शिक्षा प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न

नेपालमा राजनीतिक व्यवस्था फेरियो, नेतृत्व परिवर्तन भयो र सरकारहरूले विकास तथा समृद्धिका अनेक प्रतिबद्धता गरे । तर सर्वसाधारणले गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा सहज रूपमा प्राप्त गर्ने अवस्था अझै अपेक्षाअनुसार सुधार हुन सकेको छैन । संविधानले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरे पनि व्यवहारमा यी सेवा नागरिकको आर्थिक अवस्थासँग जोडिने गरेका छन् ।

यही अवस्थाबीच चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारको माग गर्दै डा. गोविन्द केसी पुनः आमरण अनशनमा बसेका छन् । उनको २५औँ सत्याग्रहले चिकित्सा शिक्षा आयोग, सरकार, विश्वविद्यालयका पदाधिकारी, राजनीतिक नेतृत्व र निजी मेडिकल कलेजको भूमिकामाथि बहस सिर्जना गरेको छ ।

केसीको आन्दोलनलाई एक व्यक्तिको माग वा अनशनका रूपमा मात्र बुझ्नु पर्याप्त हुँदैन । यसले सार्वजनिक संस्थाको जवाफदेहिता, नीतिगत निर्णयमा पारदर्शिता र शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिन सक्ने स्वार्थको द्वन्द्वलाई बहसको केन्द्रमा ल्याएको छ । वर्षौंदेखि चिकित्सा शिक्षा सुधारको पक्षमा आवाज उठाउँदै आएका केसीका माग सम्बोधन गर्न सरकार किन प्रभावकारी हुन सकेको छैन भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ ।

गेटा विश्वविद्यालय र सरकारको निर्णयमाथि प्रश्न

डा. केसीको पछिल्लो आन्दोलनको मुख्य विषय कैलालीस्थित सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (गेटा) मा चिकित्सा शिक्षा सञ्चालनको तयारीसँग सम्बन्धित छ ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगले गेटामा एमबीबीएसका लागि ५०, नर्सिङमा २०, मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजीमा १० र अप्टोमेट्रीमा १० गरी कुल ९० सिट निर्धारण गरेको छ । तर एमबीबीएस अध्यापनका लागि आवश्यक शिक्षण अस्पताल, भौतिक पूर्वाधार र प्राज्ञिक जनशक्ति पर्याप्त नभएको भन्दै केसीले विद्यार्थी भर्ना प्रक्रिया अघि नबढाउन माग गरेका छन् ।

चिकित्सा शिक्षा ऐनअनुसार एमबीबीएस अध्यापनका लागि कम्तीमा ३०० शय्याको शिक्षण अस्पताल सञ्चालनमा हुनुपर्ने व्यवस्था छ । यस्तो अवस्थामा आवश्यक मापदण्ड पूरा नगरी शैक्षिक कार्यक्रम सुरु गर्दा शिक्षाको गुणस्तर प्रभावित हुन सक्ने केसीको चिन्ता छ ।

गेटा विश्वविद्यालय सञ्चालन हुनु सुदूरपश्चिमका नागरिकको लामो समयदेखिको अपेक्षासँग जोडिएको विषय हो । यसले यस क्षेत्रका विद्यार्थीलाई चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गर्ने अवसर दिनुका साथै स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तार गर्न सक्छ । तर विश्वविद्यालय सञ्चालनको नाममा आवश्यक तयारीबिनै विद्यार्थी भर्ना गर्नु उचित हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्नको जवाफ सरकारले दिनुपर्छ ।

विश्वविद्यालयको भवन निर्माण हुनु र गुणस्तरीय चिकित्सा शिक्षा प्रदान गर्न सक्ने संस्थागत क्षमता विकास हुनु फरक विषय हुन् । दक्ष शिक्षक, पर्याप्त उपकरण, प्रयोगात्मक अभ्यास र बिरामीको उपचारका लागि आवश्यक अस्पतालबिना चिकित्सा शिक्षा प्रभावकारी हुन सक्दैन ।

त्यसैले गेटा सञ्चालनको निर्णय क्षेत्रीय भावनाभन्दा पनि कानुनी व्यवस्था, प्राविधिक तयारी र शैक्षिक गुणस्तरका आधारमा हुनुपर्छ । सरकारले राजनीतिक उपलब्धि देखाउने हतारमा विद्यार्थीको भविष्य र स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरलाई जोखिममा पार्नु हुँदैन ।

चिकित्सा शिक्षामा आर्थिक स्वार्थको प्रभाव

नेपालको चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा निजी लगानी, सिट निर्धारण, शुल्क, सम्बन्धन र राजनीतिक पहुँचका विषयमा लामो समयदेखि विवाद हुँदै आएको छ । यस क्षेत्रमा आर्थिक कारोबार ठूलो भएकाले नीतिगत निर्णयहरूमा विभिन्न पक्षको चासो रहनु स्वाभाविक हो । तर निजी व्यावसायिक हितले सार्वजनिक नीतिलाई प्रभावित गर्ने अवस्था आउनु हुँदैन ।

मेडिकल कलेजको सिट संख्या निर्धारण, सम्बन्धन र शुल्कसम्बन्धी निर्णयले विद्यार्थी, सञ्चालक र स्वास्थ्य क्षेत्रका उपभोक्तालाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छन् । त्यसैले यस्ता निर्णय गर्दा नियामक निकायले पूर्ण निष्पक्षता र पारदर्शिता अपनाउन आवश्यक हुन्छ ।

डा. केसीले चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्षको पूर्वकार्यस्थल र त्यहाँ भएको सिट वृद्धिसम्बन्धी निर्णयलाई जोड्दै स्वार्थको द्वन्द्व हुन सक्ने विषय उठाएका छन् । आयोगका पदाधिकारी तथा गेटा विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धित नियुक्ति, योग्यता र निर्णय प्रक्रियाको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने उनको माग छ ।

यी आरोप आफैँमा कसैलाई दोषी प्रमाणित गर्ने आधार भने होइनन् । तर सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिको निर्णय प्रक्रियामाथि प्रश्न उठेपछि त्यसको तथ्यगत जवाफ दिनु सम्बन्धित निकायको जिम्मेवारी हो । छानबिनबाट आरोप पुष्टि नभए त्यसलाई स्पष्ट पार्नुपर्छ र अनियमितता देखिए कानुनअनुसार कारबाही हुनुपर्छ ।

नियामक निकायको विश्वसनीयता कायम राख्न राजनीतिक प्रभाव, व्यक्तिगत सम्बन्ध र व्यावसायिक स्वार्थबाट निर्णय प्रक्रिया अलग राख्न आवश्यक छ । चिकित्सा शिक्षा जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा नागरिकको विश्वास कायम गर्ने आधार नै निष्पक्ष नियमन हो ।

सरकारको निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता आवश्यक

गेटामा शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय कुन आधारमा भयो ? आवश्यक पूर्वाधारको मूल्यांकन कसरी गरियो ? सम्बन्धित पदाधिकारीको स्वार्थको द्वन्द्व परीक्षण गरिएको थियो कि थिएन ? मापदण्ड पूरा भएको सुनिश्चितता कसरी गरियो ? यी प्रश्नको जवाफ सरकारले सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।

कुनै निर्णयले निजी क्षेत्रलाई आर्थिक लाभ पुर्‍याउँछ भन्दैमा त्यसलाई गलत भन्न मिल्दैन । तर सार्वजनिक संस्थाको क्षमता र शैक्षिक गुणस्तर प्रभावित हुने गरी निर्णय भएको आशंका उठेमा त्यसको स्वतन्त्र परीक्षण आवश्यक हुन्छ ।

सरकारले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न सक्छ । लगानीकर्तासँग छलफल गर्न सक्छ र स्वास्थ्य सेवामा निजी क्षेत्रको योगदानलाई स्वीकार गर्न सक्छ । तर यस्तो सहकार्यले नियामक निकायको निष्पक्षतामा असर पार्नु हुँदैन ।

लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सरकारका निर्णयमाथि प्रश्न उठाउनु नागरिकको अधिकार हो । आलोचना र खबरदारीलाई विरोधका रूपमा मात्र बुझ्ने प्रवृत्तिले सार्वजनिक जवाफदेहिता कमजोर बनाउँछ । त्यसैले सरकारले प्रश्न उठाउने पक्षलाई जवाफ दिनुको सट्टा उनीहरूको आवाज दबाउने होइन, तथ्य र प्रमाणका आधारमा विवाद समाधान गर्नुपर्छ ।

चिकित्सा शिक्षा मात्र होइन, समग्र शिक्षा प्रणालीको समस्या

डा. केसीको आन्दोलनले चिकित्सा शिक्षाभन्दा बाहिरको शिक्षा प्रणालीमाथि समेत प्रश्न उठाएको छ । नेपालमा शैक्षिक संस्था स्थापना गर्ने, विद्यार्थी भर्ना गर्ने र प्रमाणपत्र वितरण गर्ने प्रक्रियालाई नै उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ ।

तर शिक्षाको वास्तविक सफलता विद्यार्थीले कति ज्ञान र सीप हासिल गरे तथा समाजलाई कस्तो योगदान दिन सके भन्ने आधारमा मापन हुनुपर्छ ।

चिकित्सा शिक्षा अन्य विषयभन्दा बढी संवेदनशील छ । यस क्षेत्रमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थी भविष्यमा बिरामीको जीवन र स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिन्छन् । त्यसैले कमजोर पूर्वाधार, अपर्याप्त प्राध्यापक र सीमित प्रयोगात्मक अभ्यासका आधारमा चिकित्सक उत्पादन गर्नु दीर्घकालीन रूपमा जोखिमपूर्ण हुन सक्छ ।

मेडिकल कलेजमा गुणस्तर कमजोर भए त्यसको असर विद्यार्थीमा मात्र सीमित रहँदैन । भविष्यमा उपचारका लागि अस्पताल पुग्ने सर्वसाधारणले समेत त्यसको मूल्य चुकाउनुपर्ने हुन सक्छ ।

निजी लगानीलाई निरुत्साहित गर्नु समाधान होइन । तर निजी क्षेत्रलाई अवसर दिने नाममा नियमन कमजोर बनाउने, शैक्षिक मापदण्डमा सम्झौता गर्ने र विद्यार्थीको हितलाई बेवास्ता गर्ने छुट पनि दिनु हुँदैन ।

सरकारी स्वास्थ्य सेवा विस्तारमा किन ढिलाइ ?

नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रको अर्को चुनौती सरकारी अस्पतालहरूको कमजोर क्षमता हो । कतिपय अस्पतालमा विशेषज्ञ चिकित्सकको अभाव, आवश्यक उपकरणको कमी, औषधि उपलब्ध नहुने समस्या र लामो प्रतीक्षा सूचीका कारण नागरिकले निजी स्वास्थ्य संस्थामा निर्भर हुनुपरेको छ ।

आर्थिक रूपमा सक्षम नागरिकले महँगो उपचार गर्न सक्लान्, तर विपन्न परिवारका लागि गम्भीर रोगको उपचार नै आर्थिक संकटको कारण बन्ने गरेको छ ।

निजी अस्पतालले स्वास्थ्य क्षेत्रमा योगदान दिइरहेका छन् । तर नागरिकको स्वास्थ्य अधिकार सुनिश्चित गर्ने अन्तिम जिम्मेवारी राज्यकै हो । त्यसैले निजी स्वास्थ्य संस्थाको विस्तारसँगै सरकारी अस्पताल र मेडिकल कलेजलाई पनि सक्षम बनाउन आवश्यक छ ।

इलाम, उदयपुर र डडेलधुरामा सरकारी मेडिकल कलेज तथा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने विषयमा भएका सहमति कार्यान्वयन नहुनु र बर्दिवास मेडिकल कलेज निर्माणको भविष्य अन्योलमा रहनुले क्षेत्रीय स्वास्थ्य पहुँचको विषयलाई फेरि बहसमा ल्याएको छ ।

काठमाडौं र केही ठूला सहरमा मात्र विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा सीमित रहँदा दुर्गम क्षेत्रका नागरिकले उपचारका लागि लामो दूरी तय गर्नुपर्ने बाध्यता रहन्छ । यस्तो असमानता अन्त्य गर्न सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहसम्म स्वास्थ्य पूर्वाधार विस्तारलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।

सरकार र डा. केसीबीचका सहमति किन कार्यान्वयन हुँदैनन् ?

चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा सुधारका विषयमा डा. केसी र सरकारबीच विगतमा पटक–पटक सहमति भएका छन् । पछिल्लो पटक २०८३ साउन ११ गते भएको सहमतिमा पनि शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधार, गेटा शिक्षण अस्पताललाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्ने, सुशासन र सामाजिक न्यायका विषय समेटिएका थिए ।

तर सहमति भएको केही समयमै पुनः सत्याग्रहको अवस्था आउनुले सरकारको प्रतिबद्धता र कार्यान्वयनबीचको दूरी देखाएको छ ।

शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले कात्तिक १३ गते विगतका सहमति कार्यान्वयन गर्न कार्यदल सक्रिय रहेको जनाएको थियो । तर कार्यदल गठन हुनु र त्यसले ठोस परिणाम दिनु एउटै कुरा होइन ।

सरकारले सहमति गर्दा त्यसको समयसीमा, जिम्मेवार निकाय र कार्यान्वयनको स्पष्ट योजना सार्वजनिक गर्नुपर्छ । अन्यथा सहमति केवल तत्कालीन दबाब व्यवस्थापन गर्ने माध्यम बन्ने जोखिम रहन्छ ।

राज्यका तर्फबाट गरिएका प्रतिबद्धता व्यक्तिगत वाचा होइनन् । ती नागरिकप्रतिको संस्थागत जिम्मेवारी हुन् । त्यसैले सरकार परिवर्तन भए पनि अघिल्लो सरकारले गरेका सार्वजनिक प्रतिबद्धता कार्यान्वयनको दायित्व राज्यसँगै रहन्छ ।

नागरिकको अधिकारभन्दा ठूलो कुनै स्वार्थ हुन सक्दैन

नेपालका राजनीतिक दलहरूले चुनावका बेला शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सुशासनलाई प्राथमिकतामा राख्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै आएका छन् । तर सत्तामा पुगेपछि नागरिकले अपेक्षा गरेअनुसार परिणाम प्राप्त गर्न नसक्नु गम्भीर चुनौती बनेको छ ।

बिरामी पर्दा सहज उपचार नपाउने नागरिक, आर्थिक अवस्थाका कारण चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गर्न नसक्ने विद्यार्थी र आफ्नै क्षेत्रमा विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा नपाउने समुदायका समस्यालाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।

मेडिकल कलेज सञ्चालकको लगानी र व्यावसायिक हित सुरक्षित हुनु आवश्यक छ । तर त्यसको मूल्यमा विद्यार्थीको भविष्य र नागरिकको स्वास्थ्य अधिकार कमजोर हुनु हुँदैन । राजनीतिक नेतृत्वले विकासको श्रेय लिन सक्छ, तर त्यसका लागि शैक्षिक गुणस्तर र कानुनी मापदण्डमा सम्झौता गर्न मिल्दैन ।

सरकारले चिकित्सा शिक्षा सुधारप्रति गम्भीरता देखाउने हो भने नियुक्ति प्रक्रिया, नियामक निर्णय र सार्वजनिक संस्थाको सञ्चालनलाई पारदर्शी बनाउनुपर्छ । सम्भावित स्वार्थको द्वन्द्वबारे निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्छ र विगतका सहमति कार्यान्वयन गर्न ठोस योजना अघि सार्नुपर्छ ।

डा. गोविन्द केसीको २५औँ सत्याग्रहले उठाएको मूल प्रश्न यही हो—राज्यको शिक्षा र स्वास्थ्य नीति कसको हितमा केन्द्रित छ ? सीमित आर्थिक तथा राजनीतिक स्वार्थमा कि आम नागरिकको अधिकारमा ?

विश्वविद्यालयको भवन निर्माण हुनु मात्र शैक्षिक उपलब्धि होइन, त्यहाँबाट दक्ष जनशक्ति उत्पादन हुनु वास्तविक उपलब्धि हो । अस्पताल निर्माण हुनु मात्र स्वास्थ्य सुधार होइन, त्यहाँ विपन्न नागरिकले समेत गुणस्तरीय उपचार पाउनु महत्वपूर्ण हो ।

अन्ततः नागरिकले सरकारसँग चाहेको कुरा स्पष्ट छ । बिरामी हुँदा उपचार पाउने व्यवस्था, आर्थिक हैसियतका कारण शिक्षाको अवसरबाट वञ्चित हुनुनपर्ने अवस्था र सार्वजनिक संस्थामा राजनीतिक पहुँचभन्दा विधि तथा योग्यताको सम्मान हुने प्रणाली ।

स्वास्थ्य सेवालाई व्यापारिक स्वार्थको अधीनमा र शिक्षालाई राजनीतिक भागबन्डाको विषय बन्न दिनु हुँदैन । सरकारको सफलता भाषण र उद्घाटनबाट होइन, नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने सेवाको गुणस्तरबाट मापन हुनुपर्छ । डा. केसीको आन्दोलनले सरकारलाई यही जिम्मेवारी सम्झाएको छ ।