३० वर्षअघिको अच्युतकृष्ण खरेल प्रकरणसँग जोडियो प्रहरी नेतृत्व परिवर्तनको बहस
काठमाडौं । नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीलाई कार्यकाल पूरा हुनुअघि नै हटाएर सरकारले मनोजकुमार केसीलाई नयाँ प्रहरी प्रमुख नियुक्त गरेपछि निर्णयको कानुनी वैधतामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ। बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्कीलाई जिम्मेवारीबाट हटाउँदै केसीलाई प्रहरी संगठनको नेतृत्व दिने निर्णय गरेको हो।
२०८२ कात्तिकमा नेपाल प्रहरीको ३३औँ महानिरीक्षक नियुक्त भएका कार्कीको कार्यकाल एक वर्ष पनि पूरा भएको थिएन। सेवा अवधि र पदावधिको हिसाब गर्दा उनको जिम्मेवारीमा अझै करिब एक वर्ष पाँच महिना बाँकी रहेको बताइएको छ। निर्धारित समयअघि नै प्रहरी नेतृत्व परिवर्तन गरिएपछि सरकारको अधिकार र त्यसको प्रयोगसम्बन्धी कानुनी बहस सुरु भएको छ।
प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गर्ने अधिकार सरकारसँग रहे पनि बहालवाला आईजीपीलाई कार्यकाल बाँकी रहँदै हटाउन कुन कानुनी आधार प्रयोग गर्न मिल्छ भन्ने प्रश्न अहिले महत्त्वपूर्ण बनेको छ। प्रहरी ऐन, २०१२ र प्रहरी नियमावली, २०७१ का व्यवस्थालाई यस सन्दर्भमा फरक–फरक ढंगले व्याख्या गर्न सकिने देखिन्छ।
प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा ९ को उपदफा (२) मा प्रहरी कर्मचारी नेपाल सरकारको इच्छानुसारको अवधिसम्म पदमा बहाल रहने व्यवस्था छ। यही प्रावधानलाई आधार बनाएर सरकारले प्रहरी प्रमुखलाई पदबाट हटाउन सक्ने तर्क गर्न सक्छ। प्रहरी महानिरीक्षकको नियुक्ति तथा बढुवासम्बन्धी अधिकार पनि सरकारमै निहित छ।
तर सरकारको इच्छानुसार पदमा बहाल रहने व्यवस्थाले कुनै कारण नखुलाई वा जुनसुकै अवस्थामा पनि पदबाट हटाउन पाउने पूर्ण अधिकार दिन्छ कि दिँदैन भन्ने विषय विवादको केन्द्र बन्न सक्छ।
प्रहरी ऐनको दफा ११ मा विभागीय कारबाही र सजायसम्बन्धी प्रक्रिया उल्लेख छ। उक्त व्यवस्थाअनुसार बर्खास्त वा सेवाबाट हटाउने निर्णय गर्दा त्यसको आधार, अभियोग, जाँचबुझको विवरण तथा सम्बन्धित कर्मचारीलाई सफाइको मौका दिइएको वा नदिइएको कारण अभिलेखमा खुलाउनुपर्ने हुन्छ।
यसले पदबाट हटाउने निर्णय गर्दा कानुनी आधार र अपनाइएको प्रक्रिया स्पष्ट हुनुपर्ने प्रश्न उठाउँछ। अर्कोतर्फ, प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम १२७ ले प्रहरी महानिरीक्षकको पदावधि चार वर्ष तोकेको छ। यसले निश्चित कार्यकालको व्यवस्था गरे पनि प्रहरी ऐनको दफा ९ (२) सँग यसको सम्बन्ध र व्याख्या कसरी गरिन्छ भन्ने विषय कानुनी निरूपणको विषय बन्न सक्छ।
सरकारले ऐनको दफा ९ (२) प्रयोग गरेर कार्कीलाई हटाएको भए पनि निर्णयको औचित्य, आधार र प्रक्रिया न्यायिक परीक्षणको दायरामा आउन सक्छ। यसलाई विभागीय सजायका रूपमा गरिएको बर्खास्ती मान्ने वा सरकारको अधिकार प्रयोग गरी जिम्मेवारीबाट हटाइएको निर्णय मान्ने भन्ने कुरा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र सम्बन्धित कागजातबाट स्पष्ट हुनुपर्ने देखिन्छ।
कार्कीले सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्ने तयारी गरेको बताइएको छ। उनले आफूलाई हटाउने निर्णय कानुनविपरीत, स्वेच्छाचारी वा बदनियतपूर्ण रहेको जिकिर गर्न सक्नेछन्।
रिट परेमा सर्वोच्च अदालतले प्रारम्भिक सुनुवाइपछि सरकारसँग लिखित जवाफ माग्न, आवश्यक ठाने अन्तरिम आदेश जारी गर्न वा त्यस्तो आदेश दिन अस्वीकार गर्न सक्छ। तर निर्णयको आधार, कानुनी व्यवस्था र उपलब्ध प्रमाणको अध्ययन नगरी अदालतबाट कस्तो आदेश आउँछ भन्ने निष्कर्ष निकाल्न सकिँदैन।
तीन दशकअघिको खरेल प्रकरणसँग तुलना
नेपाल प्रहरीको इतिहासमा पदावधि पूरा नहुँदै आईजीपी हटाइएको चर्चित घटनाका रूपमा अच्युतकृष्ण खरेल प्रकरणलाई लिने गरिन्छ। २०५३ सालमा तत्कालीन गृहमन्त्री वामदेव गौतमको कार्यकालमा प्रहरी महानिरीक्षक खरेललाई नियुक्त भएको ३६ दिनमै जिम्मेवारीबाट हटाएर राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा सरुवा गरिएको थियो। त्यसपछि सरकारले ध्रुवबहादुर प्रधानलाई नयाँ आईजीपी नियुक्त गरेको थियो।
आफूलाई गैरकानुनी रूपमा हटाइएको भन्दै खरेलले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। उक्त निर्णयले त्यतिबेला प्रहरी संगठनभित्र र बाहिर व्यापक विवाद निम्त्याएको थियो।
सरकार परिवर्तन भएपछि सूर्यबहादुर थापा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले खरेललाई पुनः प्रहरी महानिरीक्षकको जिम्मेवारीमा फर्काउने निर्णय गरेको थियो। त्यसैले उनको पुनर्बहाली सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशबाट नभई मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट भएको थियो।
सुरक्षा सल्लाहकार नियुक्तिले थप्यो बहस
सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले कार्कीलाई कारबाही गरिएको नभई जिम्मेवारी हेरफेर गरिएको बताएका छन्। तर प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा सल्लाहकारको पद प्रहरी संगठनको संरचनाभित्र पर्ने पद होइन। यो छुट्टै नियुक्ति हो र उक्त जिम्मेवारीमा प्रहरी अधिकारी नै हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था पनि छैन।
त्यसैले कार्कीलाई सुरक्षा सल्लाहकार बनाइएको निर्णयले उनलाई आईजीपी पदबाट हटाउने सरकारी कदमको कानुनी प्रकृति स्वतः परिवर्तन गर्छ कि गर्दैन भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ। यस विषयको अन्तिम व्याख्या भने सम्बन्धित कानुनी आधार र निर्णयका कागजातको अध्ययनपछि मात्रै हुन सक्छ।
सरकारको निर्णयले प्रहरी नेतृत्व परिवर्तनको विषयलाई मात्र नभई प्रहरी संगठनको संस्थागत स्थायित्व र कार्यकालको सुनिश्चितताबारे पनि बहस अघि सारेको छ। राजनीतिक नेतृत्वको परिवर्तन वा असन्तुष्टिका आधारमा प्रहरी प्रमुखलाई बीच कार्यकालमै हटाउन मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने प्रश्न अब कानुनी परीक्षणको विषय बन्न सक्छ।
सरकारले कानुनले दिएको अधिकार र वस्तुगत आधार प्रस्तुत गर्न सके निर्णयको बचाउ गर्न सक्छ। तर पर्याप्त कानुनी आधार तथा प्रक्रिया पूरा नभएको ठहर भएमा उक्त निर्णय अदालतबाट चुनौतीमा पर्न सक्नेछ।