सरकारी निकायमा १० अर्ब ६८ करोडभन्दा बढी बेरुजु, अघिल्लो वर्षको तुलनामा १ अर्ब ४४ करोडले वृद्धि

कार्यालयले २०८३ कात्तिक १३ गते सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ९ अर्ब २४ करोड ३१ हजार ६०३ रुपैयाँ ३८ पैसा बेरुजु कायम भएको थियो। अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा यस वर्ष बेरुजु रकम १ अर्ब ४४ करोड १५ लाख रुपैयाँभन्दा बढीले बढेको छ।

प्रतिवेदनअनुसार कुल बेरुजुमध्ये असुलउपर गर्नुपर्ने रकम ३ अर्ब ४२ करोड ६६ लाख ३१ हजार ३३१ रुपैयाँ रहेको छ। त्यस्तै, नियमित गर्नुपर्ने बेरुजु १ अर्ब ९८ करोड ३३ लाख २० हजार ६३ रुपैयाँ पुगेको छ।

यसैगरी, म्याद नाघेको पेस्कीबापत ५ अर्ब २७ करोड १६ लाख २९ हजार ५०५ रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ। कुल बेरुजुको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा म्याद नाघेको पेस्कीले ओगटेको छ। यसले सरकारी निकायमा पेस्की रकमको फर्छ्यौट र वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने विषय अझै चुनौतीपूर्ण रहेको देखाएको छ।

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा सबैभन्दा बढी बेरुजु

मन्त्रालयगत विवरणअनुसार सबैभन्दा बढी बेरुजु भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा देखिएको छ। उक्त मन्त्रालयको बेरुजु ४ अर्ब १९ करोड १७ लाख रुपैयाँ रहेको छ।

त्यस्तै, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा ३ अर्ब २३ करोड ९२ लाख रुपैयाँ बेरुजु कायम भएको छ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा १ अर्ब ३२ करोड २५ लाख, सहरी विकास मन्त्रालयमा ७८ करोड ३ लाख र रक्षा मन्त्रालयमा ३१ करोड ९६ लाख रुपैयाँ बेरुजु रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा प्रणालीमा प्रविष्ट विवरणका आधारमा ३ हजार ९८५ कार्यालयको लेखापरीक्षण गरिएको थियो। यसमा संघीय सरकारी कार्यालय, अन्तरसरकारी अख्तियारीअन्तर्गतका सातै प्रदेशका कार्यालय तथा ७५३ स्थानीय तहसँग सम्बन्धित निकाय समेटिएका छन्।

जेन–जी आन्दोलनका कारण पनि बेरुजु बढेको निष्कर्ष

प्रतिवेदनले गत वर्ष भएको जेन–जी आन्दोलनलाई पनि बेरुजु वृद्धिको एउटा कारणका रूपमा औँल्याएको छ। आन्दोलनका क्रममा सार्वजनिक सवारीसाधन, सरकारी कागजात तथा भौतिक सम्पत्तिमा क्षति पुगेपछि त्यसको असर आर्थिक कारोबारको व्यवस्थापन र लेखापरीक्षणमा परेको कार्यालयको निष्कर्ष छ।

यसका अतिरिक्त कर्मचारीबाट हुने नियमित कार्यसम्पादनका त्रुटि, प्रक्रियागत कमजोरी र असावधानी बढ्दा पनि बेरुजुको आकार विस्तार भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

कार्यालयका अनुसार यस्ता समस्याले सरकारी वित्तीय व्यवस्थापनमा थप चुनौती सिर्जना गरेका छन्।

तीन–तीन महिनामा आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्ने व्यवस्था

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सरकारी आर्थिक कारोबारको नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता र प्रभावकारिता परीक्षण गर्न आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्दै आएको छ। यस प्रक्रियाले सरकारी आर्थिक व्यवस्थापनलाई पारदर्शी र नतिजामुखी बनाउन सहयोग पुग्ने कार्यालयको भनाइ छ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ अनुसार सरकारी निकायहरूको प्रत्येक तीन महिनामा आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यसको जिम्मेवारी महालेखा नियन्त्रक कार्यालय र मातहतका कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई दिइएको छ।

उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि महालेखा नियन्त्रक कार्यालयसहित देशभरका ८१ वटा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय परिचालित छन्।

ऐनको दफा ३३ को उपदफा ११ अनुसार महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले प्रत्येक वर्ष कात्तिक महिनाभित्र आन्तरिक लेखापरीक्षणको एकीकृत वार्षिक प्रतिवेदन अर्थमन्त्रीसमक्ष पेस गर्नुपर्ने प्रावधान छ।

सोही कानुनी व्यवस्थाअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को प्रतिवेदन तयार पारिएको हो। यो कानुनी व्यवस्था लागू भएपछिको सातौँ तथा लेखापालन र लेखापरीक्षण कार्य अलग गरिएपछिको पाँचौँ वार्षिक प्रतिवेदन हो।

आगजनी र कागजात नष्ट हुँदा पनि समयमै प्रतिवेदन

प्रतिवेदन तयार पार्दा सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट लेखापरीक्षण गरी २०८३ कात्तिक १२ गतेसम्म एकल खाता कोष प्रणालीमा प्रविष्ट विवरण र वित्तीय व्यवस्थापन सूचना प्रणालीबाट प्राप्त तथ्यांकलाई आधार बनाइएको कार्यालयले जनाएको छ।

प्रदेश तथा स्थानीय तहको आन्तरिक लेखापरीक्षण सम्बन्धित सरकारले नै गर्ने कानुनी व्यवस्था रहेकाले यस प्रतिवेदनमा संघीय सरकारी निकाय तथा संघीय सरकारबाट तल्लो तहमा हस्तान्तरित अन्तरसरकारी अख्तियारीअन्तर्गत भएका कारोबारको लेखापरीक्षण विवरण समावेश गरिएको छ।

गत वर्षको जेन–जी आन्दोलनका क्रममा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयसहित जिल्लास्थित विभिन्न सरकारी निकायका भवन र लेखासम्बन्धी कागजात आगजनीबाट नष्ट भएका थिए। प्रतिकूल परिस्थितिका बाबजुद प्रतिवेदन तयार पारिएको कार्यालयले जनाएको छ।

महालेखा नियन्त्रक वैकुण्ठप्रसाद अर्यालले सम्बन्धित निकायका लेखा उत्तरदायी अधिकृत, जिम्मेवार पदाधिकारी तथा आर्थिक प्रशासन शाखाका कर्मचारीले उपलब्ध कागजात समयमै उपलब्ध गराएको उल्लेख गरेका छन्।

त्यस्तै, आन्तरिक लेखापरीक्षकहरूको सक्रियताका कारण कानुनले तोकेको समयसीमाभन्दा अगावै एकीकृत वार्षिक प्रतिवेदन तयार गर्न सम्भव भएको उनले प्रतिवेदनमा बताएका छन्।