काठमाडौँ । नेपाल एलपी ग्यास उद्योग सङ्घले आयकर ऐनका केही व्यवस्था लागू नहुने सुनिश्चितता भए अधिकांश ग्यास उद्योग एकआपसमा गाभिन तयार रहेको जनाएको छ।
सङ्घले बिहीबार नेपाल आयल निगमलाई पत्र पठाउँदै आयकर ऐन, २०५८ को दफा ५७ र ९५ (क) का प्रावधान उद्योग गाभ्ने प्रक्रियामा लागू नहुने व्यवस्था मिलाउन माग गरेको हो।
निगमले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को स्वीकृत नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर ३२ मार्फत विभिन्न नाम र ब्रान्डमा सञ्चालनमा रहेका एलपी ग्यास उद्योगलाई एकीकरण गर्ने नीति अघि सारेको थियो। सोही नीतिलाई निरन्तरता दिँदै निगमले उद्योगहरूलाई आवश्यक कार्ययोजना बनाएर मर्जर प्रक्रिया अगाडि बढाउन आग्रह गरेको थियो।
तर, आयकर ऐनका उल्लिखित दफाका कारण उद्योगहरू गाभिँदा करसम्बन्धी समस्या आउन सक्ने सङ्घको चिन्ता छ। त्यसैले ती प्रावधान आकर्षित नहुने व्यवस्था मिलाउन सङ्घले निगमसँग आग्रह गरेको हो।
सङ्घका महासचिव अमित अग्रवालका अनुसार आयकर ऐनका दफा ५७ र ९५ (क) लागू नहुने सुनिश्चितता भए अधिकांश ग्यास उद्योग एकआपसमा गाभिन तयार छन्। निगममार्फत आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सके उद्योग एकीकरणको प्रक्रिया सहज हुने उनको भनाइ छ।