स्थानीय चुनावको सरगर्मी बढ्दै : सामाजिक सञ्जालदेखि चिया पसलसम्म उम्मेदवारको चर्चा

स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा हुनुअघि नै देशका विभिन्न क्षेत्रमा चुनावी गतिविधि तीव्र हुन थालेका छन्। विशेषगरी पूर्वी नेपालका शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रमा सम्भावित उम्मेदवारहरूले आफ्नो दाबेदारी प्रस्तुत गर्न थालेका छन्। कतिपय पालिकामा १५ देखि २० जनासम्म व्यक्ति उम्मेदवार बन्ने तयारीमा जुटेका छन्। सामाजिक सञ्जालमार्फत उम्मेदवारी घोषणा गर्ने, जनमत बुझ्ने र आफ्नो राजनीतिक प्रभाव बढाउने प्रयाससमेत बढेको छ।

यद्यपि, हालसम्म कुनै पनि राजनीतिक दलले औपचारिक रूपमा उम्मेदवार छनोट गर्ने निर्णय गरिसकेका छैनन्। धेरै दलले आगामी निर्वाचनका लागि स्पष्ट एजेन्डासमेत तयार पारेका छैनन्। तर सम्भावित उम्मेदवारहरू भने सामाजिक सञ्जाल र विभिन्न सञ्चार माध्यमको प्रयोग गर्दै आफ्नो पक्षमा माहोल बनाउन सक्रिय देखिएका छन्।

डिजिटल माध्यममा पहुँच र प्रभाव कम भएका आकांक्षीहरूले समेत कन्टेन्ट क्रिएटर परिचालन गरेर आफ्नो प्रचारप्रसार गरिरहेका छन्। स्थानीय निर्वाचनको सम्भावित उम्मेदवार पहिचान र जनमत परीक्षण गर्ने नाममा काठमाडौंका चर्चित कन्टेन्ट क्रिएटरहरू पूर्वी नेपालका विभिन्न वडा तथा गाउँसम्म पुग्न थालेका छन्। यस्ता गतिविधिमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सम्भावित उम्मेदवार र स्वतन्त्र छवि बनाएका व्यक्तिहरूको प्रचार बढी देखिएको छ।

नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेजस्ता पुराना राजनीतिक दलमा पनि उम्मेदवारीको आकांक्षा कम छैन। तर उनीहरू पार्टीबाट औपचारिक निर्णय गराउनुभन्दा स्थानीय अनलाइन सञ्चारमाध्यम र फेसबुक पेजमार्फत आफ्नो दाबेदारी सार्वजनिक गरिरहेका छन्। ‘मेयरमा उठ्ने तयारी’, ‘फलानाको उम्मेदवारीमा दाबी’ जस्ता विषयले स्थानीय स्तरमा उल्लेख्य प्रतिक्रिया पाइरहेका छन्।

केही स्थानीय फेसबुक पेजले सम्भावित उम्मेदवारको लोकप्रियता परीक्षण गर्ने शैलीमा सर्वेक्षणसमेत सञ्चालन गरिरहेका छन्। ‘कुन नगरपालिकाको मेयरमा कसलाई देख्न चाहनुहुन्छ ?’ भन्ने प्रश्न राखेर गरिने यस्ता पोस्टमा उम्मेदवारका आकांक्षीहरूले आफ्ना समर्थक परिचालन गरी अनुकूल प्रतिक्रिया जुटाउने प्रयास गरिरहेका छन्। कतिपय अवस्थामा दलका शीर्ष नेताहरूसमेत यस्ता छलफलमा सहभागी भएका छन्।

यसले स्थानीय निर्वाचनप्रति नागरिकको चासो बढाएको छ। सामाजिक सञ्जालमा भइरहेको प्रारम्भिक जनमत परीक्षणले राजनीतिक दलको परम्परागत उम्मेदवार छनोट प्रक्रियालाई समेत चुनौती दिएको छ।

रास्वपाको उम्मेदवारप्रति विशेष चासो

दुईतिहाइ बहुमतसहित सरकारको नेतृत्व गरिरहेको रास्वपाले स्थानीय निर्वाचनमा कस्ता व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाउँछ भन्ने विषयमा ग्रामीण क्षेत्रमा विशेष चासो देखिएको छ। यससँग जोडिएका दुईवटा धारणा चर्चामा छन्।

पहिलो, स्थानीय सरकारको नेतृत्व आफ्नो हातमा नभएकाले रास्वपाले जनतामाझ प्रत्यक्ष देखिने गरी काम गर्न नसकेको भन्ने आलोचना छ। दोस्रो, गत फागुनको निर्वाचनमा जस्तै घण्टी चिह्नका आधारमा उम्मेदवारको व्यक्तिगत पहिचानभन्दा पार्टीको प्रभावले मत प्राप्त हुने अपेक्षा केही आकांक्षीमा देखिन्छ।

यता लामो राजनीतिक इतिहास भएका कांग्रेस र एमालेले पनि उम्मेदवार छनोटमा नयाँ मापदण्ड अपनाउँछन् कि अपनाउँदैनन् भन्ने विषयमा सर्वसाधारणको चासो छ। राजनीतिक अनुभवसँगै अन्य पेसा वा व्यवसायमा सफल, समाजमा स्थापित, जनताको समस्यामा सक्रिय र व्यक्तिगत आचरणमा प्रश्न नउठेका व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाउँदा चुनावी परिणाम प्रभावित हुन सक्ने आकलन भइरहेको छ।

यही सम्भावनालाई ध्यानमा राख्दै कतिपय सामाजिक रूपमा स्थापित व्यक्तिहरूले पुराना दलबाट टिकट पाउन कठिन हुने निष्कर्ष निकालेर स्वतन्त्र उम्मेदवारी घोषणा गर्न थालेका छन्। उनीहरूले स्थानीय तहलाई दलीय प्रभावबाट मुक्त राख्नुपर्ने तर्क अघि सारेका छन्। उनीहरूको मुख्य भनाइ छ– राजनीतिक दलकै कारण स्थानीय सरकारको कामकारबाही कमजोर बनेकाले स्थानीय निर्वाचनलाई गैरदलीय बनाउनुपर्छ।

उम्मेदवारको चर्चा सकिएर एजेन्डाको बहस सुरु

केही स्थानीय तहमा सम्भावित उम्मेदवारको पहिचान र लोकप्रियताको प्रारम्भिक परीक्षणपछि अब चुनावी एजेन्डामाथि बहस हुन थालेको छ। स्थानीय सामाजिक सञ्जालका पेजहरूले उम्मेदवारलाई आफ्नो नगर वा गाउँपालिकाको विकासका प्राथमिकताबारे स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्न दबाब दिइरहेका छन्।

रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, विद्युत् विस्तार तथा अन्य आधारभूत सेवामा सुधारका लागि उम्मेदवारले कस्तो योजना ल्याउँछन् भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ। उम्मेदवारी घोषणा गर्ने व्यक्तिले चुनाव जितेपछि स्थानीय तहको आर्थिक तथा सामाजिक विकासका लागि के गर्ने भन्ने विषय अहिले नै सार्वजनिक गर्नुपर्ने आवाजसमेत उठिरहेको छ।

यसले राजनीतिक दलको पुरानो उम्मेदवार छनोट प्रक्रियामा नयाँ चुनौती थपेको छ। विगतमा पार्टीका विभिन्न तहका कमिटीले सम्भावित उम्मेदवारको नाम संकलन गर्ने, छलफल गर्ने र अन्तिम निर्णय गर्ने अभ्यास थियो। तर अहिले आकांक्षीहरू पार्टीको निर्णय पर्खनुभन्दा पहिले नै सामाजिक सञ्जाल र प्रत्यक्ष जनसम्पर्कमार्फत आफ्नो पक्षमा वातावरण बनाउन लागेका छन्।

यो प्रवृत्ति नयाँ राजनीतिक शक्तिमा मात्र सीमित छैन। कांग्रेस र एमालेजस्ता स्थापित दलका सम्भावित उम्मेदवारसमेत डिजिटल प्रचार र स्थानीय जनसम्पर्कलाई प्राथमिकता दिइरहेका छन्। निर्वाचनको औपचारिक प्रक्रिया सुरु नहुँदै लामो समयसम्म उम्मेदवारीको चर्चा चल्दा नागरिकको ध्यान दैनिक काम र स्थानीय विकासका मूल मुद्दाबाट अन्यत्र मोडिन सक्ने जोखिम पनि देखिएको छ।

चिया पसल र कफी सपमा चुनावी बहस

स्थानीय निर्वाचनको चर्चा सामाजिक सञ्जालमा मात्र सीमित छैन। परम्परागत चिया पसलदेखि आधुनिक कफी सपसम्म सम्भावित उम्मेदवार र चुनावी परिणामबारे छलफल भइरहेको छ।

झापाको दमक चोकस्थित ओसिस कफी सप अहिले स्थानीय राजनीतिक बहसको केन्द्र बनेको छ। बिहान ७ बजेदेखि नै यहाँ मानिसहरूको जमघट हुने गरेको छ। विशेषगरी युवाहरूको बाक्लो उपस्थिति रहने यस स्थानमा आगामी स्थानीय निर्वाचन र सम्भावित उम्मेदवारबारे नियमित छलफल हुने गरेको छ।

गत फागुनको निर्वाचनका बेला झापा क्षेत्र नम्बर ५ राजनीतिक गतिविधिको केन्द्र बनेको थियो। त्यसबेला दमकमा बिहान कफी सपमा हुने छलफलले दिनभरको स्थानीय राजनीतिक बहसलाई प्रभावित पार्ने गरेको थियो।

स्थानीय एक नियमित ग्राहकका अनुसार कफी सपमा आउनेमध्ये ठूलो संख्याले मेयर र वडाध्यक्षको उम्मेदवारीमा रुचि देखाएका छन्। उनका अनुसार करिब ४० प्रतिशतले मेयर र २५ प्रतिशतले वडाध्यक्ष बन्ने आकांक्षा व्यक्त गरेका छन्। कमल गाउँपालिकातिरका राजनीतिक व्यक्तिहरू पनि यस्ता छलफलमा सहभागी हुन दमक आउने–जाने क्रम बढेको छ।

दमकको अहिलेको कफी संस्कृतिले कुनै समय चर्चित रहेको फुटानी खाटको राजनीतिक जमघटलाई सम्झाउने गरेको स्थानीय बताउँछन्। दमक व्यवस्थित शहरका रूपमा विस्तार हुँदै जाँदा वर्षौं पुरानो फुटानी खाट हटे पनि त्यसले सिर्जना गरेको राजनीतिक छलफलको परम्परा नयाँ स्वरूपमा कायम रहेको छ।

स्थानीयका अनुसार २०४८ र २०५१ सालको निर्वाचनका बेला केपी शर्मा ओलीसमेत फुटानी खाटमा हुने चिया जमघटमा सहभागी हुने गरेका थिए। अहिले त्यही स्थानमा विकसित कफी सप संस्कृतिमा स्थानीय निर्वाचनको बहसले प्राथमिकता पाएको छ।

इटहरीमा जातीय र बसाइँसराइको प्रभावबारे बहस

सुनसरीको इटहरीमा पनि आगामी निर्वाचनको सम्भावित परिणामबारे विभिन्न अनुमान भइरहेका छन्। इटहरी चोकको दक्षिणतर्फ रहेको हटिया लाइनस्थित चिया पसलमा स्थानीय राजनीतिक दलका कार्यकर्ता तथा सर्वसाधारणबीच उम्मेदवारको योग्यता र चुनावी समीकरणबारे छलफल भइरहेको छ।

छलफलमा सहभागी केहीले यसपटक पनि रास्वपाले जित्ने दाबी गरेका छन्। तर अर्काथरीले अघिल्लो निर्वाचनमा जस्तो उम्मेदवारको पहिचान र क्षमता नहेरी मतदान गर्ने अवस्था नरहेको तर्क गरेका छन्।

कतिपयले थारू समुदायका उम्मेदवारलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा राखेका छन् भने अरूले इटहरीमा बसाइँसराइ गरेर आएका मतदाताको संख्या बढेकाले पुरानो जातीय समीकरणले मात्र चुनावी परिणाम निर्धारण नगर्ने बताएका छन्। नयाँ अनुहार, युवा नेतृत्व र स्थानीय जनसम्पर्कलाई पनि चुनाव जित्ने आधारका रूपमा हेरिएको छ।

बाँकेको कोहलपुरस्थित रारा टोलका एक ज्येष्ठ नागरिकले पनि आगामी स्थानीय निर्वाचनमा मतदाताले उम्मेदवारको काम र क्षमताका आधारमा निर्णय गर्ने धारणा राखेका छन्। उनका अनुसार सरकारमा रहेका दललाई केही लाभ हुन सक्ने भए पनि अघिल्लो निर्वाचनमा जस्तो पार्टीको चुनाव चिह्नकै आधारमा आँखा चिम्लेर मतदान गर्ने अवस्था नहुन सक्छ।

उनले स्थानीय क्षेत्रमा उम्मेदवारले निर्वाह गरेको भूमिका, आफन्त तथा सामाजिक सम्बन्ध, विभिन्न संघसंस्थामा आबद्धता र जनतासँगको सम्पर्कले मतपरिणाममा प्रभाव पार्ने बताए। विगतमा गरिएका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन भए वा नभएको विषयलाई पनि मतदाताले गम्भीरतापूर्वक हेर्नुपर्ने उनको धारणा छ।

विकाससँगै नागरिकको आम्दानी बढाउने एजेन्डा आवश्यक

स्थानीय निर्वाचनमा उम्मेदवारी घोषणा गरिरहेका धेरैजसो व्यक्तिले सडक, शिक्षा, स्वास्थ्य र भौतिक पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राखेका छन्। तर अहिलेको अवस्थामा भौतिक विकासका योजनासँगै नागरिकको आम्दानी र जीवनस्तर सुधार गर्ने कार्यक्रम आवश्यक देखिएको छ।

विगत दुई दशकमा ग्रामीण क्षेत्रमा सडक विस्तार, विद्युत्, खानेपानी र इन्टरनेटजस्ता सुविधाको पहुँच बढेको छ। तर यी सुविधाको विस्तारसँगै सर्वसाधारणको दैनिक खर्चसमेत बढेको छ।

पहिले घरमै उपलब्ध हुने कतिपय सेवा अहिले शुल्क तिरेर उपभोग गर्नुपर्ने अवस्था बनेको छ। इन्टरनेट, सञ्चार, यातायात र इन्धनमा हुने खर्च बढेको छ। साइकलको सट्टा मोटरसाइकल प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता र पेट्रोलियम पदार्थको महँगोपनले पनि घरायसी बजेटमा दबाब थपेको छ।

तर आम्दानीमा सोही अनुपातमा वृद्धि हुन सकेको छैन। कृषि उत्पादनको मूल्य किसानले अपेक्षा गरेअनुसार बढ्न सकेको छैन। धान बिक्री गर्न बजार र ढुवानीको समस्या उस्तै छ। दूध उत्पादन गर्ने किसानले पनि उचित मूल्य पाउन नसकेको गुनासो गरिरहेका छन्।

पहिले साइकलमा दूध बिक्री गर्न जाने किसान अहिले मोटरसाइकल प्रयोग गर्न बाध्य छन्। यसले ढुवानी खर्च बढाएको छ। पशुपालनमा घाँस र परालसँगै दाना तथा चोकर खरिद गर्नुपर्ने भएकाले उत्पादन लागत पनि बढेको छ।

यसकारण स्थानीय तहका सम्भावित उम्मेदवारले भौतिक पूर्वाधार निर्माणभन्दा बाहिर निस्केर स्थानीय अर्थतन्त्रलाई कसरी बलियो बनाउने भन्ने विषयमा स्पष्ट योजना ल्याउनुपर्ने देखिन्छ। कृषि उत्पादनको उचित मूल्य, स्थानीय रोजगारी, उत्पादन लागत न्यूनीकरण र साना व्यवसायको प्रवर्द्धनजस्ता विषय चुनावी एजेन्डामा समेटिनुपर्ने आवश्यकता छ।

सुशासन र सेवा प्रवाहमा सुधारको चुनौती

उम्मेदवार बन्न चाहने व्यक्तिले आफूले नेतृत्व गर्न खोजेको स्थानीय तहको अधिकार, जिम्मेवारी र कार्यक्षेत्रबारे पर्याप्त जानकारी राख्नुपर्ने आवश्यकता पनि औँल्याइएको छ। पालिकाले सञ्चालन गर्ने सेवा, विकास योजना र बजेट खर्चको पारदर्शिताबारे उम्मेदवारले स्पष्ट धारणा बनाउनुपर्ने देखिन्छ।

यसका साथै स्थानीय तहबाहेक नागरिकले दैनिक रूपमा सेवा लिनुपर्ने सरकारी कार्यालयको अवस्था पनि महत्त्वपूर्ण विषय बनेको छ। विशेषगरी नापी र मालपोत कार्यालयमा हुने अनियमितता, ढिलासुस्ती र सेवाग्राहीमाथिको आर्थिक भार हटाउन प्रभावकारी पहल आवश्यक छ।

दमकस्थित नापी कार्यालयमा कित्ताकाटको काम गराउन सेवाग्राहीसँग अतिरिक्त रकम मागिएको एउटा घटनाले सरकारी सेवा प्रवाहमा रहेको समस्यालाई उजागर गरेको छ। कात्तिकको दोस्रो साता एक लेखापढी व्यवसायीले कित्ताकाटका लागि सम्बन्धित फाँटमा बुझाउनुपर्ने भन्दै सेवाग्राहीसँग ५०० रुपैयाँ अग्रिम मागेका थिए। उनले उक्त रकम निवेदनभित्र राखेर सम्बन्धित फाँटमा पुर्‍याएपछि काम अघि बढेको थियो।

त्यस्तै मालपोत कार्यालयमा लामो समयसम्म लाइन बस्नुपर्ने, सेवाग्राहीका लागि पर्याप्त विश्रामस्थल नहुनु र साना कानुनी प्रक्रियालाई आधार बनाएर अतिरिक्त रकम मागिने गुनासोसमेत कायमै रहेको छ।

यस्ता समस्या समाधान गर्न स्थानीय नेतृत्वले आफ्नो अधिकारक्षेत्रभित्र पर्ने विषयमा प्रभावकारी काम गर्नुका साथै सम्बन्धित सरकारी निकायसँग समन्वय र खबरदारी गर्नुपर्ने हुन्छ। उम्मेदवारले नागरिकले भोगिरहेका वास्तविक समस्या पहिचान नगरी केवल सामाजिक सञ्जालमा लोकप्रियता हासिल गर्न खोजे त्यसले चुनावी विश्वसनीयता कायम गर्न कठिन हुने देखिन्छ।

बसाइँसराइले बदल्न सक्छ स्थानीय निर्वाचनको समीकरण

आगामी स्थानीय निर्वाचनमा बसाइँसराइको विषय पनि निर्णायक बन्न सक्ने देखिएको छ। विगतका निर्वाचनमा पुख्र्यौली थलो, पुरानो बसोबास र स्थानीय पहिचानका आधारमा मतदाताको समर्थन आकलन गर्ने गरिएको थियो। तर पछिल्लो समय आन्तरिक तथा बाह्य बसाइँसराइका कारण मतदाताको सामाजिक र भौगोलिक अवस्था परिवर्तन हुँदै गएको छ।

राजनीतिक उत्तरदायित्वसम्बन्धी एक अध्ययनका क्रममा सहरी क्षेत्रका धेरै उत्तरदाताले बसाइँसराइ गरेका मतदातासँग दल र उम्मेदवारको पर्याप्त सम्पर्क नहुँदा चुनावी परिणाममा अनपेक्षित परिवर्तन आउन सक्ने धारणा व्यक्त गरेका थिए।

सहरमा बसोबास गर्ने कतिपय नागरिकको मतदाता नामावली भने गाउँमै हुन सक्छ। त्यस्तै गाउँबाट सहरमा बसाइँ सरेका मतदातालाई पुरानै आधारमा आफ्नो समर्थक ठान्दा राजनीतिक दलले मतको वास्तविक अवस्था आकलन गर्न नसक्ने जोखिम रहन्छ।

उपलब्ध जनसांख्यिकीय विवरणअनुसार नेपालमा करिब २९ प्रतिशत जनसंख्या जन्मस्थानभन्दा फरक ठाउँमा बसोबास गरिरहेको छ। त्यस्तै कुल जनसंख्याको कम्तीमा ७.५ प्रतिशत हिस्सा वैदेशिक बसाइँसराइमा संलग्न रहेको उल्लेख छ।

बसाइँसराइ गरेका नागरिकले मतदानमा कस्तो सहभागिता जनाउँछन् र मतदानको अधिकार प्रयोग गर्न पाउँछन् वा पाउँदैनन् भन्ने विषयले पनि चुनावी परिणामको आकलनमा फरक पार्न सक्छ।

त्यसैले स्थानीय तहको नेतृत्व लिन चाहने उम्मेदवारले आफ्नो पालिकाको जनसांख्यिकीय अवस्था, बसाइँसराइको प्रवृत्ति, बदलिँदो सामाजिक संरचना र नागरिकका आवश्यकता बुझ्न आवश्यक छ। उम्मेदवारको आफ्नै बसाइँसराइको पृष्ठभूमि र स्थानीय समाजसँगको सम्बन्धलाई समेत मतदाताले मूल्यांकन गर्न सक्नेछन्।

समग्रमा, स्थानीय निर्वाचनको औपचारिक घोषणा नहुँदै उम्मेदवारको चर्चा र जनमत परीक्षण सुरु हुनुलाई लोकतान्त्रिक चासोका रूपमा लिन सकिन्छ। तर उम्मेदवारीको लोकप्रियता र सामाजिक सञ्जालको प्रचार मात्र चुनाव जित्ने आधार बन्न सक्दैन। उम्मेदवारको योग्यता, अनुभव, इमानदारी, स्थानीय समस्याको बुझाइ र कार्यान्वयन गर्न सकिने विकास योजनालाई नागरिकले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने देखिन्छ।

आगामी निर्वाचनमा उम्मेदवार छनोट गर्दा राजनीतिक दल र मतदाताले लोकप्रियताभन्दा क्षमता, प्रचारभन्दा कार्ययोजना तथा नाराभन्दा परिणाम दिन सक्ने नेतृत्वलाई महत्त्व दिनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।