मन्त्री तिम्सिनाको प्रतिक्रिया : ‘यो विषय विस्तृतमा मलाई थाहा भएन’
विराटनगर । राज्यलाई ७३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी आर्थिक क्षति पुर्याएको आरोपमा विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा खेपिरहेका कोशी प्रदेश खेलकुद विकास बोर्डका उपाध्यक्ष बसन्तराज अर्याल अझै सार्वजनिक कार्यक्रममा सक्रिय देखिएका छन्। भ्रष्टाचार मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएका अर्याल विभागीय मन्त्रीसँगै एउटै मञ्चमा उपस्थित भएर मन्तव्यसमेत दिएका छन्।
सुनसरीको इटहरीमा प्रदेश खेलकुद विकास बोर्डले आयोजना गरेको ‘प्रशिक्षक रिफ्रेसर कोर्स’ उद्घाटन कार्यक्रममा अर्याल विशिष्ट अतिथिका रूपमा सहभागी भएका थिए। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उनीविरुद्ध कैद सजाय र बिगो असुलउपरको मागसहित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ।
कार्यक्रममा कोशी प्रदेशकी सामाजिक विकासमन्त्री गीता तिम्सिना प्रमुख अतिथिका रूपमा सहभागी थिइन्। भ्रष्टाचार मुद्दाका प्रतिवादी अर्यालले मन्त्रीसँगै मञ्च साझा गर्दै सार्वजनिक मन्तव्य दिएका हुन्।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३३ अनुसार भ्रष्टाचारको कसुरमा अदालतमा मुद्दा दायर भएपछि सम्बन्धित सार्वजनिक पदमा रहेको व्यक्ति मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म स्वतः निलम्बनमा रहने व्यवस्था छ। तर, बिगो असुल वा सम्पत्ति जफत गर्ने मागदाबी मात्र भएको अवस्थामा भने ऐनले निलम्बन नहुने अपवादसमेत व्यवस्था गरेको छ।
अर्यालविरुद्धको मुद्दामा कैद सजाय, बिगो बराबर जरिवाना र बिगो असुलउपरको मागदाबीसमेत रहेकाले उक्त अपवाद लागू नहुने देखिन्छ।
अख्तियारले तत्कालीन जिल्ला कृषि विकास कार्यालय मोरङका योजना अधिकृत रहेका अर्याललाई भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा १७ अन्तर्गतको कसुरमा प्रतिवादी बनाएको हो। उनीबाट ७३ करोड ४९ लाख ५६ हजार रुपैयाँ बिगो असुल गर्न, बिगो बराबर जरिवाना र कैद सजाय गर्न माग गरिएको छ।
कानुनी व्यवस्थाअनुसार मुद्दा दायर भएपछि स्वतः निलम्बनको अवस्था रहने भए पनि अर्याल सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागी भएको विषयमा प्रश्न उठेको छ।
यस विषयमा सामाजिक विकासमन्त्री तिम्सिनाले भने आफूलाई विस्तृत जानकारी नभएको प्रतिक्रिया दिएकी छन्। उनले अदालतमा मुद्दा दायर भएको जानकारी पाएको र यसबारे मन्त्रालयमा थप छलफल भइरहेको बताइन्।
के हो ७३ करोडको जग्गा अनियमितता प्रकरण ?
सुनसरी र मोरङमा फलफूल उद्योग सञ्चालन गर्ने सर्तमा हदबन्दी छुट पाएको रिजाल क्यानिङ एन्ड कम्पनीको जग्गा सट्टापट्टा तथा बिक्री प्रक्रियामा अनियमितता भएको आरोपमा अख्तियारले अनुसन्धान गरेको थियो।
कानुनी व्यवस्थाअनुसार हदबन्दी छुटमा प्राप्त जग्गा तोकिएको प्रयोजनविपरीत प्रयोग भए राज्यको स्वामित्वमा फिर्ता हुनुपर्ने थियो। तर, तत्कालीन कृषि विकास कार्यालयका योजना अधिकृत अर्यालसहितका कर्मचारीले वास्तविक अवस्था लुकाएर गलत प्रतिवेदन तयार पारेको र जग्गा सट्टापट्टाका लागि सिफारिस गरेको अख्तियारको आरोप छ।
उक्त प्रतिवेदनका आधारमा जग्गा सट्टापट्टासम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्सम्म पुगेको थियो। यस प्रक्रियाबाट राज्यलाई ७३ करोड ४९ लाख ५६ हजार रुपैयाँ नोक्सानी भएको दाबी गर्दै अख्तियारले गत कात्तिक १७ गते पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसहित ९७ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। अर्याल पनि उक्त मुद्दाका प्रतिवादी हुन्।
<AsyncImage query=”Basanta Raj Aryal Koshi Province Sports Development Board vice chairman Ratopati Aryal 5″ aspectRatio=”16:9″ width=”100%” />
अर्यालको खेलकुद विकास बोर्डमा नियुक्ति पनि राजनीतिक भागबन्डासँग जोडिएको विषय हो। कोशी प्रदेशमा एमाले र कांग्रेसको गठबन्धन सरकार बनेपछि तत्कालीन सामाजिक विकासमन्त्री रामप्रसाद मेहताले गत जेठ १४ गते कांग्रेसको कोटाबाट उनलाई उपाध्यक्ष नियुक्त गरेका थिए।
त्यसअघि प्रदेश सरकारले ‘प्रदेश खेलकुद (पहिलो संशोधन) अध्यादेश–२०८१’ जारी गर्दै बोर्डको संरचना परिवर्तन गरेको थियो। अध्यादेशमार्फत उपाध्यक्षको संख्या एकबाट बढाएर दुई पुर्याइएको थियो। सोही व्यवस्थाअनुसार पुरुष उपाध्यक्षको पद सिर्जना गरी अर्याललाई नियुक्त गरिएको थियो।
गम्भीर भ्रष्टाचार मुद्दामा प्रतिवादी बनेका व्यक्ति सार्वजनिक पदमा रहेर सरकारी कार्यक्रममा सहभागी भइरहेको विषयले कोशी प्रदेश सरकारको कानुनी जवाफदेहिता र नियुक्ति प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएको छ।