बिहीबार कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा मेलमिलापसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथि भएको छलफलमा अध्यक्ष मिश्रले जिल्ला न्यायाधीशलाई मेलमिलापकर्ताका रूपमा परिचालन गर्ने प्रस्ताव स्वीकार्य नहुने बताएका हुन्।
उनका अनुसार न्यायाधीशको मुख्य जिम्मेवारी विवादका दुवै पक्षबाट प्रस्तुत तथ्य, प्रमाण र कानुनका आधारमा निष्पक्ष निर्णय गर्नु हो। न्यायाधीशलाई विवाद समाधानको प्रक्रियामा कुनै एक भूमिकामा सहभागी गराउनु न्यायिक निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाउने विषय बन्न सक्ने उनको भनाइ छ।
मिश्रले न्यायाधीशलाई खेलको रेफ्रीसँग तुलना गर्दै उनीहरूलाई नै खेलाडीको भूमिकामा राख्न नहुने तर्क गरे। न्यायाधीशलाई मध्यस्थता तथा मेलमिलापको काममा संलग्न गराउने विषयमा विगतमा पनि संवैधानिक र कानुनी प्रश्न उठेको उनले स्मरण गराए।
मध्यस्थता (आर्बिट्रेसन) प्रक्रियामा न्यायाधीशलाई सहभागी गराउने विषय सर्वोच्च अदालतसम्म विवादका रूपमा पुगेको उल्लेख गर्दै उनले यस्तो अभ्यासले न्यायिक स्वतन्त्रता र निष्पक्षतामा असर पार्न सक्ने बताए।
उनले नेपाल बार एशोसिएशनले न्यायाधीशलाई मेलमिलापकर्ताको जिम्मेवारी दिने व्यवस्था स्वीकार नगर्ने स्पष्ट पार्दै संविधानले न्यायाधीशलाई न्यायिक कामबाहेक अन्य भूमिकामा परिचालन गर्ने अधिकार नदिएको धारणा राखे।
यद्यपि, मिश्रले मेलमिलाप प्रक्रियाको दायरा भने फराकिलो बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। एकदेखि दुई वर्षसम्म कैद सजाय हुन सक्ने सामान्य प्रकृतिका फौजदारी मुद्दालाई समेत उपयुक्त कानुनी व्यवस्थामार्फत मेलमिलापको प्रक्रियामा समेट्न सकिने उनको सुझाव छ।
यसबाट अदालतमा मुद्दाको चाप घट्नुका साथै सरकारमाथिको प्रशासनिक तथा न्यायिक भार कम हुने र विवादको छिटो निरूपण गर्न सहयोग पुग्ने उनले बताए। अदालतमा मुद्दा दर्ता हुनुअघि नै मेलमिलापका माध्यमबाट विवाद समाधान गर्न सकिने व्यवस्थालाई पनि थप प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए।
मिश्रले मेलमिलापसम्बन्धी प्रदेश समन्वय समितिमा प्रदेश राजधानीमा रहेको उच्च अदालत बार एशोसिएशनका सचिवलाई सदस्यका रूपमा समावेश गर्न माग गरे। त्यसैगरी वाणिज्य क्षेत्रको मेलमिलाप प्रवर्द्धन समितिमा पनि नेपाल बार एशोसिएशनको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनको प्रस्ताव छ।
उनले जिल्ला तथा प्रदेशस्तरका मेलमिलाप समन्वय समितिका लागि छुट्टै कोष स्थापना गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औँल्याए। मेलमिलाप प्रक्रियाबाट टुंगिएका मुद्दामा प्राप्त हुने अदालती शुल्कको निश्चित हिस्सा उक्त कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।
त्यस्तै, मेलमिलापसम्बन्धी गतिविधिको सञ्चालन, व्यवस्थापन र जिम्मेवारी कुन निकायले लिने भन्ने विषय विधेयकमै स्पष्ट रूपमा उल्लेख हुनुपर्ने मिश्रले बताए।
स्रोत: न्यूज एजेन्सी नेपाल