ललितपुर महानगरपालिकाकी उपप्रमुख मञ्जली शाक्य बज्राचार्यले मेलमिलाप प्रक्रियाबाट समाधान भएका विवादमा गरिएका सहमतिलाई अदालतको फैसलासरह कानुनी मान्यता दिई कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएकी छन्।
बिहीबार कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा मेलमिलापसम्बन्धी दोस्रो संशोधन विधेयक, २०८३ माथिको छलफलमा सहभागी हुँदै उनले मेलमिलापबाट विवाद टुंगिए पनि सहमति कार्यान्वयनमा विभिन्न समस्या देखिएको बताइन्।
मेलमिलाप प्रक्रियाबाट भएका सहमति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसक्दा नागरिकको विश्वास कमजोर हुन सक्ने उल्लेख गर्दै उनले त्यस्ता सहमतिलाई अदालतको फैसलासरह कानुनी हैसियत र कार्यान्वयनको सुनिश्चितता दिनुपर्नेमा जोड दिइन्। यसले मेलमिलाप प्रणालीप्रति सर्वसाधारणको विश्वास र आकर्षण बढाउने उनको भनाइ छ।
शाक्यले स्थानीय तहमा मेलमिलापसम्बन्धी कानुन कार्यान्वयन गर्दा अझै स्पष्टताको अभाव रहेको बताइन्। स्थानीय सरकारले आफ्नै कार्यविधि र नियमावली बनाएर मेलमिलाप प्रक्रिया सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्थाअनुसार ललितपुर महानगरपालिकाले छुट्टै कार्यविधि तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको उनले जानकारी दिइन्।
उनका अनुसार महानगरपालिकाले एउटा केन्द्रीय मेलमिलाप केन्द्र र २९ वटै वडामा वडा मेलमिलाप केन्द्र सञ्चालन गरिरहेको छ। हालसम्म महानगरपालिकाले करिब ३५० जना मेलमिलापकर्ता तयार गरिसकेको छ। उनीहरूलाई प्रत्येक वर्ष अद्यावधिक तथा क्षमता अभिवृद्धिसम्बन्धी तालिमसमेत प्रदान गर्दै आएको छ।
मेलमिलापकर्ताको कामलाई व्यवस्थित बनाउन आचारसंहिता निर्माण गरी परिचयपत्रको व्यवस्था गरिएको शाक्यले बताइन्। उनीहरूको पारिश्रमिकसमेत महानगरपालिकाको कार्यविधिमार्फत निर्धारण गरिएको छ।
कार्यविधिअनुसार मेलमिलापकर्ताले एउटा बैठकबापत ७५० रुपैयाँ पाउने व्यवस्था छ। एउटा विवाद समाधानका लागि बढीमा तीनवटा बैठक बस्न सकिने र मेलमिलापबाट विवाद टुंगिएमा थप एक हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने प्रावधान रहेको उनले जानकारी दिइन्। यसअनुसार मेलमिलापकर्ताले एउटा विवाद समाधान गर्दा कुल तीन हजार रुपैयाँसम्म पारिश्रमिक प्राप्त गर्न सक्छन्।
महानगरपालिकाले मेलमिलापसम्बन्धी जानकारी सर्वसाधारणसम्म पुर्याउन कानुनी सचेतना कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्दै आएको छ। २९ वटै वडाका महिला समूह र टोल विकास संस्थाका प्रतिनिधिलाई मेलमिलाप प्रक्रिया, न्यायिक समितिको काम, अधिकार क्षेत्र तथा विवाद समाधानका उपायबारे जानकारी गराइएको उनले बताइन्।
शाक्यका अनुसार पछिल्ला चार वर्षमा महानगरपालिकाले करिब ३० देखि ३५ हजार नागरिकलाई कानुनी तथा मेलमिलापसम्बन्धी सचेतना प्रदान गरेको छ। यसबाट स्थानीय स्तरमै विवाद समाधान गर्ने अभ्यासलाई प्रोत्साहन मिल्नुका साथै न्यायिक समितिमा पुग्ने मुद्दाको संख्या घटाउन सहयोग पुगेको छ।
उनले भनिन्, “संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले मेलमिलापलाई विवाद समाधानको महत्त्वपूर्ण माध्यमका रूपमा स्वीकार गरे पनि यसको कार्यान्वयनमा केही कानुनी अस्पष्टता छन्। ललितपुर महानगरपालिकाले आफ्नै कार्यविधि बनाएर केन्द्रीय र २९ वटा वडा मेलमिलाप केन्द्र सञ्चालन गरिरहेको छ। करिब ३५० जना मेलमिलापकर्ता तयार गरी नियमित तालिम र परिचालन गर्दै आएका छौँ। तर मेलमिलापबाट भएका सहमति कार्यान्वयनमा अझै चुनौती छन्। त्यसैले तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट कानुनी व्यवस्था आवश्यक छ।”
शाक्यले मेलमिलापकर्ताको योग्यता निर्धारणसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताइन्। हालको कानुनी प्रावधानअनुसार स्नातक तह उत्तीर्ण गरेपछि मात्रै मेलमिलापकर्ता बन्न पाउने व्यवस्थाले स्थानीय स्तरमा यस क्षेत्रमा काम गर्न इच्छुक धेरै व्यक्ति अवसरबाट वञ्चित भएको उनको भनाइ छ।
महानगरपालिकाले भने स्थानीय विवाद समाधानमा सहजता ल्याउन प्लस टु उत्तीर्ण व्यक्तिलाई समेत मेलमिलापसम्बन्धी तालिम प्रदान गर्दै आएको उनले जानकारी दिइन्।
त्यसैगरी, गाउँपालिका, नगरपालिका र महानगरपालिकालाई एउटै प्रकृतिको न्यायिक अधिकार प्रदान गरिएको विषयमा पनि पुनरावलोकन गर्नुपर्ने उनको माग छ। स्थानीय तहको आकार, क्षमता, प्रकृति र आवश्यकताअनुसार न्यायिक समितिको अधिकार क्षेत्र तथा मेलमिलापसम्बन्धी जिम्मेवारी निर्धारण गर्नुपर्ने उनले बताइन्।
न्यायिक समितिको संयोजक आफैँ मेलमिलाप प्रक्रियामा सहभागी हुँदा भविष्यमा त्यही विवाद न्यायिक समितिमा आइपरे स्वार्थको द्वन्द्व उत्पन्न हुन सक्ने विषयमा पनि उनले ध्यानाकर्षण गराइन्।
यसलाई ध्यानमा राख्दै ललितपुर महानगरपालिकामा आफू प्रत्यक्ष रूपमा मेलमिलाप प्रक्रियामा सहभागी नहुने गरेको उनले स्पष्ट पारिन्। मेलमिलापकर्ताले दुवै पक्षबीच गराएको सहमतिलाई दुवै पक्षको उपस्थितिमा प्रमाणित गर्ने भूमिकामा मात्रै आफू सीमित रहने गरेको उनको भनाइ छ। यसबाट न्यायिक निष्पक्षता कायम राख्न सहयोग पुग्ने उनले बताइन्।
शाक्यले मेलमिलापबाट भएका सहमति कार्यान्वयन गराउने जिम्मेवारी कसको हुने र त्यसका लागि कस्तो प्रशासनिक संयन्त्र आवश्यक पर्ने भन्ने विषय पनि विधेयकमा स्पष्ट रूपमा समेटिनुपर्ने माग गरिन्।
उनका अनुसार मेलमिलाप प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन सहमतिको कानुनी हैसियत, कार्यान्वयनको प्रक्रिया, मेलमिलापकर्ताको योग्यता र स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रसम्बन्धी विषयलाई प्रस्तावित संशोधन विधेयकले स्पष्ट पार्न आवश्यक छ।