काठमाडौँ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले मेलमिलाप प्रक्रियालाई थप विश्वसनीय बनाउन न्यायाधीशलाई समेत मेलमिलापकर्ताको जिम्मेवारी दिने प्रस्ताव गरिएको स्पष्ट पारेकी छन्।
बिहीबार कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा मेलमिलापसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री गौतमले न्यायाधीशको रोहबरमा हुने मेलमिलापले विवाद समाधानप्रति पक्षहरूको विश्वास बढाउने बताएकी छन्।
उनका अनुसार न्यायाधीशलाई मेलमिलाप प्रक्रियामा सहभागी गराउँदा सामाजिक तथा संस्थागत विश्वसनीयता थप बलियो बन्न सक्छ। यद्यपि, उक्त प्रस्तावमा सबै सरोकारवालाको असहमति भएमा वैकल्पिक व्यवस्थाबारे छलफल गर्न सरकार तयार रहेको उनले बताइन्।
समितिमा सहभागी सरोकारवाला, सांसद तथा नेपाल बार एशोसिएशनले भने न्यायाधीशलाई मेलमिलापकर्ता बनाउने प्रस्तावप्रति विरोध जनाएका छन्।
मन्त्री गौतमले मेलमिलापकर्ताको भूमिका पनि न्यायिक कार्यसँग सम्बन्धित हुने भएकाले न्यायाधीशलाई उक्त जिम्मेवारी दिन सकिने तर्क गरेकी छन्।
उनले भनिन्, ‘हामीले कानून निर्माण गर्दा अहिलेसम्म प्रतिपादन भएका सिद्धान्तलाई ध्यान दिनैपर्छ। तर, हाम्रो समाजको व्यवहारिक अवस्था र जटिलतालाई पनि उत्तिकै महत्त्व दिनुपर्छ। कानूनका नजिर र सिद्धान्त पुस्तकमा पढेर मात्रै हुँदैनन्। समाजका व्यवहारिक जटिलताले पनि नयाँ कानुनी सिद्धान्तको विकास गर्न सक्छन्। त्यसैले समाजको चेतनास्तरलाई ध्यानमा राखेर कानूनमा सुधार गर्नुपर्छ।
हामीले न्यायाधीशलाई अनिवार्य रूपमा मेलमिलाप प्रक्रियामा राख्नैपर्छ भन्ने धारणा राखेका होइनौँ। तर, दुई वा दुईभन्दा बढी पक्षबीच स्थानीयस्तरमा विवाद उत्पन्न हुँदा मेलमिलापकर्ताले समाधानको प्रयास गर्छन्। पाँचभन्दा बढी न्यायाधीश रहेको स्थानमा कम्तीमा एक जना तोकिएका न्यायाधीशले मेलमिलाप गराइदिएमा विवादमा रहेका पक्षहरूले न्यायाधीशकै रोहबरमा सहमति भएको विश्वास गर्न सक्छन्। यसले न्यायालयप्रतिको सामाजिक विश्वास र मेलमिलाप प्रक्रियाको विश्वसनीयता बढाउँछ भन्ने उद्देश्यले प्रस्ताव ल्याइएको हो। मेलमिलापलाई सबैको पहुँचमा पुर्याउँदै विवाद समाधान गर्न सके सर्वसाधारणलाई सहज हुन्छ भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो।’
मन्त्री गौतमले मेलमिलापबाट विवाद समाधान गर्दा दुवै पक्षको सहमतिमा न्यायोचित निकास निकाल्न सकिने बताइन्। विशेषगरी परिवारका सदस्य, दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीबीचका विवाद अदालतसम्म पुग्दा लामो समयसम्म आपसी सम्बन्ध बिग्रिने र सामाजिक सम्बन्धमा समेत असर पर्ने उनको भनाइ छ।