काठमाडौँ । पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि सरकारले ५९ वटा ऐन संशोधनको मस्यौदा तयार पारेको बताएका छन्।
बिहीबार काठमाडौँमा आयोजित इन्फ्रास्ट्रक्चर समिट, २०२६ लाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री लम्सालले आगामी लगानी सम्मेलनअघि नै आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत सुधार पूरा गर्ने सरकारको तयारी रहेको बताएका छन्।
यसपटकको लगानी सम्मेलन विदेशी लगानीकर्तालाई आमन्त्रण गर्ने, ठूला परियोजनाको सूची प्रस्तुत गर्ने र लगानी प्रतिबद्धता जुटाउनेमा मात्र सीमित नहुने उनले स्पष्ट पारे। सम्मेलनमार्फत सरकारले लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि गरेका कानुनी सुधार, लगानीको सुरक्षा, श्रमिकको अधिकार र बजारको सुनिश्चितताबारे जानकारी गराउने मुख्य उद्देश्य रहेको उनले बताए।
नेपालमा लगानीकर्ताले ढुक्कसँग लगानी गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको मन्त्री लम्सालको भनाइ छ। सरकारले स्वीकृति दिइसकेका परियोजना कुनै पनि पक्षले रोक्न नसक्ने गरी लगानीको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न लागिएको उनले बताए।
उनका अनुसार लगानीसम्बन्धी ५९ वटा ऐन संशोधनको मस्यौदा तयार भइसकेको छ। ती ऐनसँगै आवश्यक नियमावली, कार्यविधि, मापदण्ड र निर्देशिका पनि लगानी सम्मेलनअघि नै तयार गर्ने सरकारको लक्ष्य छ।
मस्यौदा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाइसकिएको र त्यहाँबाट सम्बन्धित मन्त्रालय हुँदै कानून मन्त्रालयमार्फत संशोधन प्रक्रिया अघि बढाइने उनले जानकारी दिए। तिहारलगत्तै कानून संशोधनको औपचारिक प्रक्रिया सुरु गरी राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने चरणमा पुग्ने उनको भनाइ छ।
उनले भने, ‘सरकारले आयोजना गर्न लागेको लगानी सम्मेलनको मुख्य उद्देश्य विदेशी लगानीकर्तालाई ठूला परियोजना देखाएर लगानी प्रतिबद्धता जुटाउनु मात्र होइन। नेपालमा लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न गरिएका कानुनी तथा नीतिगत सुधारबारे जानकारी गराउनु पनि हो। सरकारले सुशासन, अधिकार विकेन्द्रीकरण र लगानीको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न विभिन्न नीतिगत सुधार अघि बढाएको छ। लगानीकर्ताको लगानी, श्रमिकको अधिकार र बजारको सुनिश्चितताका लागि आवश्यक कानून संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। हाल ५९ वटा ऐन संशोधनका लागि मस्यौदा तयार भइसकेको छ। साथै, आवश्यक नियमावली, कार्यविधि तथा निर्देशिकाहरू पनि लगानी सम्मेलनअघि तयार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। सरकारले सार्वजनिक खरिदमा नेपाली उत्पादन, स्वदेशी उद्यमी तथा व्यवसायीलाई प्राथमिकता दिने निर्देशिका जारी गरी कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ। आगामी दिनमा सरकारी तथा निजी क्षेत्रका निर्माणमा समेत स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिइनेछ।’
सार्वजनिक खरिदमा नेपाली उत्पादन, उद्यमी तथा उद्योगीलाई प्राथमिकता दिने गरी सरकारले निर्देशिका जारी गरिसकेको पनि मन्त्री लम्सालले बताए। नेपाली उत्पादन उपलब्ध हुँदासम्म सार्वजनिक खरिदमा विदेशी उत्पादन प्रयोग नगर्ने नीति कार्यान्वयनको चरणमा पुगेको उनले जानकारी दिए।
संसद् खुलेपछि सरकारी तथा निजी क्षेत्रबाट निर्माण हुने भौतिक संरचनामा समेत नेपाली उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने कानुनी व्यवस्था लागू गर्ने सरकारको तयारी रहेको उनले बताए। यसले स्वदेशी उद्योग, उद्यमशीलता र अनुसन्धानलाई प्रोत्साहन गर्नुका साथै परियोजना कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने विश्वास उनले व्यक्त गरे।
मन्त्री लम्सालले सरकारले सुरुदेखि नै सुशासन र अधिकार विकेन्द्रीकरणलाई प्राथमिकता दिएको उल्लेख गरे। अर्थ मन्त्रालयको मातहतमा केन्द्रित रहेका आर्थिक तथा परियोजना कार्यान्वयनसम्बन्धी अधिकार विकेन्द्रीकरण गरी सम्बन्धित मन्त्रालय तथा विभागलाई जिम्मेवारी दिइएको उनले बताए।
लगानीमैत्री कानून निर्माणको अभियानमा अर्थ मन्त्रालय र कानून मन्त्रालयको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको भन्दै उनले दुवै मन्त्रालयको प्रशंसा गरे। कानूनमन्त्रीले एक वर्षभित्र १६८ वटा कानून परिवर्तन गर्ने र एकैपटक ५९ वटा ऐन संशोधन गर्ने लक्ष्य लिएको उल्लेख गर्दै उक्त लक्ष्य पूरा भए देशको इतिहासमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हुने उनले बताए।
लगानी सम्मेलन सफल बनाउन संसद् र राष्ट्रिय सभाबाट समेत सकारात्मक सहयोग प्राप्त हुने विश्वास मन्त्री लम्सालले व्यक्त गरे। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको संसद्मा स्पष्ट बहुमत रहेको र राष्ट्रिय सभाका नेतृत्वसँग पनि कानुनी सुधारका विषयमा सकारात्मक संवाद भइरहेको उनले जानकारी दिए।
सरकारले लगानीको वातावरण सुधार गर्न कानून परिवर्तनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गर्दै यस अभियानमा सहयोग गर्ने सरकारी निकाय तथा कर्मचारीप्रति उनले आभार व्यक्त गरे।