• द्वन्द्व रूपान्तरण विषयमा विद्यावारिधि गरेका प्रहरी महानिरीक्षक डा. मनोज केसीले कमजोर बनेको प्रहरी संगठनको नेतृत्व सम्हालेका छन्।
• जेनजी आन्दोलनपछि प्रहरी संरचनामा क्षति पुगेको छ भने कर्मचारीको मनोबल र संगठनको छविमा समेत असर परेको छ।
• राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य, सरुवा–बढुवामा पारदर्शिता र प्रहरीलाई व्यावसायिक तथा प्रविधिमैत्री बनाउनु नयाँ नेतृत्वका प्रमुख चुनौती हुन्।

काठमाडौं । प्रहरीको ३४औँ महानिरीक्षक (आईजीपी) बनेका डा. मनोज केसीका लागि संगठनलाई पुनः व्यवस्थित गर्दै व्यावसायिक लयमा फर्काउनु मुख्य चुनौती बनेको छ । द्वन्द्व रूपान्तरण विषयमा विद्यावारिधि गरेका केसीले आफ्नै ब्याचका सहकर्मी दानबहादुर कार्कीलाई जिम्मेवारीबाट हटाइएपछि बुधबारदेखि प्रहरी संगठनको नेतृत्व सम्हालेका हुन् ।

मन्त्रिपरिषद्ले कार्कीलाई प्रधानमन्त्री वालेन्द्र (बालेन) शाहको विशेष सुरक्षा सल्लाहकार नियुक्त गरेपछि केसी आईजीपी बनेका हुन् । कुनै समय आफ्ना निकटस्थसँग ‘आफ्नो नामअगाडि पूर्वप्रहरी लेखेर बस्नुभन्दा प्राध्यापक डाक्टर भएर जीवन बिताउने’ चाहना व्यक्त गर्ने केसी अहिले प्रहरी संगठनको सर्वोच्च नेतृत्वमा पुगेका छन् ।

गत वर्ष आफ्नै ब्याचका कार्की आईजीपी नियुक्त भएपछि नेतृत्वमा पुग्ने सम्भावना कमजोर भएको ठानेका केसीले अन्ततः करिब १७ महिना संगठनको नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी पाएका छन् । २०५४ चैत १८ गते प्रहरी निरीक्षकबाट सेवा प्रवेश गरेका उनी ३० वर्षे सेवा अवधि पूरा गरी २०८४ चैत १७ गते अवकाशमा जानेछन् ।

जेनजी आन्दोलनपछिको संक्रमणकालबाट प्रहरी संगठन विस्तारै सामान्य अवस्थामा फर्कने प्रयासमा छ । यही संवेदनशील समयमा नेतृत्व सम्हालेका केसीसामु संगठनको मनोबल उकास्ने, छवि सुधार्ने र प्रहरी सेवालाई प्रभावकारी बनाउने जिम्मेवारी छ । ठूला चाडपर्वपछि फेरि आन्दोलन हुन सक्ने आकलन भइरहेका बेला प्रहरीको तयारी र कार्यक्षमतामा सुधार ल्याउनु पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण देखिन्छ ।

पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्लका अनुसार अहिले प्रहरी संगठन विभिन्न दबाबको सामना गरिरहेको छ । जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सरकारले कानुनी प्रक्रियाबाहिर गएर गिरफ्तारीका लागि निर्देशन दिइरहेको आरोपसमेत लाग्ने गरेको भन्दै मल्लले कानुनविपरीत हुन सक्ने यस्ता कार्यलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने चुनौती नयाँ आईजीपीसामु रहेको बताए ।

जेनजी आन्दोलनका क्रममा प्रदर्शनकारीको आक्रमणबाट प्रभावित प्रहरी संगठन अहिले पुनः उठ्ने प्रयासमा छ । पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका पूर्वडीआईजी राजेन्द्रसिंह भण्डारीले यस्तो अवस्थामा प्रहरीलाई आवश्यक हौसला र सहयोग उपलब्ध गराउनु सरकारको दायित्व भएको बताए । ‘प्रहरीलाई आन्तरिक रूपमा बलियो बनाउने दायित्व पनि सरकारकै हो,’ उनले भने ।

उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको प्रमुख रहँदा भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान अघि बढाएर केसीले आफ्नो कार्यक्षमता देखाएका थिए । तर, अब व्यक्तिगत कार्यसम्पादनभन्दा ठूलो चुनौती समग्र संगठनलाई विश्वासिलो, सक्षम र अनुशासित बनाउनु हो ।

आन्दोलनले क्षतिग्रस्त संरचना र घट्दो मनोबल

२०८२ भदौमा भएको जेनजी प्रदर्शनका क्रममा काठमाडौं उपत्यकासहित देशका विभिन्न स्थानमा रहेका प्रहरी कार्यालयमा आगजनी र तोडफोड भएको थियो । प्रहरीको आन्तरिक प्रतिवेदनअनुसार घटनामा ७४ वटा भवन पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएका थिए भने २२२ वटा भवनमा आंशिक क्षति पुगेको थियो । क्षतिग्रस्त भवन मर्मत गरी प्रयोगयोग्य बनाइए पनि थप भौतिक संरचना निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था रहेको प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् ।

आन्दोलनपछि २० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका प्रहरी कर्मचारीले राजीनामा दिने क्रम पनि बढेको छ । प्रहरी स्रोतका अनुसार राजीनामा पेस गर्नेमा तल्लो तहका कर्मचारीको सङ्ख्या उल्लेख्य छ । अनुभवी तथा जुनियर प्रहरी कर्मचारीलाई संगठनमै टिकाइराख्नु पनि केसीका लागि चुनौतीपूर्ण हुनेछ ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयमा पदभार ग्रहण गरेपछि अधिकृतहरूलाई निर्देशन दिँदै केसीले आधारभूत तहका प्रहरी कर्मचारीलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने बताएका थिए । उनीहरूका समस्या र गुनासा सम्बोधन गर्न छुट्टै संयन्त्र विकास गर्ने उनको योजना छ ।

त्यस्तै, अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक (एआईजी) र प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) लगायतका उच्च अधिकारीसँग सामूहिक भावनाका साथ काम गर्ने प्रतिबद्धता पनि उनले व्यक्त गरेका छन् । विगतमा संगठनभित्र गुट र उपगुटका कारण समन्वय कमजोर हुने गरेको भन्दै त्यसलाई अन्त्य गर्नु नयाँ नेतृत्वका लागि अर्को परीक्षा हुनेछ ।

राजनीतिक हस्तक्षेप र सरुवा–बढुवाको बेथिति

प्रहरीलाई व्यावसायिक र प्रविधिमैत्री बनाउनु पनि केसीको प्राथमिक चुनौतीमध्ये एक हो । पूर्वडीआईजी ठकुरीका अनुसार पछिल्लो समय प्रहरी रक्षात्मक अवस्थामा पुगेको छ । उनले प्रहरीलाई प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सक्ने अवस्थामा पुर्‍याउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।

अवकाश प्राप्त एक पूर्वएआईजीका अनुसार संगठनभित्र तल्लो तहमा मात्र नभई माथिल्लो तहका अधिकारीमा समेत मनोबल कमजोर भएको छ । राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण उच्च अधिकारीमा पनि असन्तुष्टि बढेको उनको भनाइ छ ।

प्रहरीमा लामो समयदेखि देखिँदै आएको राजनीतिक दबाब र हस्तक्षेप रोक्दै निर्णय प्रक्रियालाई व्यावसायिक बनाउनु केसीका लागि महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी हुनेछ । त्यस्तै, भनसुन र पहुँचका आधारमा सरुवा तथा बढुवा हुने गरेको गुनासो अन्त्य गरी पारदर्शी र अनुमानयोग्य प्रणाली स्थापित गर्नुपर्ने माग पनि संगठनभित्र छ ।

केसीले पदभार ग्रहण गरेकै दिन सरुवा र बढुवालाई पारदर्शी बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । मातहतका अधिकारीले अधिकारको दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्नु पनि उनको नेतृत्वको परीक्षा हुनेछ । प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा उतार्न सके मात्र संगठनभित्र विश्वास बढ्ने देखिन्छ ।

आईजीपी नियुक्तिविरुद्धको मुद्दाले थपेको अन्योल

यसैबीच, आफूलाई जिम्मेवारीबाट हटाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध दानबहादुर कार्की सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् । अदालतबाट आउने निर्णयले नयाँ आईजीपीको नियुक्तिको वैधानिकतासम्बन्धी विवाद टुङ्ग्याउनेछ ।

अदालतको अन्तिम फैसला नआएसम्म प्रहरी संगठनभित्र नेतृत्व परिवर्तनसम्बन्धी अन्योल रहन सक्ने कतिपयको विश्लेषण छ । पूर्वडीआईजी मल्लले अदालतबाट पुरानै आईजीपी फर्कन सक्ने सम्भावनाले संगठनमा अस्थिरता निम्त्याउन सक्ने बताए ।

‘भोलि अदालतले फाल्छ कि भन्ने हुनाले अस्थिर अवस्था हुन्छ,’ मल्लले भने । उनका अनुसार नेतृत्व परिवर्तनको अन्योलले अन्य अधिकारीको कार्यसम्पादन र निर्णय क्षमतामा समेत असर पार्न सक्छ ।

भिड नियन्त्रणका सामग्री र आधुनिक प्रविधिको आवश्यकता

प्रहरीको कार्यक्षमता बढाउन आवश्यक उपकरण र प्रविधिको व्यवस्थापन पनि उत्तिकै जरुरी छ । भिड नियन्त्रणका लागि पर्याप्त सामग्री नहुँदा फिल्डमा खटिने सुरक्षाकर्मीले उच्च वेगका राइफल प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

उच्च वेगका हतियारको प्रयोग घटाउँदै साना हतियार र भिड नियन्त्रणका उपयुक्त उपकरण उपलब्ध गराएर प्रहरीलाई आवश्यक साधनस्रोतले सुसज्जित बनाउनु पर्ने देखिन्छ ।

समग्रमा, राजनीतिक हस्तक्षेपबाट संगठनलाई मुक्त राख्ने, कर्मचारीको मनोबल बढाउने, भौतिक तथा प्राविधिक क्षमता विस्तार गर्ने र सरुवा–बढुवामा पारदर्शिता कायम गर्ने विषय डा. केसीका नेतृत्वका प्रमुख परीक्षा हुनेछन् । विद्यावारिधिको शैक्षिक पृष्ठभूमि र अनुसन्धानमा देखाएको कार्यक्षमताले मात्र पर्याप्त हुँदैन; त्यसलाई संगठन सुधारको परिणाममा बदल्नु नै उनको वास्तविक चुनौती हुनेछ ।