काठमाडौं । उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा लेक लाग्ने समस्याबाट हुने स्वास्थ्य जोखिम कम गर्न सरकारले नयाँ मापदण्ड लागू गरेको छ। स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले ‘उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा लेक लाग्ने समस्याको व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड, २०८३’ स्वीकृत गरेको हो।
उच्च क्षेत्रमा यात्रा गर्ने पर्यटक, पदयात्री, पर्वतारोही तथा स्थानीय बासिन्दामा देखिन सक्ने लेक लाग्ने समस्याको रोकथाम, पहिचान र उपचारलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले मापदण्ड ल्याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
नयाँ व्यवस्थाले विशेषगरी हिमाली तथा उच्च पहाडी क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थाको उपचार क्षमता बढाउने, आवश्यक औषधि तथा उपकरण उपलब्ध गराउने र आपत्कालीन उद्धार एवं बिरामीलाई अन्यत्र पठाउने प्रणाली व्यवस्थित गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
समुद्री सतहबाट २ हजार ५०० मिटर वा सोभन्दा माथि पुग्दा वायुमण्डलीय चाप घट्ने र शरीरमा अक्सिजनको उपलब्धता कम हुने भएकाले लेक लाग्ने समस्या देखिन सक्छ। शरीरले उचाइअनुसार अनुकूलन गर्न नसक्दा सुरुमा सामान्य लक्षण देखिए पनि समयमै उपचार नभए फोक्सोमा पानी जम्ने र मस्तिष्क सुन्निनेजस्ता गम्भीर समस्या उत्पन्न हुन सक्छन्। यस्तो अवस्थाले ज्यानसमेत जोखिममा पार्न सक्छ।
मापदण्डमा लेक लाग्नबाट बच्न क्रमशः उचाइ बढाउने, शरीरलाई वातावरणअनुसार अनुकूल हुन पर्याप्त समय दिने र प्रशस्त झोल पदार्थ सेवन गर्ने उपाय समेटिएका छन्। लेक लाग्ने लक्षण देखिएमा थप उचाइतर्फ यात्रा नगर्न पनि सुझाव दिइएको छ।
समस्या गम्भीर भए बिरामीलाई तत्काल कम उचाइमा झार्ने, अक्सिजन उपलब्ध गराउने र आवश्यकताअनुसार प्रेसर ब्याग प्रयोग गरी उपचार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यसैगरी, उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थामा अक्सिजन सिलिन्डर, अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर, पल्स अक्सिमिटर, हाइपरबेरिक चेम्बर (गामो ब्याग) लगायतका उपकरण तथा आवश्यक औषधि उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था मापदण्डमा छ। उपचार र व्यवस्थापनका लागि आवश्यक औषधि तथा उपकरणको सूचीसमेत निर्धारण गरिएको छ।
मापदण्डले तीनै तहका सरकारको जिम्मेवारी पनि स्पष्ट पारेको छ। संघीय सरकारले नीति निर्माण, मापदण्ड निर्धारण, जनशक्ति तथा बजेट व्यवस्थापन र अनुगमन गर्नेछ। प्रदेश सरकारले स्वास्थ्यकर्मीको क्षमता अभिवृद्धि तथा प्राविधिक सहयोग गर्नेछ भने स्थानीय तहले स्वास्थ्य सेवाको पहुँच, औषधि तथा सामग्रीको उपलब्धता र बिरामीको प्रेषण प्रणाली सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ।
जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ को दफा ६४ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी उक्त मापदण्ड जारी गरिएको हो।