काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका लागि सिफारिस गरिएका चार जना प्रस्तावित न्यायाधीशको नियुक्ति प्रक्रिया र निष्पक्षतामाथि वरिष्ठ अधिवक्ता राजेश काफ्लेले प्रश्न उठाएका छन्। संसदीय सुनुवाइ समितिमा उजुरी दिँदै उनले न्यायपरिषद्को सिफारिस प्रक्रिया नै विवादमुक्त हुन नसकेको दाबी गरेका हुन्।
काफ्लेले पछिल्लो समय न्यायपालिकाको विश्वसनीयता र निष्पक्षताबारे नागरिक तहबाटै प्रश्न उठिरहेका बेला न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिसमा देखिएको विवादलाई सामान्य रूपमा लिन नहुने बताएका छन्।
न्यायपरिषद्का सदस्यहरूबीच सहमति कायम हुन नसकेको विषयले सिफारिस प्रक्रियामाथि नै शंका उत्पन्न गरेको उनको तर्क छ। सिफारिसमा विमति जनाउने परिषद् सदस्यहरूले उठाएका प्रश्न र त्यसका कारणबारे संसदीय सुनुवाइ समितिले गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गर्नुपर्ने उनले बताएका छन्।
काफ्लेले प्रस्तावित चार न्यायाधीशमध्ये चन्द्रबहादुर सारुबाहेक अन्य तीन जनाको सिफारिस राजनीतिक नियुक्तिको आधारमा भएको आरोपसमेत लगाएका छन्।
न्यायपालिकालाई राजनीतिक दलको प्रभावबाट स्वतन्त्र राख्नुपर्ने संवैधानिक मान्यताविपरीत राजनीतिक पहुँचका आधारमा नियुक्ति गरिए त्यसले न्यायप्रणालीको निष्पक्षता र संस्थागत गरिमामाथि असर पार्ने उनको भनाइ छ।