काठमाडौं, २० कात्तिक । प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी नगर्न नेपाल पत्रकार महासंघले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष आग्रह गरेको छ।
महासंघका अध्यक्ष निर्मला शर्मासहित पदाधिकारी, सल्लाहकार तथा केन्द्रीय सदस्य सम्मिलित प्रतिनिधिमण्डलले शुक्रबार राष्ट्रपति पौडेलसँग भेट गरी अध्यादेशमा समावेश गरिएका प्रावधान र त्यसले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा पार्न सक्ने प्रभावका विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको हो।
केही दिनअघि बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रेस काउन्सिल अध्यादेश पारित गर्दै जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो। अध्यादेशमा उल्लेख भएका प्रावधानका कतिपय विषय विवादमा परेपछि पत्रकारसँग सम्बन्धित संघसंस्था विरोधमा उत्रिएका छन्।
सरकारले समाचार प्रकाशनमा कडाइ गर्न, सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रण गरी कारबाही गर्न प्रेस काउन्सिललाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने तथा कन्टेन्ट क्रिएटर र इन्फ्लुएन्सरलाई कारबाही गर्न सक्ने गरी अध्यादेशमा मस्यौदा राखिएको छ। सरकारले समाचार एजेन्सीलाई समेत कडाइ गर्न कठोर कानुनी व्यवस्था गरेको छ।
पत्रकारहरूले यसबारे जानकारी गराएपछि राष्ट्रपति पौडेलले आफूले आवश्यक कानुनी परामर्श गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
