संसदीय सुनुवाइ समितिमा प्रस्तावित न्यायाधीश बागचनले आफ्नो कार्ययोजना प्रस्तुत गरेपछि सांसद चौलागाईंले लिखित रूपमा तयार पारेका प्रश्नहरू राखेका हुन्। उनले न्यायिक सुधार, फैसला कार्यान्वयन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, मानवअधिकार, डिजिटल अपराध तथा फौजदारी न्याय प्रणालीका विभिन्न पक्षमा बागचनको धारणा माग गरेका छन्।
चौलागाईंले विशेषगरी फैसला कार्यान्वयनमा विद्यावारिधि गरेका बागचनले सर्वोच्च अदालतमा नियुक्त भए आफ्नो प्राज्ञिक ज्ञानलाई कसरी उपयोग गर्ने भन्ने प्रश्न उठाएका छन्। साथै, उच्च अदालत पोखरामा मुद्दा फछ्र्योटका लागि अपनाइएका सफल अभ्यास सर्वोच्च अदालतमा पनि लागू गर्न सकिने वा नसकिने विषयमा जिज्ञासा राखेका छन्।
उनले बढ्दो डिजिटल अपराधको सन्दर्भमा साइबर कानुनको व्याख्या, फेसबुक, ह्वाट्सएप र नक्कली सामाजिक सञ्जाल खाताबाट हुने अपराध नियन्त्रण तथा डिजिटल प्रमाणको वैधता स्थापित गर्न सर्वोच्च अदालतले कस्तो न्यायिक नजिर विकास गर्नुपर्छ भन्ने प्रश्न पनि गरेका छन्।
त्यसैगरी भूमिसुधार, मोही हक, दलित तथा सीमान्तकृत समुदायको अधिकार संरक्षणका विषयमा सर्वोच्च अदालतले कस्तो प्रगतिशील न्यायिक दृष्टिकोण अपनाउनुपर्छ भन्नेबारे पनि चौलागाईंले बागचनको धारणा मागेका छन्।
सांसद चौलागाईंले उठाएका प्रश्नमध्ये सिक्टा सिँचाइ आयोजना प्रकरण पनि प्रमुख रूपमा समेटिएको छ। नहर भत्किएर राज्यको अर्बौं रुपैयाँ क्षति भएको अवस्थामा प्रतिवादीहरूले सफाइ पाउनुको कानुनी आधार के थियो भन्ने प्रश्न उनले गरेका छन्।
अभियोजन पक्षले घुलनशील माटोका कारण नहर भत्किएको दाबी गरे पनि विशेष अदालतले प्रतिवादी पक्षका विज्ञको रायलाई बढी महत्त्व दिएको भन्ने आरोपबारे पनि उनले स्पष्टीकरण मागेका छन्। कमजोर निर्माण सामग्री प्रयोग भएको विषय हुँदाहुँदै प्राविधिक त्रुटिका आधारमा प्रतिवादीलाई उन्मुक्ति दिँदा गलत न्यायिक नजिर स्थापित हुने जोखिमबारे उनको प्रश्न छ।
सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नु अदालतको दायित्व हो कि होइन भन्ने विषयसमेत चौलागाईंले उठाएका छन्। सिक्टा प्रकरणमा अनुसन्धान तथा अभियोजन गलत भएको भए सम्बन्धित अधिकारीलाई कारबाही गर्न किन आदेश भएन भन्ने जिज्ञासा पनि उनले राखेका छन्।
युवा पुस्तासँग प्रत्यक्ष जोडिएका फौजदारी मुद्दामा समेत चौलागाईंले प्रश्न गरेका छन्। प्रेम सम्बन्ध बिग्रिएपछि दर्ता हुने जबर्जस्ती करणीका मुद्दामा वास्तविक पीडितलाई न्याय दिँदै सहमति र करकापबीचको भिन्नता कसरी पहिचान गर्ने भन्नेबारे उनले बागचनको धारणा मागेका छन्।
त्यस्तै, १८ वर्षमुनिका किशोरकिशोरीबीच सहमतिमा भएको यौन सम्बन्धसम्बन्धी मुद्दामा बाल न्यायशास्त्र र परिस्थितिजन्य अवस्थालाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने प्रश्न पनि समावेश छ।
लागूपदार्थ दुर्व्यसनमा फसेका युवालाई अपराधीका रूपमा मात्र हेर्ने कि पुनःस्थापना र सुधारको अवसर दिने भन्ने विषयमा पनि चौलागाईंले प्रश्न गरेका छन्। लागूपदार्थका साना प्रयोगकर्ता र भरिया मात्र पक्राउ पर्ने तर ठूला तस्कर तथा अन्तर्राष्ट्रिय गिरोह उम्किने अवस्थालाई रोक्न न्यायपालिकाले कस्तो भूमिका खेल्न सक्छ भन्ने जिज्ञासा पनि उनले राखेका छन्।
जबर्जस्ती करणी तथा लागूपदार्थसम्बन्धी मुद्दा वर्षौँसम्म लम्बिने समस्याबारे पनि उनले ध्यानाकर्षण गराएका छन्। यस्ता मुद्दालाई छिटो टुंग्याउन न्यायिक सक्रियता बढाउने उपायबारे बागचनको योजना माग गरिएको छ।
चौलागाईंले कमजोर प्रहरी अनुसन्धान र सरकारी वकिलको अपर्याप्त अभियोजनका कारण निर्दोष नागरिकले लामो समय जेलमा बिताउनुपर्ने अवस्थाप्रति पनि प्रश्न उठाएका छन्। अनुसन्धान तथा अभियोजनमा लापरबाही गर्ने अधिकारीलाई जवाफदेही बनाउने उपायबारे उनले स्पष्ट धारणा मागेका छन्।
त्यस्तै, जाहेरी, घटना विवरण र मुचुल्कालाई मात्र आधार बनाएर नागरिकलाई थुनामा पठाउने प्रवृत्ति रोक्नुपर्ने तथा फौजदारी मुद्दामा शङ्कारहित प्रमाणको सिद्धान्तलाई प्रभावकारी रूपमा लागू गर्नुपर्ने विषय उठाइएको छ।
राज्यको कमजोरी वा गलत अनुसन्धानका कारण निर्दोष नागरिकले वर्षौँ जेल जीवन बिताउनुपरेको अवस्थामा क्षतिपूर्ति सुनिश्चित गर्ने विषयमा पनि उनले प्रश्न गरेका छन्। गलत उजुरीका कारण सजाय भोग्नेलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था भए पनि राज्यको त्रुटिका कारण अन्यायमा परेका नागरिकले पर्याप्त क्षतिपूर्ति नपाएको अवस्थालाई उनले औँल्याएका छन्।
यसका अतिरिक्त सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा लामो समयसम्म हेर्दाहेर्दैमा राखेर प्रक्रियागत रूपमा अल्झाउने गरिएको भन्ने गुनासोबारे पनि चौलागाईंले बागचनको धारणा माग गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतमा पुगेपछि पनि यस्तो अवस्था दोहोरिन नदिने सुनिश्चितता के हुन्छ भन्ने उनको प्रश्न छ।