संसदीय सुनुवाइका क्रममा सांसद अर्यालले बागचन्दले प्रस्तुत गरेको कार्ययोजना वस्तुपरक रहेको उल्लेख गर्दै न्यायपालिकाभित्रका विद्यमान समस्या समाधान गर्न उनले निर्वाह गर्ने भूमिका र अपनाउने रणनीतिबारे जिज्ञासा राखेकी हुन्।
अर्यालको पहिलो प्रश्न न्यायपालिकाभित्र हुने भ्रष्टाचार, बिचौलियाको प्रभाव र अनियमितता नियन्त्रणसँग सम्बन्धित थियो।
अदालतमा भ्रष्टाचार हुने गरेको आरोप, बिचौलियाको बढ्दो प्रभाव र फैसला कार्यान्वयनको कमजोर अवस्थालाई औँल्याउँदै उनले यी समस्या समाधानका लागि सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशका रूपमा बागचन्दले कस्तो भूमिका खेल्ने योजना बनाएका छन् भन्ने प्रश्न गरिन्।
उनले न्यायपालिकाको आन्तरिक सुधारलाई अहिलेको प्रमुख चुनौतीका रूपमा प्रस्तुत गर्दै भ्रष्टाचार, अनियमितता र बिचौलियाको प्रभाव नियन्त्रण गर्न प्रस्तावित न्यायाधीशको प्रतिबद्धता मागेकी थिइन्।
अर्यालले दोस्रो प्रश्न संवैधानिक इजलासको गठन र सञ्चालन प्रक्रियाबारे राखेकी थिइन्। वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलास गठन नभएको भन्दै सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीशहरूले असन्तुष्टि जनाएका र इजलासमा बस्न अस्वीकार गरेको विषय स्मरण गराउँदै उनले यसबाट उत्पन्न विवाद समाधान गर्ने उपायबारे सोधेकी हुन्।
संवैधानिक इजलासको गठन तथा सञ्चालनलाई विवादरहित र व्यवस्थित बनाउन न्यायाधीशका रूपमा बागचन्दले कस्तो पहल गर्न सक्छन् भन्ने उनको जिज्ञासा थियो।
तेस्रो प्रश्न सर्वोच्च अदालतमा वर्षौँदेखि विचाराधीन मुद्दा र न्याय सम्पादनमा हुने ढिलाइबारे केन्द्रित थियो।
मुद्दाको चाप बढ्दै जाँदा पुराना मुद्दा समयमै टुंगिन नसकेको र सर्वसाधारणले न्यायका लागि लामो समय कुर्नुपर्ने अवस्था रहेको अर्यालले उल्लेख गरिन्। उनले न्यायको प्रतीक्षामै नागरिकको जीवन बित्नुपर्ने अवस्थाप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै पुराना मुद्दाको शीघ्र फर्छ्योट र न्यायिक प्रक्रियामा हुने ढिलाइ अन्त्य गर्ने योजनाबारे प्रश्न गरिन्।
त्यस्तै, न्यायमा सर्वसाधारणको पहुँच सहज बनाउन तथा न्याय सम्पादनलाई छिटोछरितो, प्रभावकारी र नागरिकमैत्री बनाउन बागचन्दले कुन विषयलाई प्राथमिकता दिने भन्ने पनि उनले जान्न चाहेकी थिइन्।
अर्यालको चौथो प्रश्न न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतासँग सम्बन्धित थियो। सर्वोच्च अदालतदेखि तल्लो तहका अदालतसम्म कार्यपालिकाको दबाब, प्रभाव र त्रास रहेको भन्ने विषयमा प्रश्न उठिरहेको उल्लेख गर्दै उनले न्यायालयलाई राजनीतिक तथा सरकारी प्रभावबाट मुक्त राख्ने उपायबारे जिज्ञासा राखिन्।
न्यायाधीशले कुनै पनि बाह्य दबाबबिना स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपमा न्याय सम्पादन गर्न सक्ने वातावरण निर्माणका लागि प्रस्तावित न्यायाधीश बागचन्दको योजना के छ भन्ने उनको प्रश्न थियो।
सांसद अर्यालले यी चारवटा प्रश्नमार्फत न्यायपालिकाको संस्थागत सुधार, संवैधानिक इजलासको विश्वसनीयता, मुद्दा फर्छ्योटमा तीव्रता र न्यायिक स्वतन्त्रताका विषयमा बागचन्दबाट स्पष्ट जवाफको अपेक्षा गरेकी छन्।