विशेष अदालतका अध्यक्ष वासुदेव आचार्य तथा सदस्यहरू डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र उमेश कोइरालाको इजलासले सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयलाई ऋणको रकम, भुक्तानी प्रक्रिया र किस्तागत विवरण उपलब्ध गराउन आदेश दिएको हो।
त्यसैगरी, विमानस्थल निर्माणको ठेक्का पाएको चिनियाँ कम्पनी सीएएमसीले भुक्तानीका लागि पेस गरेका बिल तथा भरपाई, हालसम्म भुक्तानी भएको रकम र भुक्तानी हुन बाँकी रकमको विवरण नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसँग माग गरिएको छ।
पोखरा विमानस्थल निर्माणका क्रममा ठेकेदार कम्पनीलाई राजस्व छुट दिएर भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत वैशाखमा पूर्वअर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीसहित १४ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो।
उक्त मुद्दामा अख्तियारले प्रतिवादीहरूबाट ३ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ बिगो असुल गर्न मागदाबी गरेको छ।
अख्तियारका अनुसार विमानस्थल निर्माणसम्बन्धी मूल सम्झौतामा ठेकेदार कम्पनीले नै कर, महसुल तथा अन्य शुल्क बुझाउनुपर्ने व्यवस्था थियो। तर पछि कार्यान्वयनसम्बन्धी अर्को सम्झौता गरेर ती दायित्वबाट कम्पनीलाई छुट दिइएको थियो।
मूल सम्झौताविपरीत यस्तो व्यवस्था गर्नु बदनियतपूर्ण रहेको अख्तियारको दाबी छ। कर तथा महसुलबापतको रकम राज्यकोषमा दाखिला हुन नदिई चिनियाँ निर्माण कम्पनी सीएएमसीलाई दोहोरो लाभ पुर्याइएको आरोपसमेत आयोगले लगाएको छ।
विशेष अदालतले ऋणको स्रोत, भुक्तानीको अवस्था र निर्माण कम्पनीले प्राप्त गरेको रकमको विवरण माग गरेसँगै पोखरा विमानस्थल निर्माणसम्बन्धी आर्थिक कारोबारको थप विवरण न्यायिक परीक्षणको दायरामा आएको छ।