काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले सरकारका सबै निर्णयमा पार्टीले समर्थन जनाउनैपर्ने बाध्यता नरहेको स्पष्ट पारेका छन्। सरकारले गरेका निर्णयको औचित्य पुष्टि गर्ने दायित्व सरकारकै हुने बताउँदै उनले कानुन र संविधानभन्दा माथि सरकार नरहेको सन्देश दिएका छन्।
प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) को जिम्मेवारी हेरफेर र सञ्चारगृहमा पत्रकारमाथि भएको प्रहरी धरपकडका विषयमा रास्वपाले सरकारसँग जवाफ मागेको छ। पार्टी सभापति लामिछानेले पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमबारे बोल्दै सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाए पनि प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहसँग कुनै वैमनस्यता नरहेको दाबी गरेका छन्।
यसअघि इनम सापकोटासँग जोडिएको अडियो प्रकरण र सञ्चारगृहमा प्रहरी प्रवेश गरी पत्रकार पक्राउ गरिएको घटनाबारे छलफल गर्न रास्वपाले कात्तिक १४ गते सचिवालयको आकस्मिक बैठक बोलाएको थियो। बैठकले प्रहरी प्रशासनमार्फत भएका भनिएका केही गतिविधि संविधान र पार्टीको मूल मान्यताविपरीत रहेको निष्कर्ष निकाल्दै जिम्मेवार व्यक्तिको पहिचान गरी छानबिन र कारबाही गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको थियो।
त्यस्तै, न्यायाधीशहरू र बिचौलियाबीच सम्बन्ध रहेको भनिएको विषयमा पनि संसदीय प्रक्रियाबाटै आवश्यक कदम चाल्न पार्टीले संसदीय दललाई निर्देशन दिएको थियो। तर, त्यसपछि सरकारले प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीलाई जिम्मेवारीबाट हटाएर प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक डा. मनोजकुमार केसीलाई नियुक्त गरेपछि राजनीतिक विवाद थप चर्किएको छ।
सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले प्रहरी नेतृत्व परिवर्तन पार्टीकै निर्देशनअनुसार भएको बताएपछि रास्वपाले त्यसको खण्डन गरेको थियो। पार्टी प्रवक्ता जगदीश खरेलले आईजीपी परिवर्तन गर्न पार्टीले कुनै निर्देशन नदिएको स्पष्ट पारेका थिए। यस विषयमा सरकारकै निर्णय र त्यसको औचित्यबारे जवाफ आउनुपर्ने पार्टीको अडान छ।
पार्टीको कामका सिलसिलामा बिहीबार गृहजिल्ला चितवन पुगेका लामिछानेले सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै सरकार र पार्टीबीचको सम्बन्धबारे पनि धारणा राखे। उनका अनुसार पार्टीले सरकारका हरेक निर्णयमा समर्थन जनाउँदैन र सरकारले पनि पार्टीका सबै निर्णयमा सहमति जनाउनुपर्ने अवस्था छैन।
सरकारले गरेका कतिपय निर्णयमा थप स्पष्टता आवश्यक देखिए पार्टीले प्रश्न उठाउने र त्यसको औचित्य खोज्ने उनको भनाइ छ। सरकारका कामको जवाफदेहिता सरकार स्वयंले लिनुपर्ने भन्दै उनले पार्टीले आवश्यकताअनुसार निगरानी र खबरदारी गर्ने बताए।
आईजीपीसहित सुरक्षा निकायका नेतृत्व परिवर्तन संवेदनशील विषय भएकाले पार्टीले यस्तो निर्णय गर्न सरकारलाई निर्देशन नदिएको लामिछानेले दोहोर्याए। प्रहरी प्रमुख, डीआईजी, इन्स्पेक्टर वा प्रमुख जिल्ला अधिकारी कसलाई परिवर्तन गर्ने भन्ने निर्णय पार्टीले गर्ने विषय नभएको उनको भनाइ छ।
सञ्चारगृहमा प्रहरी पुगेको घटनाबारे पार्टीले सरकारसँग गम्भीर प्रश्न गरेको उल्लेख गर्दै उनले त्यसपछि भएको प्रहरी नेतृत्व परिवर्तनसँग उक्त विषयको सम्बन्ध छ वा छैन भन्ने स्पष्ट पार्ने जिम्मेवारी सरकारकै भएको बताए। संविधान र कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गर्न सरकारी निकाय स्वतन्त्र रहेको पनि उनले उल्लेख गरे।
लामिछानेले सरकार वा पार्टी जोगाउने नाममा विगतमा देखिएका गलत अभ्यास नदोहोर्याउने बताए। सरकारलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न दिने र पार्टीले आफ्नो जिम्मेवारीअनुसार काम गर्ने उनको भनाइ छ। दुवै पक्षका गतिविधिमा प्रश्न उठे संवादमार्फत स्पष्ट पारिने उनले बताए।
प्रधानमन्त्री शाहसँग पार्टीको सम्बन्ध बिग्रिएको वा आन्तरिक विवाद चर्किएको भन्ने चर्चा पनि लामिछानेले अस्वीकार गरे। सरकारको काममा प्रश्न उठाउँदा त्यसलाई झगडा वा टकरावका रूपमा व्याख्या नगर्न उनले आग्रह गरे। पार्टी र सरकारबीच नियमित संवाद भइरहेको उनको दाबी छ।
कुनै व्यक्तिले अपराध गरेको पुष्टि भए प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकारदेखि जोसुकैलाई पनि कानुनअनुसार कारबाही हुनुपर्ने लामिछानेले बताए।
सभापति लामिछानेको अभिव्यक्तिपछि प्रधानमन्त्री शाहले पनि सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिक्रिया दिएका थिए। बिहीबार राति फेसबुकमा उनले अन्य पार्टीमा कार्यकर्ता विवादमा पर्दा नेताहरू रमिते बन्ने गरेको तर रास्वपामा नेता नै विवादमा पर्दा पनि मानवीय संवेदनाले आशा गरिरहेको आशयको टिप्पणी गरेका थिए। देश र पार्टी जोगाउने विषय फरक रहेको उनको भनाइ थियो।
गत वर्षको जेनजी आन्दोलनपछि रास्वपाले पार्टी र सरकार सञ्चालनको जिम्मेवारी अलग-अलग व्यक्तिलाई दिने कार्यविभाजन गरेको थियो। निर्वाचनपछि सरकारको नेतृत्व वरिष्ठ नेता शाहले गर्ने र पार्टी सञ्चालनको जिम्मेवारी लामिछानेले सम्हाल्ने सहमति बनेको थियो। फागुनमा भएको निर्वाचनमा रास्वपाले दुई तिहाइ नजिकको बहुमत पाएपछि शाह प्रधानमन्त्री बनेका थिए। त्यसपछि असारको दोस्रो साता चितवनमा सम्पन्न पार्टीको पहिलो महाधिवेशनबाट लामिछाने सर्वसम्मत सभापति चयन भएका थिए।
तर, सरकार गठन भएको सात महिना पुग्दा पनि चुनावी प्रतिबद्धताअनुसार काम हुन नसकेको भन्दै आलोचना बढेको छ। सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको प्रतिबद्धताबाट सरकार पछि हटेको तथा संविधान र कानुनी प्रक्रियाविपरीत अघि बढ्न खोजेको विपक्षी दलहरूको आरोप छ।
सरकारको कार्यशैलीलाई लिएर विभिन्न विषयमा प्रश्न उठिरहेका छन्। सुनसरीको देवानगञ्जमा सामाजिक सद्भाव बिथोल्ने गतिविधि नियन्त्रण गर्न सरकारको भूमिकादेखि काठमाडौँ उपत्यकाका नदी किनारमा रहेका सुकुमबासी बस्तीमा उचित व्यवस्थापनबिना डोजर चलाइएको विषयसम्म विवादमा छन्।
त्यस्तै, आत्मदाहको घटनालाई विषयान्तर गर्न सञ्चारगृहअगाडि शंकास्पद गाडी राखिएको आरोप, पर्याप्त प्रमाणबिना उच्च पदस्थ व्यक्तिहरू पक्राउ गरी पछि रिहा गरिएको विषय तथा प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले मन्त्रालय, संवैधानिक र कूटनीतिक निकायमा हस्तक्षेप गरेको भन्ने आरोप पनि सार्वजनिक भएका छन्।
महँगी नियन्त्रण, ग्यास आपूर्ति व्यवस्थापन र भोटेकोशी–त्रिशूली बाढी प्रभावितको खोजी, उद्धार, राहत, पुनर्स्थापना तथा पुनर्निर्माणमा सरकारको भूमिकालाई लिएर समेत आलोचना भइरहेको छ। यी विषयमा सरकारले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको भन्दै विपक्षी दल र सरोकारवालाले प्रश्न उठाउँदै आएका छन्।
सरकारको कार्यशैलीप्रति सत्तारूढ दलकै केही नेता तथा सांसदले समेत असन्तुष्टि जनाउन थालेका छन्। पार्टीका आन्तरिक बैठक र प्रशिक्षणमा सरकारको उद्देश्य गलत नभए पनि काम गर्ने शैली सुधार्नुपर्ने धारणा व्यक्त हुन थालेको स्रोतहरूको भनाइ छ।
न्यायाधीशमाथि महाभियोगको सम्भावना र आईजीपी फेरबदल प्रकरणमा सरकारको धारणा माग्ने विषयमा लामिछानेले मन्त्री, सांसद र पार्टीका शीर्ष नेताहरूसँग छलफल गरिरहेको बताइएको छ। तर, पार्टीको औपचारिक धारणा सार्वजनिक हुन सकेको छैन। सरकारको निर्णय भएको एक साता बितिसक्दा पनि संसदीय दलको बैठक बस्न नसक्नुले पार्टी र सरकारबीच समन्वयको अवस्था कस्तो छ भन्ने प्रश्नसमेत उठाएको छ।