काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका उपसभापति तथा उद्योगपति विनोद चौधरीको पार्टी केन्द्रीय सदस्य पदको योग्यतासम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन आयोगसँग सक्कल मिसिल माग गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतको मुद्दा तथा रिट महाशाखा (अभियान फाँट ४ ‘ख’) ले निर्वाचन आयोगलाई पत्र पठाउँदै २०७८ माघ १८ गते आयोगले गरेको निर्णय र त्यससँग सम्बन्धित सम्पूर्ण सक्कल कागजात अदालतमा पेस गर्न निर्देशन दिएको हो।
शाखा अधिकृत श्रीकृष्ण गौतमको हस्ताक्षर रहेको पत्रमा डा. सुभाषचन्द्र यादव निवेदक र निर्वाचन आयोग विपक्षी रहेको उत्प्रेषणसम्बन्धी रिटमा सुनुवाइ हुनुअघि नै सक्कल मिसिल उपलब्ध गराउन भनिएको छ। सर्वोच्चले यस मुद्दाको अर्को पेशी मङ्सिर १० गतेका लागि तोकेको छ।
चौधरी नेपाली कांग्रेसको १४औँ महाधिवेशनमा मधेसी कोटाबाट केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित भएका थिए। तर, पार्टी विधानले केन्द्रीय सदस्यको उम्मेदवार बन्न कम्तीमा १० वर्ष निरन्तर क्रियाशील सदस्य रहेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको दाबी गर्दै उनका निकटतम प्रतिस्पर्धी डा. यादवले उम्मेदवारीको वैधतामाथि प्रश्न उठाएका थिए।
यादवले चौधरीको उम्मेदवारी र निर्वाचित पद बदर गर्न माग गर्दै सुरुमा कांग्रेसको केन्द्रीय निर्वाचन समितिमा उजुरी दिएका थिए। त्यहाँबाट अपेक्षित निर्णय नभएपछि उनले निर्वाचन आयोगमा समेत उजुरी दिएका थिए।
तर, निर्वाचन आयोगले २०७८ माघ १८ गते निर्णय गर्दै यादवको मागअनुसार कारबाही गर्न अस्वीकार गरेको थियो। आयोगको उक्त निर्णय चित्त नबुझेपछि यादवले आयोग र कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर २०७८ फागुन ३ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
लामो समयदेखि विचाराधीन रहेको विवादमा सर्वोच्चले निर्वाचन आयोगको सक्कल निर्णय तथा सम्बन्धित कागजात मगाएपछि मुद्दा पुनः चर्चामा आएको छ। अदालतले मिसिल अध्ययन गरेपछि यस विषयमा थप सुनुवाइ अघि बढाउनेछ।