काठमाडौँ । नेपाल पत्रकार महासंघले प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ संशोधन गर्न ल्याइएको अध्यादेश जारी नगर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई आग्रह गरेको छ। महासंघले उक्त अध्यादेशका प्रावधानले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा असर पार्न सक्ने भन्दै राष्ट्रपतिको ध्यानाकर्षण गराएको हो।
महासंघ अध्यक्ष निर्मला शर्माको नेतृत्वमा शुक्रबार राष्ट्रपति भवन पुगेको पदाधिकारी, सल्लाहकार र केन्द्रीय सदस्य सम्मिलित टोलीले अध्यादेशका विषयमा राष्ट्रपतिसँग छलफल गरेको थियो।
भेटमा महासंघले सम्बन्धित पक्षसँग पर्याप्त छलफल र परामर्श नगरी संसद्को नियमित प्रक्रियालाई छलेर अध्यादेशमार्फत कानुन ल्याउनु लोकतान्त्रिक अभ्यास र संविधानको मर्मअनुकूल नभएको धारणा राखेको थियो। प्रेस स्वतन्त्रतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने कानुन निर्माण गर्दा नियमित विधायिकी प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने महासंघको जोड छ।
समाचार कक्षभित्रै प्रवेश गरेर प्रहरीले पत्रकारमाथि धरपकड गरेको घटनाको स्वतन्त्र छानबिन र दोषीमाथि कारबाही हुन नसकेको अवस्थामा सरकारले थप अध्यादेश ल्याउन खोज्नुले प्रेस स्वतन्त्रता प्रभावित हुने महासंघको चिन्ता छ। संविधानले प्रत्याभूत गरेको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको संरक्षणका लागि राष्ट्रपतिले आफ्नो संवैधानिक विवेक प्रयोग गर्नुपर्ने आग्रह टोलीले गरेको थियो।
यसअघि महासंघको केन्द्रीय समितिले पनि अध्यादेश एकपक्षीय रूपमा ल्याइएको भन्दै सरकारलाई फिर्ता लिन आग्रह गर्ने र राष्ट्रपतिसमक्ष जारी नगर्न अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको थियो। अध्यक्ष शर्माको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले सञ्चारगृहमा प्रहरी प्रवेश गरी पत्रकारमाथि गरिएको कारबाहीलाई पत्रकारिता क्षेत्रमाथिको हस्तक्षेपका रूपमा लिँदै निष्पक्ष छानबिन र दोषीमाथि कारबाहीको माग गरेको थियो।
उक्त घटनालाई संसद् र संसदीय समितिमा समेत उठाउने निर्णय महासंघले गरेको छ। त्यस्तै, गोरखापत्रलगायत सरकारी तथा निजी सञ्चारमाध्यममा पत्रकारलाई जबर्जस्ती हटाउने, पारिश्रमिक रोक्ने र चाडपर्व खर्चसमेत नदिने कार्य रोक्न महासंघले माग गरेको छ। यस्ता गतिविधिलाई श्रम अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनका रूपमा महासंघले लिएको छ।
पत्रपत्रिकाले लोककल्याणकारी विज्ञापनबापत पाउँदै आएको रकम कटौती गर्ने विषयमा पनि प्रेस काउन्सिल नेपालको सिफारिसअनुसार निर्णय गर्न महासंघले सरकारलाई आग्रह गरेको छ।
यसअघि कात्तिक १९ गते ललितपुरमा आयोजित महासंघको भेलामा पूर्वअध्यक्ष, वरिष्ठ पत्रकार, कानुन व्यवसायी तथा मानवअधिकारकर्मीले अध्यादेशका प्रावधान संविधानको मर्मविपरीत रहेको धारणा राखेका थिए। भेलाले पनि राष्ट्रपतिलाई अध्यादेश जारी नगर्न आग्रह गर्दै सरकारसँग फिर्ता लिन माग गरेको थियो।
महासंघले अब प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र संविधानको संरक्षणका लागि शान्ति र लोकतन्त्रका लागि पेसागत सञ्जाल (पापड) लाई सक्रिय बनाउँदै चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेको छ। आफ्ना माग संसद्मा उठाउन सांसदहरूसँग छलफल तथा पैरवी गर्ने र प्रेस स्वतन्त्रताका पक्षमा रहेका अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराउने योजना पनि महासंघले बनाएको छ।
महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा माग सम्बोधन नभए छठ पर्वपछि चरणबद्ध आन्दोलन सुरु गर्ने उल्लेख छ।