पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ‘सार्वजनिक खरिदमा आबद्ध श्रमिक (पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षा) कार्यविधि, २०८३’ जारी गर्दै निर्माण आयोजना, परामर्श सेवा, उद्योग तथा मालसामान आपूर्तिसँग सम्बन्धित श्रमिकलाई समेत सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा समेट्ने व्यवस्था गरेको हो।
कार्यविधिअनुसार सार्वजनिक खरिदमा संलग्न रोजगारदाताले श्रमिकलाई तोकिएको पारिश्रमिक उपलब्ध गराउनुका साथै सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्नुपर्नेछ। यसमा सम्बन्धित सार्वजनिक निकायले पनि रोजगारदातासरह योगदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
सबैभन्दा कम पारिश्रमिक पाउने श्रमिकको आधारभूत दैनिक ज्याला १ हजार ४५० रुपैयाँ तोकिएको छ। यसमा रोजगारदाताले १० प्रतिशत र सरकारले थप १० प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा योगदान गर्नेछन्। दुवै पक्षको योगदान जोड्दा दैनिक रूपमा श्रमिकको नाममा जम्मा हुने रकम १ हजार ७४० रुपैयाँ पुग्नेछ। उक्त रकम अनिवार्य रूपमा श्रमिककै बैंक खातामा जम्मा गर्नुपर्नेछ।
सरकारले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई ठेक्का लगाउने र आयोजना सम्पन्न गराउने काममा मात्र सीमित नराखी त्यसमा संलग्न व्यवसायी, स्वदेशी उद्योग र श्रमिकको हित संरक्षणसँग पनि जोड्न खोजेको छ। सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनको उद्देश्य व्यवसायीको सुरक्षा, स्वदेशी उत्पादनको प्रवर्द्धन तथा श्रमिकको अधिकार सुनिश्चित गर्नु रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
यसअघि सरकारले सार्वजनिक खरिदमा स्वदेशी उत्पादनको प्रयोग बढाउने उद्देश्यले ‘सार्वजनिक खरिदमा स्वदेशी उत्पादनको प्रवर्द्धन र प्रयोगसम्बन्धी निर्देशिका, २०८३’ जारी गरेको थियो। त्यसैको निरन्तरताका रूपमा श्रमिकको पारिश्रमिक र सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी नयाँ कार्यविधि ल्याइएको हो।
कार्यविधिले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ अन्तर्गत हुने निर्माण कार्य, मालसामान खरिद, परामर्श सेवा तथा अन्य सेवामा संलग्न श्रमिकलाई समेटेको छ। स्थायी, अस्थायी, आकस्मिक, मौसमी, आंशिक समय र दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने सबै श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा आबद्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। रोजगारमा लगाएको पहिलो दिनदेखि नै श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत गर्नुपर्नेछ।
सरकार र रोजगारदाताले बराबर योगदान गर्ने
नयाँ व्यवस्थाअनुसार श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा योगदानमा सरकार र रोजगारदाताको दायित्व समान हुनेछ। रोजगारदाताले १० प्रतिशत र सम्बन्धित सार्वजनिक निकायले थप १० प्रतिशत योगदान गर्नुपर्नेछ।
सार्वजनिक निकायले व्यहोर्नुपर्ने सामाजिक सुरक्षा रकम सम्बन्धित आयोजनाको लागत अनुमान तथा दररेट विश्लेषणमै समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसले सामाजिक सुरक्षाको आर्थिक भार रोजगारदातामा मात्र नराखी सरकारसँग समेत बाँडेको छ।
त्यसैगरी श्रमिकको सीप र कामको प्रकृतिका आधारमा पारिश्रमिक निर्धारण गरिनेछ। अदक्ष, अर्धदक्ष, दक्ष र उच्च दक्ष श्रमिकका लागि छुट्टाछुट्टै दर कायम गरिएको छ। निर्माण तथा फिल्डमा काम गर्ने श्रमिकसँगै प्राविधिक, प्रशासनिक र विशेषज्ञ जनशक्तिसमेत यस व्यवस्थाको दायरामा पर्नेछन्।
श्रमिकको पारिश्रमिक अनिवार्य रूपमा सम्बन्धित व्यक्तिको बैंक वा वित्तीय संस्थाको खातामा जम्मा गर्नुपर्नेछ। रोजगारदाताले भुक्तानी भएको प्रमाणका रूपमा बैंक स्टेटमेन्ट वा भौचर सुरक्षित राख्नुपर्नेछ।
श्रमिकको खातामा रकम जम्मा गरेपछि दबाब दिएर फिर्ता लिने प्रवृत्ति रोक्न पनि कार्यविधिले विशेष व्यवस्था गरेको छ। रोजगारदाताले श्रमिकको एटीएम कार्ड वा चेकबुक आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न पाउनेछैनन्। रोजगारी उपलब्ध गराएबापत श्रमिकबाट कुनै शुल्क, कमिसन वा धरौटी लिनसमेत निषेध गरिएको छ।
सार्वजनिक निकायले निर्माण व्यवसायी वा सेवा प्रदायकलाई रनिङ बिल तथा अन्य भुक्तानी दिनुअघि श्रमिकको पारिश्रमिक र सामाजिक सुरक्षा योगदान भए–नभएको यकिन गर्नुपर्नेछ। भुक्तानी माग गर्दा व्यवसायीले त्यससम्बन्धी प्रमाण पनि पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
परामर्श सेवा खरिदअन्तर्गत काम गर्ने जनशक्तिको पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्न १५ प्रतिशत ओभरहेडको व्यवस्था गरिएको छ। सार्वजनिक निकायले व्यहोर्ने सामाजिक सुरक्षा योगदानबापतको १० प्रतिशत रकमसमेत लागत अनुमानमा समावेश गर्नुपर्नेछ।
आपूर्तिकर्ताका श्रमिकलाई मासिक ३२ हजार ६०७ रुपैयाँ
कार्यविधिले निर्माण क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकलाई मात्र नभई उद्योग, व्यवसाय तथा मालसामान आपूर्तिसँग सम्बन्धित श्रमिकलाई पनि समेटेको छ। त्यस्ता श्रमिकका लागि न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक ३२ हजार ६०७ रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ।
उक्त पारिश्रमिकका अतिरिक्त रोजगारदाताले सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्नुपर्नेछ। साथै, प्रचलित कानुनअनुसार सरकारी सेवासरहका चाडपर्व खर्च, बिदा तथा अन्य सुविधासमेत उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध नगर्ने वा न्यूनतम पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधा नदिने उद्योग र आपूर्तिकर्तालाई सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुन रोक लगाउन सकिनेछ।
यस्ता कम्पनीबाट अन्य सार्वजनिक खरिदमा आबद्ध व्यवसायीले मालसामान वा सेवा खरिद गरेको पाइएमा सम्बन्धित व्यवसायीलाई समेत कालोसूचीमा राख्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। यसले मुख्य ठेक्का लिने व्यवसायीलाई आफूले सामान वा सेवा खरिद गर्ने कम्पनीको श्रमिकसम्बन्धी दायित्वप्रति पनि जिम्मेवार बनाएको छ।
श्रमिकको व्यवस्थित अभिलेख राख्न स्थानीय तहमा रहेका रोजगार, सीप तथा उद्यमशीलता केन्द्रमार्फत दर्ता गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। दर्ता भएका श्रमिकलाई छुट्टै परिचय नम्बर र विद्युतीय परिचयपत्र उपलब्ध गराइनेछ। उनीहरूको पेसा, सीप, कार्यक्षेत्र तथा सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धतासम्बन्धी विवरणसमेत अभिलेखमा राखिनेछ।
कार्यस्थलको सुरक्षा र गुनासो सुनुवाइ अनिवार्य
कार्यविधिले रोजगारदातालाई श्रमिकको कार्यस्थल सुरक्षित बनाउने जिम्मेवारीसमेत दिएको छ। निर्माण व्यवसायी तथा रोजगारदाताले श्रमिकलाई आवश्यक व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण उपलब्ध गराउनुपर्नेछ। साथै, प्राथमिक उपचार, स्वच्छ खानेपानी र शौचालयको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ।
कार्यस्थलमा दुर्घटना भएमा घाइते श्रमिकको उद्धार तथा उपचार र बीमा दाबी प्रक्रियामा समेत रोजगारदाताले सहयोग गर्नुपर्नेछ।
श्रमिकले पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा तथा अन्य सुविधासम्बन्धी गुनासो राख्न सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ। रोजगारदाताले प्राप्त गुनासो सात दिनभित्र सम्बोधन गर्नुपर्नेछ। तोकिएको समयमा समस्या समाधान नभए स्थानीय तहको सम्बन्धित केन्द्र वा श्रमिक कल्याण इकाइमा उजुरी दिन सकिनेछ।
अटेर गर्नेलाई कालोसूचीदेखि इजाजतपत्र खारेजीसम्म
न्यूनतम पारिश्रमिक उपलब्ध नगराउने, सामाजिक सुरक्षा योगदान नगर्ने तथा श्रमिकको अधिकार उल्लंघन गर्ने व्यवसायीमाथि कारबाही गर्न सकिने व्यवस्था कार्यविधिमा गरिएको छ।
नियम उल्लंघन गर्ने व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गर्न सकिनेछ। श्रमिक आपूर्तिकर्ताको हकमा सूचीकरण खारेज, धरौटी जफत तथा इजाजतपत्र खारेजीसम्मको कारबाही हुन सक्ने व्यवस्था छ।
कार्यविधि कार्यान्वयन तथा अनुगमनका लागि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा श्रमिक कल्याण इकाइ स्थापना गरिनेछ। उक्त इकाइले श्रमिक दर्ता, पारिश्रमिक भुक्तानी, सामाजिक सुरक्षा योगदान, बीमा तथा श्रमिकको हकहित संरक्षणसम्बन्धी व्यवस्थाको अनुगमन गर्नेछ।
सरकारका अनुसार नयाँ कार्यविधि जारी भएपछि आह्वान हुने बोलपत्र तथा ठेक्कामा यी व्यवस्था अनिवार्य रूपमा लागू हुनेछन्। यसअघि नै कार्यान्वयनमा रहेका खरिद सम्झौतामा भने सम्झौतामा उल्लेख भएअनुसार हुनेछ।
नयाँ व्यवस्थाले सार्वजनिक खरिदअन्तर्गत काम गर्ने श्रमिकको पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा र कार्यस्थलको सुरक्षालाई रोजगारदाता वा ठेकेदारको इच्छामा निर्भर नराखी खरिद प्रक्रियाकै अनिवार्य सर्तका रूपमा स्थापित गर्न खोजेको छ।