काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक खरिदअन्तर्गतका काममा संलग्न श्रमिकको पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा र कार्यस्थलको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न नयाँ कार्यविधि लागू गरेको छ । पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ‘सार्वजनिक खरिदमा आबद्ध श्रमिक (पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षा) कार्यविधि, २०८३’ जारी गर्दै श्रमिकको न्यूनतम ज्याला र सामाजिक सुरक्षा योगदानसम्बन्धी व्यवस्था गरेको हो ।
कार्यविधिअनुसार सार्वजनिक खरिदका काममा संलग्न श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउनु अनिवार्य हुनेछ । कोषमा रोजगारदाता र सम्बन्धित सार्वजनिक निकायले समान रूपमा १०–१० प्रतिशत योगदान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सार्वजनिक निकायले व्यहोर्ने योगदान रकम आयोजनाको लागत अनुमान र दररेट विश्लेषणमै समावेश गर्नुपर्नेछ ।
नयाँ व्यवस्थाले सार्वजनिक खरिदअन्तर्गत कार्यरत श्रमिकको न्यूनतम आधारभूत दैनिक पारिश्रमिक १ हजार ४५० रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ । यसमा रोजगारदाता र सरकारका तर्फबाट सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा हुने योगदानसमेत जोड्दा श्रमिकले दैनिक कम्तीमा १ हजार ७४० रुपैयाँ बराबरको सुविधा पाउनेछन् । श्रमिकको पारिश्रमिक अनिवार्य रूपमा उनीहरूकै बैंक खातामा भुक्तानी गर्नुपर्नेछ ।
त्यस्तै, सार्वजनिक खरिदसँग सम्बन्धित उद्योग, व्यवसाय तथा मालसामान आपूर्तिकर्ताका श्रमिकको न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक ३२ हजार ६०७ रुपैयाँ तोकिएको छ । रोजगारदाताले उक्त पारिश्रमिकबाहेक सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्नुपर्नेछ । साथै, प्रचलित कानुनअनुसार चाडपर्व खर्च, बिदा र अन्य भत्तासमेत उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
मन्त्रालयले परामर्श सेवा खरिदमा १५ प्रतिशत ओभरहेड खर्चको व्यवस्था गर्ने जनाएको छ । यस्ता सेवामा सार्वजनिक निकायले व्यहोर्नुपर्ने सामाजिक सुरक्षा योगदानको रकमसमेत लागत अनुमानमा समावेश गर्नुपर्नेछ ।
कार्यविधिमा उल्लेख गरिएका पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी सर्त पालना नगर्ने व्यवसायी र आपूर्तिकर्तामाथि कडा कारबाही हुने व्यवस्था गरिएको छ । नियम उल्लङ्घन गर्ने फर्मलाई सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुन रोक लगाउने, कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गर्ने, सूचीकरण खारेज गर्ने, धरौटी जफत गर्ने तथा इजाजतपत्र खारेज गर्नेसम्मका कारबाही हुन सक्नेछन् ।
पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका अनुसार कार्यविधि जारी भएपछि आह्वान हुने नयाँ ठेक्कामा यी व्यवस्था अनिवार्य रूपमा लागू हुनेछन् ।