प्रकृति रिसोर्स सेन्टर (पीआरसी) ले सार्वजनिक गरेको ‘नेपालको जलवायु वित्त परिदृश्य : पेरिस सम्झौतापछिको अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्त प्रवाहको नक्सांकन (२०१६–२०२३)’ नामक अध्ययनले यस्तो तथ्य सार्वजनिक गरेको हो।
अध्ययनअनुसार उक्त अवधिमा नेपालले २ अर्ब २ करोड अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण र ९६ करोड ९६ लाख डलर अनुदान प्राप्त गरेको छ। गैरसहुलियतपूर्ण ऋण तथा इक्विटीमार्फत प्राप्त रकमको हिस्सा भने निकै कम रहेको छ।
नेपालमा भित्रिएको जलवायु वित्तको ठूलो हिस्सा बहुपक्षीय विकास बैंकबाट आएको अध्ययनले देखाएको छ। कुल जलवायु वित्तमध्ये ६६.८३ प्रतिशत बहुपक्षीय विकास बैंक, २५.९६ प्रतिशत द्विपक्षीय विकास साझेदार र ५.०४ प्रतिशत हरित जलवायु कोष तथा विश्वव्यापी वातावरण सुविधाजस्ता विशेष जलवायु कोषबाट प्राप्त भएको छ।
बहुपक्षीय विकास बैंकहरूले मुख्य रूपमा सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराएका छन्। यसको तुलनामा द्विपक्षीय विकास साझेदार र बहुपक्षीय जलवायु कोषबाट अनुदानको हिस्सा तुलनात्मक रूपमा बढी रहेको अध्ययनमा उल्लेख छ।
अध्ययनले जलवायु वित्तको मूल्यांकन गर्दा प्राप्त रकमको कुल आकारलाई मात्र आधार बनाउन नहुने निष्कर्ष निकालेको छ। रकम अनुदान हो वा ऋण, ऋणको ब्याजदर कति छ र भुक्तानी अवधि कस्तो छ भन्ने पक्षलाई समेत विश्लेषण गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
अनुकूलनका क्षेत्रमा ऋणभन्दा अनुदान आवश्यक
अध्ययनअनुसार नेपालले प्राप्त गरेको कुल जलवायु वित्तमध्ये ५६.७९ प्रतिशत जलवायु अनुकूलन र ४२.३६ प्रतिशत जलवायु न्यूनीकरणका क्षेत्रमा खर्च भएको छ। तर अनुकूलनका लागि छुट्याइएको रकममा समेत सहुलियतपूर्ण ऋणको हिस्सा उल्लेख्य रहेको छ।
बाढी नियन्त्रण, पारिस्थितिक प्रणालीको पुनःस्थापना र पूर्वसूचना प्रणाली निर्माणजस्ता कार्यक्रमले समुदायलाई जलवायु परिवर्तनको जोखिमबाट जोगाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेले पनि यस्ता आयोजनाबाट प्रत्यक्ष आर्थिक प्रतिफल प्राप्त हुँदैन। त्यसैले यस्ता क्षेत्रमा ऋणको सट्टा अनुदानमार्फत वित्तीय स्रोत परिचालन गर्नुपर्ने अध्ययनको निष्कर्ष छ।
अनुकूलनका लागि प्राप्त हुने वित्तीय सहयोगमा वर्षैपिच्छे ठूलो उतारचढाव देखिएको छ। सन् २०२० मा यस शीर्षकमा ६१ करोड ५ लाख अमेरिकी डलर प्राप्त भएकोमा सन् २०२१ मा घटेर ६ करोड ४४ लाख डलरमा सीमित भएको थियो। सन् २०२३ मा भने १० करोड ५० लाख डलर प्राप्त भएको अध्ययनमा उल्लेख छ।
त्यस्तै, जलवायु परिवर्तनका कारण हुने क्षति तथा नोक्सानी सम्बोधन गर्न छुट्टै वित्तीय रकम विनियोजन भएको नदेखिएको अध्ययनले औँल्याएको छ।
पर्यटन र सम्पदा क्षेत्रमा जलवायु वित्त परिचालन भएन
क्षेत्रगत रूपमा विश्लेषण गर्दा नेपालले सबैभन्दा बढी जलवायु वित्त ऊर्जा तथा जलस्रोत क्षेत्रमा प्राप्त गरेको छ। यस क्षेत्रमा ९८ करोड २९ लाख अमेरिकी डलर परिचालन भएको अध्ययनले देखाएको छ।
त्यसैगरी, उद्योग, यातायात तथा भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रमा ५७ करोड ४९ लाख डलर र विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका लागि ५१ करोड ९६ लाख डलर खर्च भएको छ।
कृषि तथा खाद्य सुरक्षामा २६ करोड ५६ लाख डलर र स्वास्थ्य, खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रमा २१ करोड ७४ लाख डलर प्राप्त भएको छ। वन, जैविक विविधता तथा जलाधार संरक्षणका क्षेत्रमा भने जम्मा ३ करोड ६२ लाख डलर मात्रै परिचालन भएको देखिन्छ।
जलवायुजन्य विपद्का कारण पर्यटन तथा प्राकृतिक र सांस्कृतिक सम्पदामा ठूलो क्षति पुग्ने गरे पनि यी क्षेत्रका लागि जलवायु वित्त परिचालन नभएको अध्ययनले जनाएको छ।
जलवायु वित्तको आवश्यकता र उपलब्धताबीच ठूलो खाडल
नेपालको जलवायु वित्त आवश्यकता र हालसम्म प्राप्त सहयोगबीच ठूलो अन्तर रहेको अध्ययनले देखाएको छ। सरकारले तेस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडीसी) कार्यान्वयनका लागि सन् २०३५ सम्म ७३ अर्ब ७४ करोड अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने अनुमान गरेको छ।
उक्त आवश्यकतामध्ये ६२ अर्ब ९२ करोड डलरभन्दा बढी रकम अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगबाट जुटाउने लक्ष्य राखिएको छ। त्यस्तै, जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न मात्रै १८ देखि २० अर्ब डलर आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ।
अध्ययनले जलवायु कार्यक्रमका लागि अनुदानमा आधारित वित्तीय सहयोग बढाउनुपर्ने, हालसम्म कम बजेट प्राप्त गरेका क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने र जलवायु वित्तसम्बन्धी एकीकृत तथ्यांक प्रणाली विकास गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।
अध्ययनकर्ता यमकुमारी उचाईका अनुसार नेपालले प्राप्त गरेको जलवायु वित्तको करिब ६७ प्रतिशत बहुपक्षीय विकास बैंक, २६ प्रतिशत द्विपक्षीय विकास साझेदार, ५ प्रतिशत जलवायु कोष र बाँकी अन्य बहुपक्षीय संयन्त्रबाट आएको छ।
उनले अनुकूलनका क्षेत्रमा लगानीको हिस्सा बढी देखिए पनि त्यसको ठूलो अंश ऋणमा आधारित रहेको बताइन्। उचाईका अनुसार अनुकूलनका कार्यक्रमबाट प्रत्यक्ष आर्थिक आम्दानी नहुने भएकाले यस्ता क्षेत्रमा ऋणभन्दा अनुदान आवश्यक हुन्छ।
उनले जलवायु वित्तको एकीकृत तथ्यांक प्रणाली नहुँदा कुन क्षेत्रमा कति रकम आवश्यक छ र कहाँबाट कति सहयोग प्राप्त भइरहेको छ भन्ने स्पष्ट विवरण पाउन कठिन भएको पनि बताइन्। उनका अनुसार न्यूनीकरण, अनुकूलन र हानि तथा नोक्सानीका लागि छुट्टाछुट्टै वित्तीय आवश्यकता पहिचान गर्न सक्ने प्रणाली विकास गर्न आवश्यक छ।
अध्ययनले कृषि, जलस्रोत, स्वास्थ्य, वन, जैविक विविधता तथा पारिस्थितिक प्रणालीमा आधारित अनुकूलनका कार्यक्रमलाई अनुदान परिचालनको प्राथमिकतामा राख्न सुझाव दिएको छ। साथै, सामान्य विकास सहायता र वास्तविक जलवायु वित्तबीच स्पष्ट वर्गीकरण गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ।
सबै रकम अनुदानका रूपमा आउँदैन : सरकार
सरकारले भने राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडीसी) र राष्ट्रिय अनुकूलन योजना (न्याप) मा उल्लेख गरिएको सम्पूर्ण रकम अन्तर्राष्ट्रिय अनुदानबाटै प्राप्त हुने अपेक्षा नगरिएको स्पष्ट पारेको छ।
कृषि तथा वन मन्त्रालयको जलवायु परिवर्तन तथा व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख डा. महेश्वर ढकालले ती दस्तावेजमा उल्लेखित रकम नेपालको आवश्यकता र दीर्घकालीन विकास योजनासँग सम्बन्धित रहेको बताए।
उनका अनुसार जलवायु वित्तको आवश्यकता पूरा गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगका अतिरिक्त निजी क्षेत्रको लगानी र आन्तरिक स्रोतसमेत परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ।
“एनडीसी र न्यापमा रकम उल्लेख गर्नुको उद्देश्य अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई नेपालको आवश्यकता स्पष्ट पार्नु हो। दस्तावेजमा उल्लेख भएको सम्पूर्ण रकम विदेशीले नै उपलब्ध गराउँछन् भन्ने निश्चित छैन,” ढकालले भने।
उनले जलवायु वित्तको परिभाषा र दायरा स्पष्ट हुनुपर्नेमा पनि जोड दिए। विकासका सबै खर्चलाई जलवायु वित्तका रूपमा गणना गर्ने प्रवृत्तिले वास्तविक वित्तीय अवस्थाको मूल्यांकन गर्न कठिन हुने उनको भनाइ छ।
ढकालका अनुसार मानव जीवन, स्वास्थ्य, शिक्षा र समुदायको उत्थानशीलतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित अनुकूलनका कार्यक्रमका लागि अनुदान आवश्यक हुन्छ। तर जलविद्युत्, ठूला पूर्वाधार तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा सहुलियतपूर्ण ऋण र निजी लगानी परिचालन गर्न सकिने उनले बताए।
वन संरक्षण, खाद्य सुरक्षा, प्रकृतिमा आधारित पर्यटन र संरक्षण क्षेत्रलाई पनि जलवायुमैत्री लगानीका सम्भावित क्षेत्रका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने उनको सुझाव छ।
“जलवायु न्यायलाई अनुदान माग्ने विषयमा मात्रै सीमित गर्नु हुँदैन। विपद्बाट प्रभावित समुदाय र लगानी गर्ने निजी क्षेत्र दुवैको न्याय सुनिश्चित हुनुपर्छ,” ढकालले भने।
जलवायु वित्त भित्र्याउन स्पष्ट रणनीति चाहिन्छ
जलवायु वित्त विज्ञ राजु पण्डित क्षेत्रीले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आवश्यक रकमको विवरण बुझाउँदैमा नेपालले अपेक्षित सहयोग प्राप्त गर्न नसक्ने बताए। उनका अनुसार कुन क्षेत्रमा कति रकम आवश्यक छ र त्यसका लागि कुन स्रोत तथा निकायसँग कसरी समन्वय गर्ने भन्ने स्पष्ट योजना बनाउनुपर्छ।
पेरिस सम्झौतापछि नेपालले विकसित मुलुक, विशेषगरी आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन (ओईसीडी) का सदस्य राष्ट्रबाट प्राप्त गरेको जलवायु वित्तको अवस्था पहिचान गर्ने उद्देश्यले अध्ययन गरिएको क्षेत्रीले जानकारी दिए।
उनका अनुसार नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धिमा पेस गरेको तेस्रो एनडीसी र राष्ट्रिय अनुकूलन योजना कार्यान्वयन गर्न ठूलो रकम आवश्यक पर्ने देखिए पनि त्यसको सम्पूर्ण हिस्सा अनुदानका रूपमा प्राप्त हुने निश्चित छैन।
“योजना र दस्तावेज पेस गर्दैमा रकम प्राप्त हुँदैन। नेपालले कुन क्षेत्रमा कति रकम आवश्यक छ, कुन कोषबाट र द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय निकायमध्ये कसबाट सहयोग जुटाउने भन्ने विषयमा पर्याप्त गृहकार्य गर्नुपर्छ,” क्षेत्रीले भने।
उनका अनुसार अध्ययनले नेपालमा कुन क्षेत्रमा बढी र कुन क्षेत्रमा कम जलवायु वित्त परिचालन भइरहेको छ, ऋण तथा अनुदानमध्ये कुन वित्तीय माध्यम प्रयोग भएको छ र प्रमुख सहयोगी निकाय को हुन् भन्ने तथ्य पहिचान गरेको छ। अब सरकारले आफ्ना प्राथमिकताका आधारमा दातृ निकायसँग वित्तीय सहयोग जुटाउने रणनीति बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ।
सरकारी निकाय र विकास साझेदारबीच प्रभावकारी समन्वय गरी कसले जलवायु अनुकूलन, कसले न्यूनीकरण तथा कुन निकायले अनुदान वा सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था आवश्यक रहेको उनले बताए।
यसैबीच, भोटेकोशी बाढीपछि पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनाका लागि मात्रै करिब ४ अर्ब ७० करोड अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ। एउटा विपद्को पुनर्निर्माणका लागि अनुमान गरिएको रकम नै आठ वर्षमा नेपालले प्राप्त गरेको कुल अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तभन्दा बढी देखिएको छ।
यसले जलवायु परिवर्तनका असर सामना गर्न नेपाललाई आवश्यक पर्ने वित्तीय स्रोत र हालसम्म उपलब्ध सहयोगबीच रहेको ठूलो अन्तरलाई उजागर गरेको छ।