गरिबको जीवनभन्दा मृत्युको मूल्य बढी ? ‘पिपली लाइभ’ले देखाएको राजनीति र मानवीय संवेदनाको वास्तविकता

सर्वसाधारणको जीवन सहज बनाउन राज्यले आवश्यक सुविधा र सुरक्षा दिन नसक्ने तर मृत्यु भएपछि क्षतिपूर्तिको घोषणा गर्ने प्रवृत्तिले राज्यको प्राथमिकतामाथि प्रश्न खडा गर्छ। नागरिकको जीवन बचाउनभन्दा मृत्युपछि राहत वितरणमा बढी चासो देखाउने राजनीतिक संस्कार कति उचित छ भन्ने बहसलाई फिल्मले प्रभावकारी ढङ्गले प्रस्तुत गरेको छ।

सन् २०१० मा प्रदर्शनमा आएको ‘पिपली लाइभ’ पहिलोपटक हेर्दा यो केवल मनोरञ्जन दिने चलचित्र नभई गरिब किसानको अवस्था र उनीहरूमाथि भइरहेको सामाजिक तथा राजनीतिक शोषणविरुद्धको सशक्त अभिव्यक्ति लागेको थियो। गोपीकृष्ण हलमा पुगेर फिल्म हेर्दाको अनुभव अझै स्मरणीय छ।

चलचित्रको दृश्यभाषाले राष्ट्रिय नीति निर्माण र समाजको सोचमा समेत परिवर्तन ल्याउन सक्ने अपेक्षा गरिएको थियो। तर वर्षौँ बितिसक्दा पनि सर्वसाधारणका समस्या, गरिबी र राजनीतिक स्वार्थको स्वरूपमा खासै परिवर्तन आएको अनुभूति हुँदैन। पात्र फेरिए पनि प्रवृत्ति उस्तै रहेको देखिन्छ।

फिल्मले राजनीतिक बेथितिमाथि मात्रै प्रश्न उठाएको छैन, अरूको दुःख र पीडालाई समाचारको मसला बनाएर व्यावसायिक लाभ खोज्ने सञ्चारमाध्यमको भूमिकामाथि पनि व्यङ्ग्य गरेको छ।

‘पिपली लाइभ’को कथा : ऋणबाट मुक्ति पाउन आत्महत्याको सहारा

चलचित्रको कथा भारतको पिपली नामक गाउँबाट सुरु हुन्छ। त्यहाँ दुई किसान दाजुभाइ बस्छन्। परिवारमा बिरामी आमा र भोकले सताइरहेका बालबालिका छन्। खेतीपातीबाट पर्याप्त आम्दानी नहुँदा उनीहरूको जीवन ऋण, अभाव र आर्थिक सङ्कटमा बितिरहेको हुन्छ।

खेतीबाट घरखर्च चलाउन नसकेपछि उनीहरूले बैंकबाट ऋण लिएका हुन्छन्। समयसँगै ऋणको भार बढ्दै जान्छ र साँवा तथा ब्याज तिर्न नसक्ने अवस्था आउँछ। अन्ततः बैंकले ऋण नतिरे घरजग्गा लिलाम गर्ने सूचना जारी गर्छ।

घर र थोरै जमिनसमेत गुमाउनुपर्ने अवस्था आएपछि दाजुभाइ चिन्तित बन्छन्। घरबार गुमेपछि परिवार कहाँ बस्ने, बिरामी आमाको हेरचाह कसरी गर्ने र बालबालिकाको भविष्य कसरी सुरक्षित गर्ने भन्ने प्रश्नले उनीहरूलाई सताउँछ।

समस्याको समाधान खोज्दै उनीहरू स्थानीय नेताको सहयोग माग्न पुग्छन्। नेताले उनीहरूलाई ऋणबाट मुक्ति दिलाउने एउटा सरकारी योजनाबारे जानकारी दिन्छन्। उक्त योजनाअनुसार ऋणको बोझले थिचिएका किसानले आत्महत्या गरेमा परिवारले सरकारी क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था हुन्छ।

यहीँबाट फिल्मले गरिबी र राजनीतिक व्यवस्थाबीचको विडम्बनापूर्ण सम्बन्ध देखाउन थाल्छ। बाँच्नका लागि सहयोग नपाएका किसानले मृत्युपछि परिवारलाई आर्थिक राहत मिल्ने आशामा आत्महत्यालाई विकल्पका रूपमा सोच्न थाल्छन्।

दाजुले भाइलाई आत्महत्या गर्ने निर्णय सुनाउँछन्। तर भाइ दाजुको परिवार र जिम्मेवारी सम्झेर त्यसका लागि तयार हुँदैनन्। बरु आफू नै आत्महत्या गर्न तयार रहेको बताउँछन्। त्यसपछि दाजुले भाइलाई त्यसका लागि मानसिक रूपमा तयार पार्न खोज्छन्।

गरिबको पीडामा मिडियाको व्यापार

किसानले आत्महत्या गर्न लागेको सूचना स्थानीय पत्रकारसम्म पुग्छ। उनले त्यसलाई समाचार बनाएपछि घटनाले राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमको ध्यान खिच्छ। केही समयमै पिपली गाउँमा पत्रकार र टेलिभिजनका ओबी भ्यानको भीड लाग्न थाल्छ।

समाचारको केन्द्रमा किसानको वास्तविक समस्या नभई उसले आत्महत्या गर्छ कि गर्दैन भन्ने विषय रहन्छ। सञ्चारमाध्यमहरू प्रत्यक्ष प्रसारणमार्फत किसानको आत्महत्याको दृश्य देखाउन प्रतिस्पर्धा गर्न थाल्छन्।

पत्रकार र सञ्चारकर्मीको बाक्लो उपस्थितिले सामान्य ग्रामीण बस्ती नै मेलाजस्तो देखिन थाल्छ। गाउँमा रोटेपिङदेखि बदाम, भटमास, कपासको मिठाई र बेलुन बेच्ने पसलसम्म खुल्छन्। एउटा गरिब किसानको दुःख सञ्चारमाध्यम र अन्य व्यवसायका लागि आकर्षणको विषय बन्छ।

तर जसको पीडाका कारण गाउँमा यस्तो चहलपहल बढेको हुन्छ, ती किसान दाजुभाइको अवस्था भने झन् कठिन बन्छ। उनीहरूलाई आफ्नो व्यक्तिगत जीवनसमेत सामान्य रूपमा बिताउन असहज हुन थाल्छ। शौचालय जाँदासमेत सञ्चारमाध्यमले पछ्याउने हो कि भन्ने त्रास हुन्छ।

ऋण र गरिबीबाट मुक्ति खोजिरहेका उनीहरू अन्ततः सञ्चारमाध्यमको निरन्तर निगरानीबाट उम्किने उपाय खोज्न बाध्य हुन्छन्। फिल्मको अन्त्यतिर दुवै दाजुभाइ एउटा ट्र्याक्टरको पछाडि लुकेर गाउँबाट भागिरहेको दृश्य देखाइन्छ।

चलचित्रले किसानको समस्या समाधान भएको सुखद निष्कर्ष दिँदैन। उनीहरूको पीडा र सङ्घर्ष जहाँको त्यहीँ रहन्छ। किनकि उनीहरूको वास्तविक जीवनभन्दा उनीहरूको विवशताबाट लाभ लिन चाहनेहरूका लागि त्यो घटना बढी महत्त्वपूर्ण बनेको हुन्छ।

राजनीतिदेखि सञ्चारमाध्यमसम्ममाथि प्रश्न

निर्देशक अनुषा रिज्वीले ‘पिपली लाइभ’मार्फत गरिब नागरिकको जीवन, मृत्यु र विवशतालाई राजनीतिक तथा व्यावसायिक स्वार्थका लागि कसरी प्रयोग गरिन्छ भन्ने विषयलाई पर्दामा उतारेकी छन्।

चलचित्रले नागरिक बाँचुन्जेल उसका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न नसक्ने राज्यव्यवस्था र मृत्यु भएपछि क्षतिपूर्तिको घोषणा गरेर जिम्मेवारी पूरा भएको ठान्ने राजनीतिक प्रवृत्तिमाथि व्यङ्ग्य गर्छ।

त्यस्तै, पीडितको वास्तविक समस्या समाधान गर्नुभन्दा उसको दुःखलाई समाचारको आकर्षक विषय बनाउने सञ्चारमाध्यमको प्रवृत्तिलाई पनि फिल्मले प्रश्न गरेको छ। किसानको आर्थिक अवस्था, मानसिक तनाव र पारिवारिक समस्याभन्दा उसको सम्भावित आत्महत्यालाई प्राथमिकता दिने पत्रकारिताको शैलीमाथि यसले आलोचनात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्छ।

वास्तवमा नागरिकको जीवन सुरक्षित र सहज बनाउनु राज्यको प्राथमिक जिम्मेवारी हो। उसलाई जीविकोपार्जनका लागि आवश्यक अवसर, खेतीपातीका लागि मल तथा बीउबिजन, उपचारका लागि सुलभ स्वास्थ्य सेवा र यात्राका लागि सुरक्षित यातायात उपलब्ध गराइनुपर्छ।

त्यस्तै, सानो व्यवसाय वा उद्यम सञ्चालन गर्न चाहने नागरिकले आवश्यक वित्तीय सहयोग र अवसर पाउनुपर्छ। तर जीवनभर यस्ता आधारभूत आवश्यकतामा राज्यको पर्याप्त सहयोग नपाउने नागरिकको मृत्युपछि मात्रै राहत र क्षतिपूर्तिका विषय चर्चामा आउनु विडम्बनापूर्ण अवस्था हो।

भीमफेदी दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउने विषयको सन्दर्भले पनि नागरिकको जीवन सुरक्षा र राज्यको उत्तरदायित्वबारे बहस आवश्यक बनाएको छ। दुर्घटनापछि पीडित परिवारलाई आर्थिक सहयोग गर्नु मानवीय दायित्व हो। तर त्यसभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष यस्ता दुर्घटना हुन नदिन सुरक्षित यातायात व्यवस्था, प्रभावकारी नियमन र पूर्वतयारी सुनिश्चित गर्नु हो।

‘पिपली लाइभ’ले उठाएको मूल प्रश्न यही हो—नागरिकलाई बाँचुञ्जेल सम्मानपूर्वक जीवनयापन गर्ने वातावरण किन उपलब्ध गराइँदैन ? उसको दुःख र विवशता किन राजनीतिक लोकप्रियता हासिल गर्ने माध्यम बन्छ ? अनि मृत्यु भएपछि मात्रै उसको जीवनको मूल्य किन खोजिन्छ ?

अन्ततः कुनै पनि नागरिकको जीवनको मूल्य क्षतिपूर्तिको रकमले निर्धारण गर्न सक्दैन। राज्यको वास्तविक जिम्मेवारी मृत्युको मूल्य तोक्नु होइन, नागरिकलाई सुरक्षित र सम्मानजनक जीवन बाँच्ने वातावरण सुनिश्चित गर्नु हो।