काठमाडौँ । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष सरोज सिटौलाले विद्युतीय माइक्रोबसको सिट क्षमता परिवर्तन, रुट परमिट वितरण र रात्रिकालीन सेवा सञ्चालनसम्बन्धी निर्णयमाथि निष्पक्ष छानबिन गर्न माग गरेका छन् ।
बिहीबार मकवानपुरको भीमफेदीमा भएको विद्युतीय माइक्रोबस दुर्घटनामा १४ जनाको मृत्यु भएपछि सामाजिक सञ्जालमार्फत धारणा सार्वजनिक गर्दै सिटौलाले सम्बन्धित सरकारी निकायको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाएका हुन् ।
उनले सुरुमा ९ सिट क्षमताका रूपमा स्वीकृति पाएका विद्युतीय माइक्रोबसलाई कुन आधारमा ११ सिट क्षमतामा परिवर्तन गरियो भन्ने प्रश्न उठाएका छन् । सवारीसाधनको सिट संख्या निर्धारण, प्राविधिक मापदण्ड र रुट परमिट वितरण प्रक्रियामा गम्भीर छानबिन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
९ सिट क्षमताका सवारीसाधनलाई ११ सिट बनाउँदा अपनाइएको प्राविधिक आधार, कानुनी प्रक्रिया र मापदण्ड सार्वजनिक गर्न उनले माग गरेका छन् । यात्रुको सुरक्षालाई प्राथमिकता दिएर सिट संख्या परिवर्तन गरिएको हो वा अन्य कुनै स्वार्थ र दबाबमा निर्णय भएको हो भन्ने विषय स्पष्ट हुनुपर्ने उनले बताएका छन् ।
यस विषयमा यातायात व्यवस्था विभाग, प्रदेश सरकार तथा सम्बन्धित यातायात कार्यालयहरूको पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि सुनुवाइ नभएको सिटौलाको आरोप छ । नागरिकको जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषयमा सरकारी निकायले पर्याप्त गम्भीरता नदेखाएको उनले बताएका छन् ।
त्यस्तै, विद्यमान कानुन र मापदण्डले निर्धारण गरेका सीमाभन्दा बाहिर गएर रात्रिकालीन सेवा सञ्चालन तथा रुट परमिट वितरण गरिएको भए त्यसको जिम्मेवारी सम्बन्धित पदाधिकारीले लिनुपर्ने उनको माग छ ।
सिटौलाले ९ सिट क्षमताका सवारीसाधनलाई ११ सिटमा परिवर्तन गर्ने निर्णयको प्राविधिक र कानुनी आधार सार्वजनिक गर्न तथा रुट परमिट वितरण र रात्रिकालीन सेवा सञ्चालनसम्बन्धी निर्णयको निष्पक्ष छानबिन गर्न आग्रह गरेका छन् । कानुनविपरीत अनुमति दिएको पुष्टि भए निर्णय गर्ने र कार्यान्वयन गराउने पदाधिकारीमाथि कारबाही हुनुपर्ने उनको माग छ ।
यसैगरी, विद्युतीय माइक्रोबसको प्राविधिक अवस्था, यात्रु क्षमता, ब्याट्री, ब्रेक प्रणाली र समग्र सुरक्षा मापदण्डको तत्काल परीक्षण तथा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने उनले बताएका छन् ।
दुर्घटना भएपछि मात्रै उद्धार, उपचार र क्षतिपूर्तिको विषयमा छलफल गर्नुभन्दा सम्भावित जोखिम पहिचान गरी समयमै सुधारका उपाय अपनाउनुपर्नेमा सिटौलाले जोड दिएका छन् ।
‘यातायात क्षेत्रको विकास भनेको सवारीसाधनको संख्या बढाउनु मात्र होइन, यात्रुको जीवन सुरक्षित बनाउनु पनि हो । राजस्वभन्दा नागरिकको जीवन ठूलो हो र परमिटभन्दा यात्रुको सुरक्षा ठूलो हो,’ सिटौलाको ध्यानाकर्षणपत्रमा उल्लेख छ ।