गाउँपालिकाले सार्वजनिक सेवा विस्तार गर्ने उद्देश्यसहित मालपोत, नापी र करदाता सेवा सञ्चालनमा ल्याएको हो। स्थानीय तहबाटै सरकारी सेवा उपलब्ध हुन थालेपछि सेवाग्राहीको समय र खर्च दुवै बचत भएको गाउँपालिका अध्यक्ष इस्तियाक अहमद शाहले बताए।
गाउँपालिकामा करदाता सेवा केन्द्रसमेत सञ्चालनमा आइसकेको छ। उक्त केन्द्रबाट नागरिकले व्यक्तिगत तथा व्यावसायिक स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) र कर चुक्ता प्रमाणपत्रलगायतका सेवा लिन थालेका छन्। यसअघि यस्ता कामका लागि सेवाग्राही नेपालगञ्ज पुग्नुपर्ने अवस्था थियो।
अध्यक्ष शाहका अनुसार नागरिकलाई घरदैलोमै छिटो, सहज र प्रभावकारी सेवा उपलब्ध गराउने लक्ष्यसहित प्रशासनिक सेवालाई प्राथमिकता दिइएको हो। स्थानीयस्तरमै सेवा विस्तार हुँदा सरकारी कार्यालय धाउनुपर्ने झन्झट कम हुनुका साथै नागरिकको समय र आर्थिक भारसमेत घटेको छ।
भूमि प्रशासनलाई पारदर्शी, व्यवस्थित र प्रविधिमैत्री बनाउन गाउँपालिकाले नेपाल ल्यान्ड इन्फर्मेसन सिस्टम (नेलिस), ल्यान्ड रेकर्ड म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम (एलआरएमआईएस) र पब्लिक एक्सेस सिस्टम (पीएएम) जस्ता डिजिटल प्रणालीसमेत प्रयोगमा ल्याएको छ।
प्रविधिको प्रयोगलाई भूमि प्रशासनमा मात्रै सीमित नराखी शिक्षा र समग्र प्रशासनिक क्षेत्रमा पनि विस्तार गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार तथा नियमित अनुगमनका लागि अनलाइन हाजिरी, विद्युतीय शैक्षिक अभिलेख र सीसीटीभी निगरानी प्रणाली लागू गरिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नवराज ओलीले जानकारी दिए।
उनका अनुसार गाउँपालिकाभित्रै क्रमशः महत्त्वपूर्ण सरकारी सेवाहरू सञ्चालनमा ल्याइँदै छन्। मालपोत तथा नापीसम्बन्धी काम स्थानीय तहमै हुन थालेपछि जग्गा प्रशासनका लागि सदरमुकाम धाउनुपर्ने पुरानो समस्या समाधान भएको छ।
नरैनापुर–६ का स्थानीय अगुवा सोहनलाल यादवले गाउँपालिकामै मालपोत, नापी र करसम्बन्धी सेवा पाउन थालेपछि स्थानीयलाई ठूलो सुविधा पुगेको बताए। उनका अनुसार यसअघि करिब ४४ किलोमिटर दूरी पार गरेर नेपालगञ्ज पुग्नुपर्ने र सरकारी कार्यालयमा घण्टौँसम्म लाइन बस्नुपर्ने बाध्यता थियो।
स्थानीय तहमै सेवा सञ्चालन गर्न आवश्यक जनशक्ति, प्राविधिक पूर्वाधार र कार्यालय व्यवस्थापन मिलाउनुका साथै सम्बन्धित माथिल्ला निकायसँग समन्वय गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ।
स्थानीयस्तरमै सरकारी सेवा विस्तार भएपछि नरैनापुरका नागरिकलाई प्रशासनिक कामका लागि लामो दूरीको यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता कम भएको छ। यसले दुर्गम क्षेत्रका नागरिकको सार्वजनिक सेवामा पहुँच सहज बनाउनुका साथै स्थानीय तहबाटै सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।