काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का संगठन विभाग प्रमुख वर्षमान पुनले सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र सरकारसँग विभिन्न १५ प्रश्नको जवाफ मागेका छन् ।
बिहीबार रौतहटको गरुडामा राष्ट्रिय जागरण अभियानअन्तर्गत आयोजित अभिमुखीकरण तथा प्रशिक्षण कार्यक्रममा बोल्दै पुनले नयाँ राजनीतिक शक्तिका रूपमा उदाएका दलहरूले नयाँ बिचौलिया जन्माएको आरोप लगाए ।
पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहेका पुनले रास्वपाभित्र देखिएको शक्ति संघर्षको असर राज्यका विभिन्न निकायमा परेको दाबी गरे । उनको भनाइमा मुलुकको समग्र अवस्था विगतको तुलनामा कमजोर बनेको छ भने भ्रष्टाचार र बेथिति पनि बढेको छ ।
बिचौलिया इनाम सापकोटाको उदय, न्यायालयभित्र गुटबन्दी, प्रहरी संगठनमा अस्थिरता र सञ्चारमाध्यममाथि दबाब सिर्जना हुनु सरकारको कार्यशैली तथा रास्वपाभित्रको आन्तरिक द्वन्द्वको परिणाम भएको पुनको आरोप छ ।
मधेशका नेता तथा कार्यकर्तालाई सरकारको कार्यशैलीको विरोध गर्न आग्रह गर्दै उनले रास्वपा र सरकारसँग प्रश्नहरूको जवाफ मागे ।
पुनले किसानले खेतीका लागि मल नपाउनु, खाना पकाउने ग्यासको अभाव लामो समयसम्म रहनु र नयाँ सरकारले बिचौलियालाई संरक्षण गरेको आरोपबारे प्रश्न उठाए । उनले इनाम सापकोटाजस्ता बिचौलियालाई कसले जन्मायो भन्ने विषयमा सरकारले स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने बताए ।
रास्वपा सभापति रवि लामिछाने र वरिष्ठ नेता तथा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहबीचको शक्ति संघर्षका कारण न्यायालयसमेत गुटबन्दीको प्रभावमा परेको पुनले दाबी गरे ।
उनले प्रहरी संगठनमा कारबाहीको नाममा राजनीतिकरण गरिएको, समाचार लेखेकै आधारमा पत्रकार पक्राउ गरिएको र सञ्चारमाध्यमका कार्यालयमा प्रहरी परिचालन गरेर प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्न खोजिएको आरोप लगाए ।
त्यस्तै, उद्योगी व्यवसायीमाथि भइरहेको धरपकडको कारण, कर्मचारी प्रशासनलाई ‘३०–५१’ को विषय देखाएर त्रसित पारिएको भनाइ तथा राज्यका निकायमा देखिएका विवादबारे पनि उनले सरकारसँग जवाफ मागे ।
राष्ट्रियता र छिमेकी भारतसँगको सम्बन्धबारे प्रश्न उठाउँदै पुनले प्रधानमन्त्री बालेनले संसद्मा नेपालले भारतको सीमा मिचेको भन्ने अभिव्यक्ति दिएको भन्दै सरकार भारतसामु झुकेको आरोप लगाए ।
रास्वपाले चुनावका बेला स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने र विदेशिएका नेपालीलाई फर्काउने प्रतिबद्धता जनाएको स्मरण गराउँदै उनले अहिले विदेश जाने युवाको संख्या बढिरहेको टिप्पणी गरे । विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्ने र नागरिकतासम्बन्धी विषय सम्बोधन गर्ने कामसमेत अघि नबढेको उनको भनाइ छ ।
पुनले बढ्दो महँगी, भोटेकोशीलगायतका प्राकृतिक विपद्बाट प्रभावित नागरिकको पुनःस्थापना र राहत प्याकेजमा भएको ढिलाइबारे पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
सुशासनको प्रतिबद्धता जनाउने सरकारले आफ्नै सचिवालयमाथि प्रश्न उठेपछि छानबिन प्रक्रिया रोकेको आरोप लगाउँदै उनले यी सबै विषयमा रास्वपा र सरकारले स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने बताएका छन् ।