नेपालले २०८१ मंसिर ७ मा पहिलो पटक र २०८२ मंसिर २ मा दोस्रो पटक यही क्रेडिट रेटिङ प्राप्त गरेको थियो ।
हालै सार्वजनिक प्रतिवेदनमा फिचले नेपालको न्यून सरकारी ऋण, बलियो विदेशी मुद्रा सञ्चिति र विप्रेषण आप्रवाहलाई सकारात्मक पक्षका रूपमा उल्लेख गरेको छ । जलविद्युत् क्षेत्रको सम्भावना तथा बहुपक्षीय विकास साझेदारबाट प्राप्त हुने सहुलियतपूर्ण वित्तीय सहयोगले नेपालको ऋण तिर्न सक्ने क्षमतालाई बलियो बनाएको फिचको निष्कर्ष छ ।
तर कमजोर सुशासन, न्यून प्रतिव्यक्ति आय, सीमित आर्थिक विकास र प्राकृतिक विपद्को जोखिमका कारण नेपालको रेटिङमा सुधार हुन नसकेको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
फिचका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८३-८४ मा नेपालको आर्थिक वृद्धि ३.४ प्रतिशतमा सीमित हुने अनुमान गरिएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धि ३.९ प्रतिशत थियो ।
भदौमा आएको बाढीले जलविद्युत् आयोजना, प्रसारण लाइन, सडक यातायात, पर्यटन तथा औद्योगिक गतिविधिमा असर पारेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । बाढीका कारण देशको जडित विद्युत् उत्पादन क्षमताको १० प्रतिशतभन्दा बढी प्रभावित भएको फिचले जनाएको छ ।
यद्यपि पुनर्निर्माण र पूर्वाधार पुनःस्थापनाको कामले आगामी आर्थिक वर्षमा अर्थतन्त्रले गति लिने अपेक्षा गरिएको छ । फिचले आर्थिक वर्ष २०८४-८५ मा नेपालको आर्थिक वृद्धि ५.२ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण गरेको छ ।
नेपालको बाह्य क्षेत्रलाई विप्रेषणले ठूलो भरथेग गरिरहेको पनि फिचले औँल्याएको छ । आर्थिक वर्ष २०८२-८३ मा विप्रेषण आप्रवाह कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ३६ प्रतिशत पुगेको थियो ।
आगामी दुई आर्थिक वर्षमा चालु खाता बचत औसत ५.६ प्रतिशत रहने फिचको अनुमान छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो बचत १४ प्रतिशत थियो ।
पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक वस्तुको आयात बढ्नु, जलविद्युत् आयोजनामा लगानी वृद्धि हुनु र पर्यटन आम्दानीमा कमी आउनुले चालु खाता बचत घट्ने फिचको प्रक्षेपण छ ।
तर विप्रेषण आप्रवाह निरन्तर बलियो रहने अपेक्षाले बाह्य क्षेत्रलाई ठूलो जोखिमबाट जोगाउने फिचको विश्वास छ ।
प्रतिवेदनअनुसार नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चितिको अवस्था पनि सन्तोषजनक छ । नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चितिले आगामी दुई वर्षसम्म औसत १६.४ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्ने अनुमान गरिएको छ । ‘बीबी’ रेटिङ समूहका देशहरूको औसत आयात धान्न सक्ने क्षमता भने ५.२ महिना मात्रै छ ।
सार्वजनिक ऋण बढे पनि नियन्त्रणभित्रै
फिचका अनुसार नेपालको सार्वजनिक ऋण आर्थिक वर्ष २०८४-८५ सम्ममा जीडीपीको ४८.२ प्रतिशत पुग्नेछ । आर्थिक वर्ष २०८२-८३ मा यस्तो अनुपात ४५.२ प्रतिशत थियो ।
बाढीपछिको पुनर्निर्माण, राजस्व सङ्कलनमा पर्न सक्ने असर र सरकारी खर्च बढ्ने भएकाले सार्वजनिक ऋणको अनुपात वृद्धि हुने अनुमान गरिएको हो ।
आगामी दुई वर्षमा बजेट घाटा औसत ४.१ प्रतिशत रहने फिचको प्रक्षेपण छ । तर नेपालको सरकारी ऋण ‘बीबी’ समूहका देशहरूको औसत ५२.७ प्रतिशतभन्दा कम रहने भएकाले तत्काल ठूलो वित्तीय जोखिम नरहेको फिचको निष्कर्ष छ ।
नेपालको बाह्य ऋण पनि अधिकांश सहुलियतपूर्ण सर्तमा प्राप्त भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
राजनीतिक स्थिरतालाई सकारात्मक रूपमा हेरियो
गत निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले स्पष्ट बहुमत प्राप्त गरेपछि नेपालमा राजनीतिक स्थिरता र नीतिगत सुधारको सम्भावना बढेको फिचले निष्कर्ष निकालेको छ ।
सरकारले सुशासन सुधार र निजी क्षेत्रका लागि व्यावसायिक वातावरण सहज बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । यी सुधार प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भए नेपालको आर्थिक वृद्धिमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने फिचको आकलन छ ।
तर बाढीपछिको राहत तथा पुनर्निर्माणमा सरकारको ध्यान केन्द्रित हुँदा सुधारका काम प्रभावित हुन सक्ने जोखिम पनि रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सरकारले अपेक्षित सुधार गर्न नसकेमा राजनीतिक अस्थिरता पुनः बढ्न सक्ने चेतावनीसमेत फिचले दिएको छ ।
बैंकिङ क्षेत्रमा खराब कर्जा बढ्नु चिन्ताजनक
फिचले नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा खराब कर्जाको समस्या बढ्दै जानुलाई चिन्ताको विषय मानेको छ । सन् २०२६ सेप्टेम्बरको मध्यसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निष्क्रिय कर्जा अनुपात ५.७ प्रतिशत पुगेको छ ।
घरजग्गा कारोबारमा देखिएको सुस्तता र समग्र आर्थिक गतिविधिमा आएको कमजोरीले बैंकहरूको कर्जा असुलीमा दबाब परेको छ । त्यस्तै, वाचलिस्टमा रहेका कर्जाको अनुपात पनि बढेर ११.१ प्रतिशत पुगेको फिचले जनाएको छ ।
ठूला १० बैंकको कर्जा पोर्टफोलियो समीक्षा गर्दा थप कर्जा वर्गीकरण र नोक्सानी व्यवस्थाको आवश्यकता देखिएको फिचको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।