काठमाडौँ । निर्वाचन प्रहरीका लागि सामग्री खरिद गर्दा अनियमितता भएको आरोपसम्बन्धी प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान अघि बढाएको छ। यस क्रममा आयोगले खरिद प्रक्रियासँग जोडिएका व्यक्तिहरूसँग पुनः बयान लिन थालेको छ।
अख्तियार स्रोतका अनुसार शुक्रबार नेपाल दूरसञ्चारका कर्मचारी टोपेन्द्र बीसी र ठेकेदार राजमान मिश्रसँग दोस्रोपटक बयान लिइएको छ। बीसी कर्मचारी भए पनि अरूकै नाममा ठेक्कापट्टा गर्ने फर्म दर्ता गरेर खरिद प्रक्रियामा संलग्न रहेको स्रोतको दाबी छ।
गत साता नेपाल प्रहरी महानिरीक्षकको जिम्मेवारीबाट हटाइएका दानबहादुर कार्कीसँग जोडेर यो अनुसन्धानलाई हेरिएको स्रोतले जनाएको छ। बयानका लागि बोलाइएका ठेकेदार मिश्रलाई यसअघि पनि सोधपुछ गरिएको थियो। नेपाल प्रेससँगको सम्पर्कमा उनले शुक्रबार अख्तियार कार्यालय पुगेको स्वीकार गरेका छन्।
सरकारले कार्कीलाई पदबाट हटाउनुअघि नै अख्तियारबाट यस प्रकरणमा मुद्दा अघि बढोस् भन्ने चाहेको स्रोतको भनाइ छ। तर आयोगले खरिदसम्बन्धी कागजात अध्ययन गर्नुका साथै विगतका प्रक्रियाबारे समेत बुझ्नुपर्ने भएकाले सरकारले अपेक्षा गरेअनुसार तत्काल प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको बताइएको छ।
स्रोतका अनुसार सोमबारको सार्वजनिक बिदा सकिएपछि यस विषयमा निर्णय गर्नुपर्ने भएकाले आवश्यक थप जानकारी लिन बीसी र मिश्रलाई शुक्रबार आयोगमा बोलाइएको हो।
फागुन २१ मा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि नेपाल प्रहरीले १ लाख ३३ हजार ९८० जना निर्वाचन प्रहरी भर्ना गरेको थियो। त्यस्तै, सशस्त्र प्रहरी बलले १५ हजार ११० जना निर्वाचन प्रहरी नियुक्त गरेको थियो।
निर्वाचन प्रहरीको पोशाकसम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृत गर्दा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ उल्लंघन भएको आरोपसहित तत्कालीन गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालविरुद्ध अख्तियारमा उजुरी परेको थियो।
तत्कालीन मन्त्री अर्यालले निर्वाचन प्रहरी भर्ना, छनोट, नियुक्ति तथा परिचालनसम्बन्धी एकीकृत (नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल) कार्यविधि–२०८२ स्वीकृत गरेका थिए।
यसै प्रकरणबारे सार्वजनिक लेखा समितिले पनि उपसमिति गठन गरेर अध्ययन गरिरहेको छ।