अध्यादेश जारी भएसँगै भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधानमा देखिएका कानुनी बाधा हटेको भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले बताएकी छन्।
मन्त्री रावलका अनुसार भूमिसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी भएपछि लामो समयदेखि समाधान हुन नसकेका समस्यालाई सम्बोधन गर्ने कानुनी आधार तयार भएको छ।
वनको मध्यवर्ती क्षेत्र र आरक्ष क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानुनी प्रावधानका कारण रोकिएका भूमिहीनका समस्या समाधान गर्न पनि छुट्टै अध्यादेशमार्फत आवश्यक व्यवस्था गरिएको छ।
मन्त्री रावलले अब राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्व, सम्बन्धित कर्मचारी, स्थानीय तह र समस्या समाधानका लागि गठित समितिलाई तीव्र गतिमा काम अघि बढाउन आग्रह गरेकी छन्। कानुनी आधार तयार भइसकेकाले अब उचित नियत, इच्छाशक्ति र प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
उनले भूमिहीन तथा सुकुम्बासीका समस्या समाधान गर्ने अभियानमा सबै पक्षको साथ र सहयोगको अपेक्षा पनि गरेकी छन्।